३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

अंगीकृत नागरिकता बारे सरकार बोलेको छैनः मन्त्री नायक

काठमाडौं–कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले चार विवादित विषय, प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले विवादित विषयमा सरकारले साझा मिलनविन्दु खोजिरहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख दलहरुवीच राष्ट्रिय सहमति जुटाएर छिट्टै संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने बताएका हुन्।

‘सबैले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनकालागि प्रयास गर्नुपर्छ, कसैले पनि भाँडभैलो मच्चाउने काम वा आन्तरिक चलखेल गर्ने काम गर्नुहुँदैन,’उनलेभ भने।
उनले सरकारले आधिकारिक रुपमा अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाउनेगरि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन लागेको भनेर गलत प्रचार गरेको बताउँदै भने, ‘सरकारले आधिकारिक रुपमा यसबारेमा केही बोलेको छैन, यो त अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छैन, धारा १५५ मा यो बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ।’

उनले पछिल्लो समय संविधान संशोधनका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनकारीबीच छलफल भैरहेको भन्दै विवादित विषयमा साझा मिलनविन्दु खोज्ने बताए।
उनले थपे,‘पहिलो कुरा सहमतिको धरातल हामी सबैले मिलेर निर्माण गर्नुपर्छ ।’ उनले मुलुकलाई निकास दिनको लागि सबै पक्ष गम्भिर बन्नुपर्ने बताउँदै छलफलका क्रममा कसैले पनि बटमलाइन बनाउन नहुने धारणा राखे ।

मन्त्री नायकले सीमांकनको विवाद कसरी हल गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भैरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो विवाद हल गर्नकालागि अहिले गहन छलफल भैरहेको छ, संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले अघि सारेको रिपोर्टलाई आधार मानेर अघि बढ्ने लगायतका अन्य विकल्पहरुमा छलफल भैरहेको छ।’ त्यस्तै उनले निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा गर्ने, भाषाबारे खासै विवाद नभएको समेत स्पष्ट पारे।

मुलुकलाई अघि बढाउन र संविधान कार्यान्वयनकालागि पनि निर्वाचन अनिवार्य आवश्यक भएकोले सरकारले मुलुकलाई त्यतातर्फ डोर्याईरहेको मन्त्री नायकले बताए । उनले थपे,‘सरकारले निर्वाचन गर्नको लागि आवश्यक विधेयक संसदमा पेश गरिसकेको छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विद्येयक निर्माण हुँदैछ ।’ उनले देशलाई अब निर्वाचनको मोडमा डोर्याउने तयारी भएको बताए । उनले ऐन तथा कानूनहरुका कारणले निर्वाचन नरोकिने समेत दाबी गरे ।

 

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७३ ०८:०३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App