काठमाडौं- संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग लागेका व्यक्तिलाई आफ्नो बचाउमा कुरा राख्न दुई साता समय दिने र सो अवधिमा समितिमाा उपस्थित नभए अभियोग स्वतः प्रमाणित हुने कार्यविधि पारित गरेको छ।

आरोपितलाई सफाइका लागि पहिलोपटक सात दिनको समय दिने सो अवधिमा समितिमा उपस्थित हुन नसके फेरि सात दिनको म्याद दिने र उक्त समयमा पनि अटेर गरी उपस्थित नभए महाभियोग ठहर हुने सिफारिस गर्न कार्यविधि बिहीबार पारित गरेको हो।

आरोपितको बयान सुनेपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए फेरि बोलाएर बयान लिने, बकपत्र गराउने अधिकार समितिमा निहित हुनेगरी कार्यविधि पारित गरिएको जानकारी कार्यविधि बनाउन गठित उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले दिए।

समितिले महाभियोग अध्ययन गरी व्यवस्थापिका–संसद्लाई बुझाउने प्रतिवेदन सकभर सर्वसम्मतिमा पारित गर्ने र सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा सामान्य बहुमतबाट निर्णय गर्ने कार्यविधि तय गरेको छ। समितिको अध्यक्ष नभए सदस्यले सनाखत गर्न सक्ने वा यो अधिकार सचिवलाई पनि दिनसक्ने व्यवस्था  कार्यविधिमा राखिएको छ। समितिले छानबिन क्रममा आरोपितको घर तथा कार्यालयमा खानतलासी गर्न सक्ने कार्यविधि पनि बनाएको छ। आरोपितले आवश्यक प्रमाण लुकाएको अवस्थामा समितिले उसको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नसक्ने कार्यविधि तय गरिएको छ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा आरोपितको घर तथा कार्यालय खानतलासी गर्न सक्ने अधिकार समितिमा राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा बहस भएको थियो। लामो बहसपछि मात्र अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि छानबिन क्रममा आवश्यक परे उसको घर तथा कार्यालयमा खानतलासी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले दिए।

संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको हो। समितिले महाभियोग अध्ययन कार्यविधि तयार पार्न उपसमिति गठन गरेको हो।

संसद्को पूर्ण बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि त्यसलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइनेछ। समितिले प्रस्तावमाथि अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउन ठीक छ वा छैन भन्ने रायसहितको प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

एमाले र माओवादी केन्›का १ सय ५७ सांसदले कार्कीविरुद्ध विभिन्न नौवटा आरोप लगाउँदै कात्तिक ५ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि उक्त प्र्रस्ताव संसद्मा प्रवेश गरेको हो। महाभियोग प्रस्तावमाथि अहिले संसद्मा छलफल जारी छ। बिहीबारसम्म संसद्का तीनवटा बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ। उक्त प्रस्तावमा संसद्को शुक्रबार बस्ने बैठकमा पनि छलफल हुने कार्यसूची छ। कार्कीविरुद्ध व्यक्तिगत लाभका लागि अख्तियारको अधिकार दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएका 'आफन्त' लाई जोगाउने गरेको लगायत आरोप लगाइएको छ।

संसद् नियमावली अनुसार महाभियोग प्रस्तावमाथि सदनको पूर्ण बैठकमा छलफल सकिएपछि मात्रै त्यसलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने छ।

कार्यविधिमा समितिले महाभियोग प्रस्तावमा छलफल थालेको पहिलो बैठकबाट गणना हुनेगरी एक महिनामा प्रतिवेदन तयार पारेर संसद्लाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्›बहादुर कार्की, फरमुल्लाह मन्सुर, दीपक कुइँकेल र कुमारीलक्ष्मी राई, एमालेका केशवप्रसाद बडाल, रेवतीरमण भण्डारी, सुशीला नेपाल र पार्वत गुरुङ, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, अमनलाल मोदी र राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरी छन्। समितिले कार्यविधि पारित गरे पनि सभापति चयन गरेको छैन। सभापति नहुदाँसम्म ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था संसद् नियमावलीमा छ।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७३ ०१:५३ शुक्रबार