काठमाडौं— पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि यतिखेर सबै राजनीतिक दल तरंगित भएका छन् । खासगरी सीमांकन र पहिचानको नाफा–घाटाले राजनीतिक दललाई एकाएक गरमागरम बनाएको हो ।

 तर, यतिबेला संघीयता र पहिचानको मुद्दा कसरी सुरु भएको थियो र अहिले कसरी बिसर्जन गर्न खोजिँदैछ भन्नेबारे वास्तविकता बुझ्ने प्रयास नगरी राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन दर्ताको पक्ष र विपक्षमा चर्काचर्का कुरा गरिरहेको देख्दा नेपाली उखान ‘काम गर्ने बाँदर पगरी गुथ्ने ढेडू’ चरितार्थ भएझैं अनुभूत हुन्छ । 

२०५२ फागुन १ गते माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा उठाएका विभिन्न मुद्दामध्ये संघीयता र पहिचान मुख्यमध्ये थिए । केन्द्रीय शासन व्यवस्थाले जनताको आवश्यकता पूरा नगरेको नारा लगाउँदै माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा सजिलै हतियार बोक्न तयार हुने रोल्पा, रुकुमका जनतालाई माओवादी नेताले आफ्नो विजयपछि ती जिल्लालाई ‘राजधानी’ सम्म बनाउने आश्वासन मात्र नदिई जातीय पहिचानको नारा लगाउन पनि उक्साएका थिए ।

पहुँचवाला बस्ने जिल्लालाई छुन पनि नसक्ने तर अन्यलाई मनपरी टुक्र्याउने सरकारी प्रस्तावले समस्या घटाउने नभई झनै बल्झाउने देखिन्छ ।

माओवादी आन्दोलन हाँकेका तिनै हिजोका विद्रोही नेता दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सबभन्दा बढी पीडित कोही भएको छ भने रोल्पा र रुकुमवासी नै हुन् । किनकि विगतमा माओवादीले दिएको आश्वासनजस्तो रुकुम, रोल्पा यतिखेर शासनसत्ताको राजनीतिक र भौगोलिक केन्द्र त हुन सकेनन् नै, दाहाल नेतृत्व सरकारले वर्षौंेदेखि वैवाहिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्ध जोडिएका राप्ती र विशेष गरी दाङसँगको सम्बन्ध टुटाउने प्रस्ताव गरेपछि ‘जनयुद्ध’ को ‘मक्सद के रहेछ भन्ने तथ्य खुल्दै गएका छन् । युद्धको क्षतिबाट सर्वाधिक क्षति भोगेका दुई जिल्लाका बासिन्दाले विगतमा कहिल्यै नसोचेको प्रस्ताव अघि बढेपछि यसको सर्वाधिक घाटा माओवादीलाई नै पर्ने देखिँदादेखिँदै दाहालले आँखा चिम्लेर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

चाहे युद्धकालीन समयमा होस् चाहे पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन । राप्ती माओवादीको ‘गढ’ कायम भइरह्यो । आफ्नालागि सर्वाधिक जितको सुनिश्चित भएकाले माओवादी अध्यक्ष दाहालले चुनाव लड्न पनि रोल्पा नै रोजेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पालीले दाहाललाई अपमान नगरी सम्मानजनक रूपमा विजयी बनाए । युद्धकालीन समय र निर्वाचनताका गरेका वाचा उनले पूरा गरेनन् नै अहिले बदलाको व्यवहार गरेको ठान्नेहरू प्रशस्तै छन् ।

