काठमाडौं-संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग नेपालको संविधान विभेदकारी भएको भन्दै संविधान संशोधनमा नेपालको सरकारले आश्वास्त पार्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीबार साँझ मुखर्जीसँग करिब आधा घन्टा सामूहिक भेट गर्र्दै उनीहरुले संविधानमा आफ्ना गुनासा दोहो¥याएका हुन् ।

भेटमा मोर्चासम्बद्ध सातै दलका अध्यक्षले पालैपालो आ–आफ्ना धारणा राख्दै संविधानले सबै समुदायको भावना समेट्न नसकेकाले संशोधनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरिएको सुनाएका थिए ।

भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले संविधानले ‘सोसाइटी’ का सबै क्षेत्रलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने भारतको अटुट मान्यता रहेको र भेटका क्रममा पनि समझदारीमा अघि बढ्न प्रमुख दलका नेतालाई सुझाव दिइएको भन्दै मधेसी दलहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । ‘संविधान मूल दस्तावेज हो, यसले सबैको भावना समेटेर अघि बढ्दा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र मुलुकमा शान्ति, स्थिरता आउँछ भन्ने भारतको मान्यता हो  भन्ने उहाँ (मुखर्जी) को भनाइ थियो,’ मुखर्जीलाई भेटेपछि राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीले भने ।

मुखर्जीसँगको सामूहिक भेटमा सबैभन्दा पहिले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बोलेका थिए । त्यसपछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बोलेका थिए । नेता यादवले नेपालको संविधान विभेदकारी भएको र संशोधनका लागि आग्रह गरे पनि सरकारले आश्वस्त पार्न नसकेको मुखर्जीसँग गुनासो गरेका थिए ।

तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले भने भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको भन्दै दुई देशबीच बाँकी असमझदारी पनि यस भ्रमणले हटाएको बताएका थिए । यादवपछि बोल्ने अन्य नेताले पनि संविधान संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।

‘नेपालको संविधान विभेदकारी भयो भन्ने धारणा राख्यौं । उहाँ (मुखर्जी) ले संविधानले सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने भारतको मान्यता रहेको बताउनुभयो,’ नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले भने ।

भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीसँग सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव र तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले पनि आफ्ना  धारणा राखेका थिए । नेपालको संविधान समावेशी हुन नसकेकोे गुनासो उनीहरूको थियो । समावेशी संविधान बनाउन मधेसवादी दलले सरकारलाई दबाब दिएको पनि उनीहरूले बताएका थिए । 

मधेसी दलका नेतासँग भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालको विकास, शान्ति र समृद्धिको विषयमा पनि चर्चा गरेका थिए । नेपालको विकासलाई भारतले नजिकबाट नियालेर हेरेको उनले बताएका थिए । नेपाल विकास र समृद्धितर्फ अघि बढेको उनले बताए । सात वटै दलका अध्यक्षले धारणा राखेपछि मुखर्जीले बोलेका थिए ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दलबाहेक भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको दोस्रो दिनको राजकीय भ्रमणका क्रममा भएका अन्य राजनीतिक भेट पनि संविधानकै  विषयमा केन्द्रित रहे ।

अघिल्लो वर्ष व्यवस्थापिका संसद्बाट जारी संविधानप्रति मधेसवादी दलले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला मुखर्जीसँग भेटेका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताको चासो संविधानकै बारे थियो । बिहीबार साँझदेखि राति साढे आठ बजेसम्म संविधान जारी गर्दा सहकार्य गरेका मुख्य तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले मुखर्जीसँग छुट्टाछुट्टै भेट्दा संविधानकै चर्चा भयो । सबै भेट शिष्टाचार भनिए पनि संविधान संशोधन र कार्यान्वयन केन्द्रित छलफल भएका थिए ।

भारतीय नेताले संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै ‘सबैलाई समेटेर’ लैजान सल्लाह दिँदै आएका छन् । १८ वर्षपछि भारतीय राष्ट्रपति नेपालमा आएको अवसर पारेर मधेसवादी दलले प्रस्ट रूपमा मुखर्जीसँग संविधान जारी गर्दा विभेद गरिएको गुनासो गरे । औचित्य पुष्टि नभएसम्म संविधान संशोधनको आवश्यकता नभएको बताउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेताले संविधान कार्यान्वयन पक्षमा प्रयास भइरहेको धारणा राखेका थिए भने सत्तागठबन्धनको नेतृत्व गरेको माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैलाई सहमतिमा लिने मुखर्जीसमक्ष धारणा राखेका थिए । यद्यपि सत्तागठबन्धनमा साझेदारी गरेका नेपाली कांग्रेस र माओवादीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बेला नै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसी, थारू, आदिवासी, जनाजतिका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तैपनि सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा असन्तुष्ट समूह थप निराश छन् ।

राजनीतिक दलका नेताका रूपमा कुरा गर्न पहिलो पालो पाएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीसँगको भेटमा सबैको सहमति लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरेको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । ‘दुई नेताबीचको भेट मूलतः शिष्टचार नै हो,’ भुसालले भनिन्, ‘तैपनि संविधान कार्यान्वयन मुलुकका लागि महŒवपूर्ण भएकाले उक्त विषय (संविधान) मुख्य छलफलको एजेन्डा बनेको हो ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालसँग मुखर्जीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैलाई सहमतिमा ल्याउँदा राम्रो हुने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

६ जना उच्च तहका नेतालाई साथमै लिएर मुखर्जीलाई भेट्न हायात होटल पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यस अवसरमा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९४ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन प्रयास भइरहेको बताएका थिए । ‘अध्यक्षले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा प्रयासरत रहेको र कोही असन्तुष्ट भए प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राख्नु भयो,’ ओलीसँगै मुखर्जीलाई भेट्ने टोलीमा रहेका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि मुखर्जीले त्यो तपाईंहरूको कुरा हो मात्र भन्नुभयो ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीलगायतको टोलीलाई भेट्नुअघि पार्टी नेता माधवकुमार नेपाल र भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीबीच बिहीबार बिहान साढे नौ बजे भेट भएको थियो । नेपाल–मुखर्जी भेटमा भने राजनीतिका विषयबारे कुनै छलफल नभएको एमाले प्रचार विभाग सचिव विष्णु रिजालले बताए । ‘उहाँहरूबीच पुरानो सम्बन्ध भएकाले व्यक्तिगत तवरले नै भेट भएको हो,’ रिजालले भने । मुखर्जीले कांग्रेस, एमाले, माओवादीका शीर्ष नेतासहति मोर्चामा आवद्ध सात वटा मधेसवादी दलका नेतालाई भेटेर छलफल गरेका थिए ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७३ ०१:०८ शुक्रबार