काठमाडौं- नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञले संविधान संशोधनको विषयमा उत्पन्न विवादका कारण २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघका चुनाव हुने सम्भावना नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा बुधबार अपराह्न भएको विभिन्न देशका राजदूतको बैठकले अहिलेको अवस्थामा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। 'सरकारले संविधान संशोधन विषयलाई चुनावसँग जोडेका कारण निर्धारित समयमा चुनाव हुने सम्भावना देखिँदैन भन्ने निष्कर्ष बैठकको रहर्यो,' कूटनीतिक स्रोतले भन्यो, 'सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक अहिलेको अवस्थामा पारित हुने अवस्था पनि छैन।'
नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयको पहलमा समयसमयमा राजदूतहरूको बैठक हुनेगरेको छ। नेपालका लागि राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियन आएपछि पहिलोपटक यस प्रकारको बैठक बसेको हो।
भारतीय राजदूत रन्जित रे अनुपस्थित रहेको सो बैठकमा चिनियाँ राजदूत यु होङले अरुको धारणा अभिरुचिपूर्वक सुने पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको स्रोतले बतायो। विज्ञप्ति जारी गर्ने विषयमा छलफल भए पनि संविधान संशोधन प्रस्तावपछि नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिएकाले जारी गर्न उचित नठानिएको समेत स्रोतले बतायो।
संविधान संशोधन प्रस्तावले नेपाल राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख भएको र पश्चिम नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको निष्कर्ष बैठकको छ। 'ध्रुवीकरणले नेपाललाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो। चुनाव हुने अवस्था नभएकोमा बैठकमा चिन्ता व्यक्त गरियो,' स्रोतले भन्यो।
आन्दोलरत मधेसीको मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्दै सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चर्को विरोध गर्दै आएको छ। सो दलले विरोधमा सडक र सदनमा आवाज उठाइरहेको छ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०२:५२ बिहीबार