विगतमा आफैँले गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता बिर्सेका दाहालले रोल्पालाई प्रदेश नम्बर ५  बाट झिकेर ४ नम्बरमा राख्न ‘उपयुक्त’ ठानेका छन् भने हिजोको एकीकृत रुकुम दाहालको शासनकालमा दुई टुक्रा (१० गाविस प्रदेश नम्बर ४ र बाँकी भूभाग प्रदेश नम्बर ५ मा) पारिएको छ । संघीयताको आवश्यकता जनतालाई सेवा, सुविधा नपुगेरै ठानिएको हो भन्ने माओवादीको आन्दोलनताका भाषण यतिखेर फुस्सासरह भएका छन् । दाहालको पछिल्लो संशोधन प्रस्तावपछि ४ नम्बर प्रदेशमा हुत्तिएका रोल्पा र रुकुमका बासिन्दाका अगाडि संघीयता अभ्यास झन् कष्टकर बनिरहेको छ । संघीयतापछि स्थानीयलाई सहजता हुने भनिए पनि अब रोल्पा, रुकुमका बासिन्दालाई ४ नम्बर प्रदेशको राजधानी भनिएको पोखरा आउजाउ नै कसरी गर्ने भन्ने समस्या देखिन्छ । प्रदेशको राजधानीभन्दा केन्द्रीय राजधानी सहज हुने देखिन्छ । ४ नम्बर प्रदेशको राजधानी पोखरा हुने हो भने त्यस केन्द्रबिन्दुबाट सबभन्दा दुर्गममा पर्ने जिल्ला रोल्पा र रुकुम नै हुन् ।

हिजोका आफ्ना आधार क्षेत्र यति छिट्टै दाहालले कसरी बिर्से ? यतिखेर रोल्पा र रुकुमका हरेक नागरिकको मुखबाट निस्कने प्रश्न भइरहेको छ । दाहाल र उनको पार्टीका लागि सहर्षपूर्वक त्याग र बलिदानी गर्ने नागरिकले गर्ने प्रश्नको उत्तर निस्कन सकिरहेको छैन । यतिखेर दाहालले कसको प्रभावमा परेर आफ्नै ‘गढ’ छिन्नभिन्न पार्दैछन् ? यो प्रश्न रुकुम र रोल्पाका स्थानीयले बुझ्न सकेका छैनन् । तत्काललाई दाहालले ‘अरु कसैलाई’ चित्त बुझाउन ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकनसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव गरे पनि यसबाट सर्वाधिक घाटा आफ्नै पार्टीलाई पुग्छ भन्ने दाहालले पूर्ण रूपमा बिर्सेका छन् । अहिलेको प्रस्तावले माओवादी आधार मानिएको राप्ती क्षेत्र छिन्नभिन्न भएको छ ।

राप्तीका पाँच जिल्लामध्ये रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पूर्वी भाग ( १० गाविस)  ४ नम्बर प्रदेशमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ भने सल्यान र रुकुमको पश्चिमी क्षेत्र (३६ गाविस) लाई ६ नम्बर प्रदेश तथा दाङलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ । एउटा अञ्चल तीन प्रदेशमा पारिँदा स्थानीय तहमा उठेको विरोधलाई केन्द्रमा बसेकाले सुन्ने छैनन् । किनकि यतिखेर केन्द्रमा रहेका दाहालले नै टुक्र्याएका हुन् । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा विरोध गर्ने उनका कार्यकर्ता धेरै छन् । कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएर चुप लगाउन दाहालका निम्ती त्यत्ति गाह्रो छैन । तर, यसको असर आगामी निर्वाचनमा देखिने सम्भावना भने निकै बढेको छ ।

संविधान संशोधन आवश्यकता हो भने त्यो झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी, जनकपुर सबैका लागि उत्तिकै हो । सधैँ अरुको सहजताका लागि त्याग मात्र ती जिल्लाले कहिलेसम्म गरिरहन सक्छन् ? राज्यको पुनःसंरचना गर्दा निश्चित सिद्धान्त र विधि प्रयोग गरिएको भए त्यसमा चित्त बुझाउने अवस्था हुन्थ्यो ।  पहुँचवाला बस्ने जिल्लालाई छुन पनि नसक्ने तर अन्यलाई मनपरी टुक्र्याउने सरकारी प्रस्तावले समस्या घटाउने नभई झनै बल्झाउने देखिन्छ ।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७३ ०२:३५ बिहीबार