काठमाडौं- कर्मचारीको तलब कति बढछ? उमेरहद कति बनाउने? बढुवा कहिले हुन्छ? सरुवा कहाँ मिलाउने? यी निजामती प्रशासनभित्र वर्षभरि बहस हुने र सबैभन्दा महत्व राख्ने विषय हुन्। जनतालाई सहज, सुलभ र प्रभावकारी सेवा दिने दायित्व बोकेको निजामती प्रशासन आफ्नै सुविधाका लागि मात्र केन्द्रित हुँँदा सार्वजनिक प्रशासन कमजोर र निस्प्रभावी बन्न पुगेको छ।
सरकारले फेरि निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० पुर्याउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा पाँचौं संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि कर्मचारीतन्त्र, मन्त्रिपरिषद्देखि संसद्सम्म बहस चर्किएको छ। संघीयता लागू भएपछि प्रशासनिक पुनः संरचना कसरी गर्ने भन्ने तयारी भइरहेका बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ऐन संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् पुगपछि यसलाई जसरी पनि पास गराउनेमा एकपक्ष लागेको छ भने अर्काेपक्ष कसैगरी पास हुन नदिन लागिपरेको छ।
यसलाई रोजगारीसँग जोडेर हेरिनुहुन्न, कर्मचारीको उमेरहद बढाउँदैमा आकाशै खस्दैन – उमेश मैनाली
अहिले मात्रै होइन, हरेक वर्ष उमेरहद बढाउने विषय उठाइन्छ। गत वर्ष पनि अघि बढाइएको ऐन संशोधन प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको थियो। त्यसपछि पनि अध्यादेशमार्फत उमेरहद बढाउने प्रयास विवादित बनेपछि सफल हुनसकेको थिएन। नेपालीको औसत आयु बढेको र पेन्सन भार कम हुने भएकाले पनि उमेरहद बढाउनुपर्ने तर्क एक समूहको छ भने अर्काे समूह उमेरहद बढाउँदा राज्यमाथि भार झनै बढने, युवाको निजामती सेवा प्रवेशमा रोक लाग्ने बताउँछन्। उमेरहद बढाउन नहुने पक्षमा देखिएकाहरू सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउनभन्दा पनि केही सचिव र सहसचिवको कार्यकाल बढाउने र बढुवा स्वार्थमा उमेरहद थप्न लागेको बताउँछन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं कर्मचारीको उमेरहद पनि बढी भएकाले निजामतीमा पनि सो समान बनाउन उमेरहद बढाउन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। कानुन मन्त्रालयमा छलफलक्रममा रहेको ऐन संशोधन मस्यौदा प्रस्तावमाथि मन्त्रालयले भनेको छ, 'हामीमाथि पेन्सन दायिŒव बर्सेनि बढिरहेको छ, आव २०६३/०६४ मा १२ अर्ब रुपैयाँ लागेको पेन्सन २०७२/७३ मा २६ अर्ब पुगेको छ, निजामती कर्मचारीको अवकाश हुँदाको तलब र अवकाश भएपछि पाउने निवृत्तिभरणको अन्तर औषत ४० प्रतिशत छ।'
मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी उमेरहद नबढ्दैमा वा बढ्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनले संशोधन मस्यौदा कानुनी परामर्शका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पुगेको भन्ने जानकारी आफूले पाएको तर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् आइनसकेको बताए। 'उमेरहद बढाउँदा दुई वर्षको आधा पेन्सन जोगिन्छ भन्ने हो तर त्योसँगै दुई वर्षसम्म युवालाई निजमती सेवा प्रवेशमा अवसर कम हुन्छ,' सुवेदीले भने, 'युवा या बूढा कसले राम्रो काम गर्छन्, सेवा दिन सक्छन, मूल्यांकन गर्ने काम तपाईंहरूको हो।'
सार्वजनिक प्रशासनका जानकार समेत रहेका जनप्रशासन संघका महासचिव केशवराज पाण्डे उमेरहद बढाउँदा देशलाई के फाइदा पुग्छभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल ऐन संशोधन गर्न खोज्दा गलत पारिपाटीको विकास हुने बताउँछन्। 'यसले देशलाई के फाइदा पुग्छ भन्दा पनि जो ठाउँमा पुग्यो उसैले आफ्नै पालामा आफ्नै स्वार्थका लागि ऐन संशोधन गर्न खोजेको देखियो,' पाण्डेले भने।
५८/६० वर्षको उमेरमा कर्मचारी अवकाशको मानसिकतामा हुने भएकाले उमेरहद बढाउँदैमा कुनै नतिजा हासिल हुन नसक्ने बताउँछन् उनी। 'सचिव, सहसचिवलगायत शक्ति अभ्यास गर्नेहरू बूढेसकालमा पनि रमाउने नै भए तर आम फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई यसले अर्थ राख्दैन,' उनले भने, 'झन्डै वर्षको तीन हजार जना सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छन्, उमेरहद बढाउँदा नयाँको प्रवेश ब्लक हुन्छ, काम गरिरहेकाको प्रमोसन रोकिन्छ, यसले तल्ला कर्मचारी र आममानिसलाई हतोत्साहित गराउँछ।'
