काठमाडौं- मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि दलहरूभित्रै र दल–दलबीच ध्रुवीकरण तीव्र हुने सम्भावना देखिएको छ। यसमा संविधान संशोधनको विषय मात्रै नभएर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक वर्षभित्रै हुनुपर्ने तीन तहको निर्वाचन परिणामको जोडघटाउ पनि मिसिएको छ।
संविधान संशोधन विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दलमा मात्रै नभएर भर्खरै दुई राप्रपा मिलेर बनेको राप्रपाभित्र पनि द्वन्द्व देखिएको छ। त्यस्तै दल–दलबीच पनि द्वन्द्व चलेको छ। सबैले आ–आफ्नो फाइदाको खोजी गर्दा द्वन्द्व चलेको हो। यसै कारण अन्तरदल र दल–दलबीच धु्रवीकरण हुने संकेत देखापरेको हो।
संविधान संशोधन विवादले पार्टीभित्र र दल–दलबीच ध्रुवीकरण हुने सम्भावना देखिन्छ, यसमा आगामी निर्वाचनको जोडघटाउ पनि जोडिएको छ। -झलक सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक
'संविधान संशोधन विवादले पार्टीभित्र र दल–दलबीच ध्रुवीकरण हुने सम्भावना देखिन्छ,' राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले नागरिकसँग भने, 'यसमा आगामी निर्वाचनको जोडघटाउ पनि जोडिएको छ।'
संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनका लागि २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुनुपर्छ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपालबाहेक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले 'हरियो झन्डा' देखाएपछि संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने सरकारी तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदनदेखि सडक चर्काउने बताइसकेको छ।
प्रदेश नम्बर ५ बाट पहाडी जिल्लाहरू टुक्र्याउने प्रस्तावको विरोधमा ती जिल्लामा क्रियाशील सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद तथा नेता पनि असन्तुष्ट छन्। यसै विषयलाई लिएर सत्तासीन दलका सांसद्, नेता र कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग पारेर मधेसका जिल्ला मात्र रहेको प्रदेश बनाउनेे प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न खोज्दै छ।
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका वामपन्थी दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सकेसम्म एकै स्थानमा आउन दिन चाहँदैन। 'संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ तर अहिले देखिएको ध्रुवीकरणले ठूला दुई वामपन्थी दललाई दुईकित्तामा पुर्याउनेछ,' राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, 'वामपन्थी गठबन्धन बनेको अवस्थामा तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बन्ने सम्भावना हुँदैन।' आचार्यका अनुसार संविधान संशोधन गरेर मधेसमा आफूलाई गुमेको समर्थन कांग्रेसले फेरि फर्काउन सक्ने सम्भावना छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउका बस्तीमा एमाले शक्तिशाली छ। हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रमा कांग्रेसको परम्परागत वर्चस्व रहँदै आएको थियो, जसलाई पछिल्लो मधेस आन्दोलनपछि मधेसी दलले खोसेका छन्।
मधेसी दल पनि ध्रुवीकरण चाहान्छन्। ठूला तीन दल एकै स्थानमा हुँदा मधेसी दलहरूको आवाज सुनिने सम्भावना न्यून हुन्छ।
सुवेदी माओवादीले संविधानमा आफूले उठाएका विषयमा कांग्रेसलाई ल्याउन सफल हुने बताउँछन्। कांग्रेस र एमाले एकै स्थानमा हुँदा माओवादीले आफूले अघि सारेको एजेन्डालाई जोडसँग अघि बढाउन नसकेको उनको विश्लेषण छ।
'संविधान संशोधनमा देखिएको विवादले प्रमुख तीन दल एकै स्थानमा आउने सम्भावना देखिँदैन,' सुवेदीले भने, 'मधेसवादी दलसँग मिलेर संविधान संशोधन गर्न माओवादीले अहिले कांग्रेसको समर्थन पाएको छ। यसबाट उसले आफूले पहिला उठाएका तर संविधानमा समावेश गर्न नसकेका एजेन्डा स्थापित गर्न खोजेको छ।' माओवादीले दोस्रो संविधानसभा चुनाव भएपछि र मधेसवादी दलसँग मिलेर एक वर्षसम्म आफ्ना एजेन्डा संविधानमा समावेश गर्न आन्दोलन गरेको थियो।
सुवेदीका अनुसार मधेसी दलले उठाएका एजेन्डामा कांग्रेस पहिलादेखि नै नरम हो। 'मधेसी दलले उठाएका मागबारे पहिलेदेखि नै कांग्रेस सफ्ट नै हो,' सुवेदीले भने, 'मधेसमा आफ्नो जनाधार बचाउन कांग्रेस मधेस र मधेसी जनताप्रति सफ्ट हुन आवश्यक छ, उसले त्यसै गरेको छ।'
भारतले गत वर्ष नाकाबन्दी लगाउँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको अडानका कारण एमालेप्रति जनमत बढेको विशलेषण गरिन्छ। एमाले यसै विश्लेषणलाई आधार मानेर जतिसक्यो छिटो तीनवटै निर्वाचन गराएर त्यो जनमत 'क्यास' गर्न चाहन्छ। त्यसैले उसले निर्वाचनमा जोड दिँदै आएको छ।
'अहिलेको एमाले अडानले फाइदा र बेफाइदाको अवस्था दुवै बराबरीजस्तै छ,' सुवेदीले भने, 'एमालेलाई कट्टर राष्ट्रवादीहरूको भोट आउला तर नाकाबन्दीका बेला भारतसँग लिएकै अडानका कारण उसलाई पहिला जुन मोडरेट शक्तिले भोट दिएका थिए त्यो अहिले समस्यालाई अड्काएको नाममा फेरि गुम्ने सम्भावना हुन्छ।' नाकाबन्दीका बेला एमाले नेतृत्वको सरकारले भारतसँग लिएको अडानका कारण पछिल्लो समय पहाडमा उसको वर्चस्व बढेको ठानिन्छ।
मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व विषयमा संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्।
आचार्यका अनुसार अहिले माओवादी कांग्रेस र मधेसी दलको साथ लिएर आफूलाई फेरि वामपन्थी कित्ताको नेतृत्वमा पुर्याउन चाहन्छ। 'दुवै दल (माओवादी केन्द्र र एमाले) 'जात शत्रु' भए। वामपन्थी कित्ताको नेतृत्व गन दुवैबीच प्रतिस्पर्धा छ', आचार्यले भने, 'कांग्रेस र मधेसी दलको सहयोगमा फेरि पहिलेकै वर्चस्व कायम गर्न चाहन्छ माओवादी।'
पहिलो संविधानसभामा पहिलो राजनीतिक दल बनेको माओवादी दोस्रो निर्वाचनमा आइपुग्दा करिब आधा मत गुमाएर तेस्रो स्थानमा खुम्चिन पुगेको छ। कांग्रेसले तेस्रो दल माओवादीको खासै संगठन संरचना नरहेका कारण उसबाट चुनावमा आफूलाई घाटा नहुनेे आकलन गरेको छ। त्यसैले कांग्रेसले माओवादीलाई एमालेसँग गबन्धन गर्नबाट रोक्न चाहन्छ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७३ ०२:१८ सोमबार
