काठमाडौं- सर्वसाधारण जनता महँगीले आक्रान्त भइरहेका बेला सांसदले आफ्नो पारिश्रमिक र विविध सुविधा बढाउने विधेयक फास्ट ट्र्याकमा संशोधनसहित पारित गरेका छन्। पारित विधेयकमा सांसदलाई तलब, भत्ता र विविध सुविधासहित मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रदान गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

दलहरूबीच  संविधान संशोधन लगायत मुलुकका महत्वपूर्ण विभिन्न एजेन्डामा मतभेद भए पनि सांसदको पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा बढाउने विषयमा भने एकमत रह्यो।

विधेयकमा सांसद, संघीय संसद्का सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेताको पारिश्रमिक, भत्ता, आवास सुविधा बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। 

विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनको रुपमा जारी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको छ। संसद्बाट आइतबार पारित उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भए अब सांसदले गत साउनदेखि नै तलब, भत्ता र अन्य सुविधा गरी एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम राज्यकोषबाट बुझ्नेछन्। संसद्को दैनिक बैठक बसेको अवस्थामा यो रकममा थप हुनेछ।

सामान्यतया कुनै पनि विधेयक संसदीय समितिमा पठाएर छलफल गरी पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सांसद्को पारिश्रमिकलगायत सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयक सभामुख ओनसरी घर्तीले प्राथमिकतामा राखेर फास्टट्र्याकबाट सीधै संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल गराएर निर्णयार्थ पेस गरेकी हुन्। उक्त विधेयक बहुमतले अनुमोदन भएको हो।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले राखेको संशोधन प्रस्ताव समेत समेटेर विधेयक पारित गरिएको हो। 

सरकारले सांसदको दैनिक बैठक भत्ता पाँच सय रुपैयाँमात्र प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा संशोधन गरी एक हजार पुर्‍याइएको छ। अहिले सांसदले बैठक भत्ताबापत दुई सय रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएका छन्। विधेयकको नयाँ व्यवस्था अनुसारसंसद् र संसदीय समितिको बैठक बस्ने दिन सांसदले दैनिक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने छन्। विधेयकमा संसद्मा १० जनाभन्दा बढी सांसद भएका दलको प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संघीय सांसदको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न विधेयक तयार पारेको हो। उक्त विधेयक पारित गर्न सबै पार्टीका सांसद एकमत भए। सांसदले विधेयकमा प्रस्तावित सुविधा घटाउनेभन्दा थप्ने प्रस्ताव सदनमा पेस गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयले सांसदहरूको पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा वृद्धिको विधेयक प्रस्तावमा सहमति दिएपछि सरकारले यसलाई निर्णयर्था सदनमा पेस गरेको हो।

विधेयकमा सांसदको घरभाडाबापतको रकम मासिक तीन गुना बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। घर भाडाबापत मासिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका सांसदले विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएमा अब १८ हजार पाउने छन्। त्यस्तै सांसदले पत्रपत्रिका सुविधाबापत मासिक पाउँदै आएको रकम पाँच सयबाट ६ गुना बढाएर तीन हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

खानेपानी र बत्तीको महसुलका लागि सांसदले मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यसअघि यो सुविधा १२ सय रुपैयाँ मात्र थियो। सांसदले ट्याक्सी भाडा एक हजार रुपैयाँ (बैठक बसेको दिनको मात्र) पाउने छन्। यसअघि दैनिक ट्याक्सी भाडा एक सय ५० रुपैयाँ मात्र थियो। सांसदले संसद् या समितिको बैठक बसेको दिन बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडा दुवै पाउने छन्।

सांसद्ले बैठक भत्ताबाहेक पारिश्रमिक, फर्निचर, यातायात,  निजी सचिवालयलगायत शीर्षकमा गरी मासिक ९५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ एकमुष्ट पाउने छन्।

सबै दलका सचेतक रहेको समितिले सर्वसम्मतिमा सांसदको घर भाडालगायत सुविधा वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सांसदको सुविधा बढाउने सिफारिस गर्न एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेसका चीनकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्›का हितराज पाण्डे, राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरी, मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिकका योगेन्› चौधरी, संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका शिवजी यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका परशुराम तामाङ सदस्य थिए।

समितिले सांसदलाई मासिक घरभाडाबापत २५ हजार, खानेपानी र बत्ती महसुलका लागि दुई हजार, पत्रपत्रिकाका लागि तीन हजार, बैठक भत्ता एक हजार, ट्याक्सी भाडा एक हजार दिन प्रस्ताव गरेको थियो।  अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित भत्ता रकम बढी भएको भन्दै त्यसमा सहमति दिन केही दिन आनाकानी गर्दै आएको थियो। संसद् सचिवालय र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले सहमतिका लागि दबाब दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले संसद् सचिवालय र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँग परामर्श गरी विधेयकमा प्रस्तावित घर भाडाबापतको रकम २५ हजारबाट घटाएर १८ हजार कायम गरी विधेयकमा सहमति दिएको थियो।  आर्थिक दायित्व बढ्ने विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य हुन्छ।

पारित विधेयकमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले अन्य सुविधाबाहेक मासिक ६७ हजार ३ सय २० पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेताले ६० हजार नौ सय ७०, राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको नेता, विपक्षी दलको नेता र मुख्य सचेतक, उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, र समितिका सभापतिले पनि पनि अन्य सुविधाबाहेक मासिक ५७ हजार ७ सय ८० रुपैया पारिश्रमिक थाप्ने छन्। पुरानो ऐनअनुसार सांसदले मासिक पारिश्रमिक र विविध सुविधा गरी ५४ हजार २ सय रुपैयाँ पाउँछन्।

पैदल भ्रमणभत्ता सांसदले प्रतिकोष २५ रुपैयाँका दरले पाउने छन्। त्यस्तै यात्रा बिमा शीर्षकमा प्रतिभ्रमणबापत दस लाख रुपैयाँ राखिएको छ।

विधेयकमा मृत्यु भएको पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई आर्थिक सहायता शीर्षकमा एकमुष्ट २ लाख रुपैया र अशक्त भएको पदाधिकारी वा सदस्यलाई आर्थिक सहायता शीर्षकमा एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिको सिफारिस र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अजय शंकर नायकले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा राखेका थिए। विधेयक यसै साता संसद्मा छलफलका लागि पेस भएको थियो।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७३ ०१:४६ सोमबार