नेपालीको औषत आयु ५२ वर्षबाट बढेर ७० नाघेकाले पनि कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेरहद बढाउनुपर्ने तर्क केहीको छ। यसैलाई टेकेर लोकसेवा आयोगले समेत उमेरहद बढाउन सहमति दिइसकेको छ। आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले नेपालीको औसत आयु बढेको, राज्यको पेन्सनभार बढेको र कर्मचारीको दक्षता एवं अनुभव सदुपयोग गर्न पाइने भएकाले उमेरहद थप गर्न सहमति दिएको बताए। 'त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासको हिसाबले हेर्दा उमेरहद बढाउनुपर्छ र बढाउनुहुँदैन भन्ने स्वार्थगत तर्क हुनसक्छ,' उनले भने, 'तर हामीले हेर्ने भनेकेा जसलाई त्यो व्यवस्थाको अर्थ छैन, त्यसले दिएको सुझाव हेर्ने हो, हामी आउनुभन्दा पहिल्यै आयोगले दुई वर्ष बढाउन सिफारिस गरेको रहेछ, त्यसैगरी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि सिफारिस गरेको रहेछ, यसको कुनै औचित्य होला र त सिफारिस गरेको होला भनेरै सहमति दिइएको हो।' उनले लामो समय काम गरेका कर्मचारीमा संस्थागत स्मृति (इन्स्टिच्युस्नल मेमोरी) हुने भएकाले पनि उमेरहद थप्नुपर्ने तर्क गरे। 'सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य धेरैलाई रोजगारी दिने नभई सरकारको सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन हो,' उनले भने, 'त्यसैले यसलाई रोजगारीसँग जोडेर हेरिनुहुन्न, उमेरहद बढाउँदैमा आकाशै खस्दैन।'
अहिलेकै हालतमा कार्यसम्पादन हुने हो भने उमेरहद जति पुर्याए पनि औचित्य हुँदैन – लालबाबु पण्डित
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेन्सनको दायिŒव बढ्दै गएकाले पनि उमेरहद बढाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। उसले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको अवकाश उमेर ६५ वर्ष भएको, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको उमेरहद ६३ भएकाले एकरुपता कायम गर्न पनि उमेरहद बढाउन आवश्यक भएको अर्को तर्क अघि सारेको छ। तर न्यायाधीश र प्राध्यापक भन्दा फिल्डमा गई सेवाप्रवाहमा खटिने कर्मचारीको कामको प्रकृति फरक रहेको र उनीहरूले सोही अनुसार सेवा दिन नसक्ने तर्क अर्कोथरीको छ। उपसचिव रामचन्द्र तिवारी सार्वजनिक प्रशासन उत्पादनमुखी भएन, राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेन भन्ने आरोप आइरहेका बेला उमेरहद थप्नु ठीक नभएको बताउँछन्। 'एकातिर यो कर्मचारीतन्त्र कामै गर्दैन भन्ने अर्काेतर्फ तिनै बूढापाका कर्मचारीको उमेरहद थपेर कार्यकाल लम्ब्याउने? उनले प्रश्न गर्दै भने, 'देशलाई के फाइदा पुग्छभन्दा पनि अवकाशको मुखमा पुग्न लागेका प्रशासकले बोक्ने अजेन्डा हो यो।'
केही देशमा कर्मचारीको उमेरहद ६७ वर्षसम्म छ। हाल कर्मचारीको उमेरहद बेलायतमा ६५, चीनमा ६०, अमेरिकामा ६७, पाकिस्तामा ६२, भारतमा ६०, बंगलादेशमा ६०, फ्रान्समा ६२, स्विट्जरल्यान्डमा ६२ वर्ष छ। ती देशमा भ्रष्टाचार हाम्रो अनुपातमा कम छ। राज्यसँग स्रोतसाधन पर्याप्त छ। त्यहाँ कर्मचारीको कार्यसम्पादन पनि निकै राम्रो छ। नेपालमा भने कर्मचारी व्यक्तिगत सुविधामा केन्द्रित भएको, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र गैरजवाफदेही भएको आरोप लाग्दै आएको छ। उच्चतहका कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थमा उमेरहद बढाउने र स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान पनि राखेको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 'नेपालमा कुन तहका सचिव, सहसचिवले स्वेच्छिक अवकाश लिएका छन्? सुशासन ल्याउने उद्देश्य हो भने सुशासन ऐन संशोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्थ्याे,' उनले भने, 'कर्मचारी काम नपाएर वरन्डा र चौरमा दिन कटाउँछन्, खर्च घटाउने हो भने कर्मचारी घटाएर पनि सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, शक्ति र सत्ताको स्वाद चाखेकाले त मिल्योे भने ८० वर्षसम्म पनि कार्यालय गएर हाजिर गर्न र सुविधा लिन सक्छन्।'
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीको अहिलेकै हालतको कार्यसम्पादन हुने हो भने उमेरहद जति पुर्याए पनि औचित्य नहुने बताउँछन्। 'समग्रमा उमेहरद बढाउँदा निजामती सेवामा अवसर गुम्छन्, युवा आकर्षण हट्छ,' पण्डितले भने, 'योग्य व्यक्तिलाई त दुई वर्ष थप्नु ठीकै हो तर अशक्तमा पनि अवधि नपुगुन्जेल जागिर नछाडने प्रवृत्ति छ, यो गलत हो।'
