काठमाडौं- मधेसवादी दलले सरकारलाई दिएको १५ दिने समयसीमाभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन्। मोर्चासहितको गठबन्धनले कात्तिक २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्मरण पत्र बुझाउँदै १५ दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न अल्मिेटम दिएको थियो। मोर्चाले दिएको समय सकिनै लाग्दा सोमबार मोर्चासहितको गठबन्धनको बैठक बस्दैछ। बैठकमा सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेमा के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्।
'सरकारलाई दिएको समयभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं र आन्दोलनको तयारी गर्छौं', राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन मंगलबारसम्म पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउँछन्। 'संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन। यसबारेमा पनि सोमबारको बैठकमा छलफल हुन्छ', सुमनले भने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसवादी दलहरूलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने आश्वासन पटकपटक दिँदै आएका छन् तर त्यो आश्वासनमै सीमित भएको छ।
यसअघि दाहालले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका बेला मोर्चाले त्यसको एक दिनअघि कात्तिक २९ गते प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण पत्र बुझाएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो। १५ दिनको समय किन राखियो भन्दै त्यति खेर मोर्चाभित्रै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आलोचना भएको थियो। मोर्चाका नेताहरू भने अब फेरि प्रधानमन्त्रीले समय सीमा राख्दै संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएमा त्यसलाई विश्वास नगर्ने बताउँछन्।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७३ ०२:१४ सोमबार
