काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रदेश नम्बर दुईका आठ जिल्लाको पुनःसंरचना त्यहाँका सांसदसँगको परामर्शमा टुंगो लगाउने भएको छ। मधेसवादी दलहरूको असहयोगका कारण तराईका आठ जिल्लामा पुनःसंरचना काम हुन सकेको छैन। अन्य प्रदेशका जिल्लाबाट भने प्रतिवेदन आयोगमा प्राप्त भइसकेको छ। प्राप्त प्रतिवेदनमाथि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ।
दुई नम्बर प्रदेशमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारणका लागि त्यहाँका सांसद्सँग परामर्श गरिने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले बुधबार र बिहीबार भएको छलफलमा दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्ला पुनःसंरचनामा देखिएका विवाद समाधान गर्ने प्रयास भएको छ। ती जिल्लाका सांसदले पुनःसंरचनाको खाका बुझाएपछि आयोगले संख्या र सीमासहित अन्तिम टुंगो लगाउनेछ।
आयोगले मंसिर मसान्तभित्र सरकारलाई गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
मधेसवादी दलले प्रदेशको टुंगो नलागिकन पुनःसंरचनाको काममा सहयोग नगर्ने बताउँदै आएका छन्। ती दलले सहयोग नगर्दा जिल्ला प्राविधिक पुनःसंरचना समितिले दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा पुनःसंरचनाको काम गर्न नसकेपछि आयोगले नै अग्रसरता लिएको हो।
आयोगले बुधबार र बिहीबार दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाका सांसदलाई बोलाएर छलफल गरे पनि मधेसवादी दलका सबै सांसद भने उपस्थित भएनन्। छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका सांसद र केही मधेसी दलसँग सम्बन्धित सांसदको उपस्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ।
छलफलमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी जिल्लाभित्र बन्ने वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाको केन्द्र, जनतालाई दिइने सेवाका विषयमा छलफल भएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारी, जिल्ला प्राविधिक पुनःसंरचना समितिका संयोजक, सम्बन्धित जिल्लाका सांसदको सहभागितामा छलफल भएको हो।
छलफलमा उपस्थित सिरहाका सांसदले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको संख्यामा सहमति जनाएको आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले बताए। उनले भने, 'हामीले सबैलाई बोलाएका थियौं। छलफलमा मधेसवादी दलका सबै सांसद उपस्थित हुन सक्नुभएन।'
मधेसवादी दलका सांसदलाई बोलाउँदा पनि छलफलमा नआएकाले छलफल नरोकिने सदस्य सिंहले बताए। उनले भने, 'यो संवैधानिक प्रक्रिया हो। दलहरूबीच अधिकतम सहमति जुटाएर आयोगले काम पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।' संवैधानिक बाध्यता भएकाले आयोगले थालेको यो छलफललाई टुंगो लगाउनेछ।
दुई नम्बर प्रदेशका संयोजक रहेका सिंहले भने, 'बैठकमा हामीले आयोगको कुरा राख्यौं। उपस्थित सांसदले पनि आफ्ना कुरा राख्नुभयो। यसैलाई लिएर हामी निष्कर्षमा पुग्नैपर्नेछ।'
छलफलमा सांसद अमरेशकुमार सिंह, शम्भुलाल श्रेष्ठ, हरि उप्रेतीलगायतको उपस्थिति थियो। सांसद जंगीलाल राययादव र हरिचरण साह प्रदेशको कुरा नमिलेसम्म स्थानीय तह पुनःसंरचनामा सहमति जनाउन नसक्ने भन्दै छलफलबाट बाहिरिएका थिए। कतिपय सांसदले पुनःसंरचनाको काम जिल्लाबाटै टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सप्तरी र महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले आयोगले दिएको अधिकतम मापदण्डमा रहेर संख्या टुंगो लगाएका छन्। दुई दिनभित्र संख्या र सीमाको खाका आयोगमा पेस गर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्। बारा, रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले पनि दुई दिनको समय मागेका छन्।
सर्लाहीमा क्रियाशील पार्टीबाट फरक फरक धारणा आएको आयोगले जनाएको छ।
धनुषा जिल्ला प्राविधिक समितिले गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या, सीमा निर्धारण गरेको प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाइसकेको छ। त्यसमा मधेसवादी दलले सहमति जनाएका छैनन्।
अन्य ६७ जिल्लाबाट गाउँपालिका, नगरपालिकाको सीमा, संख्या निर्धारणसहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा आइसकेको छ। आयोगले अधिकतम ७ सय ४४ वटा स्थानीय सरकारको आकलन गरेको छ। आयोगमा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार सात सय हाराहारीमा स्थानीय सरकार बन्ने देखिएको छ। आठ जिल्लाको पुनःसंरचनाको टुंगो लागेपछि प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाइने आयोगका अधिकारीले बताए।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७३ ०३:०६ शुक्रबार