उमेरहद थप्ने नै भए प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर विशेष कार्यक्षमता भएका बाहेकको नथपिने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउँछन् पण्डित। 'काम र विज्ञता लिन उमेरहद बढाउने हो भने छुट्टै हो नत्र जागिर अवधि थप्नकै लागि हो भने यसले झन् व्ययभार बढाउँछ', उनले भने।
पूर्वमन्त्री पण्डित राम्रो गर्नेलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको वैज्ञानिक आधार बनाएर पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड गर्न व्यवस्था नगरेसम्म जति सुविधा, तलब दिए पनि प्रशासनयन्त्र सुध्रनै नसक्ने बताउँछन्। उनले प्रतिदिन औसत एक कर्मचारीबराबर दुई हजार रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको तर त्यसको प्रतिफल सय रुपैयाँको पनि राज्यले नपाएको बताए। 'कर्मचारी काम गर्दैनन्, अधिकांशलाई कसरी कमाउँ भन्नेमै ध्यान हुन्छ,' उनले भने, 'जे काम गर्दा पनि कुन दुलोबाट सुविधा लिउँ भन्नेमै केन्द्रित हुने परिपाटी बसेको छ, कर्मचारीतन्त्र राज्यको सेवाप्रवाह गर्नेभन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, सधंै सुविधामात्रै खोज्छ।' उनले क्षमता नभएका कर्मचारी नै कसरी उमेरहद बढाएर टिकिराखौं भन्नेमै केन्द्रित भएको बताए।
कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियन र केही अगुवा कर्मचारीले उमेरहद बढाउने मन्त्रालयको तयारीको विरोधमा सामान्य प्रशासनमन्त्री र मुख्य सचिवलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्। उनीहरूले बालमृत्युदर घटेर औषत आयु बढेकालाई कार्यक्षमता र कुल उमेर बढेको भन्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।
नेपालमा लोकसेवा आयोगमात्रै सरकारी रोजगारी सिर्जना गर्ने निकायको रुपमा छ। यसले माग्ने विज्ञापनमा बर्सेनि लाखौं युवा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदै आएका छन्। लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष ५ लाख ९९ हजार ६ सय ६८ युवाले जागिरका लागि आवेदन दिएका थिए। सरोकारवालाहरू हचुवामा कर्मचारीको उमेरहद बढाउने हो भने जागिरका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका युवा विदेश पलायन हुने बताउँछन्।
कहिले स्नातकोत्तर गरेको ५ वर्षपछि सिधैं माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नियम ल्याउने कहिले त्यसले बहालवाला कर्मचारीलाई फाइदा गरेन भनेर हटाउने, २४ 'घ' बढुवा प्रावधान ल्याउने र हटाउनेलगायत गलत अभ्यास भएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा विस्तृत अध्ययन गरेरमात्रै नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। हालसम्म निजामती सेवा ऐन ७ पटक र नियमावली १२ पटक संशोधन भएको छ। यी संशोधन जनताको हितमा नभई कर्मचारीभित्रका स्वार्थ समूहहरूको दबाबमा भएको प्रशासनका जानकार बताउँछन्।
पेन्सनको सट्टा निवृत्तिभरण
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेन्सनको सट्टा निवृत्तिभरणका विषयमा पनि ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। पेन्सनमा राज्यको दायिŒव बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले ऐन संशोधनपछि खुल्ने विज्ञापनबमोजिम नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन सट्टा निवृत्तिभरण कोष खडा गर्ने र त्यसमा कर्मचारीको मासिक तलवबाट १० प्रतिशत र सरकारले सोहीबराबरको रकम थपिदिने प्रस्ताव गरेको छ।
सेवाप्रवाहको जिम्मेवारी कर्मचारीले लिनुपर्ने
संशोधन मस्यौदामा सेवाप्रवाह गर्ने जिम्मा पाएको कर्मचारीले लापरबाही वा जानीजानी गरेको ढिलासुस्तीले सेवाग्राहीलाई नोक्सानी भए सोको क्षतिपूर्ति सोही कर्मचारीले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी निजामती सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति मासिक पारिश्रमिक पाउनेगरी पुनः सरकारी वा सार्वजनिक लाभको पदमा नियुक्त भए उसले निवृत्तिभरण वा पारिश्रमिकमध्ये कुनै एउटा सुविधा रोजेर लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यही व्यवस्था केपी ओली सरकारको पालामा निर्देशिका जारी गरि लागू भएकोे थियो।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७३ ०२:३१ शनिबार
