काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने तयारी भइरहेको बताइरहँदा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भने आफूले चाहेअनुसार संविधान संशोधन हुनेमा सशंकित छ ।

संविधान संशोधनका मुद्दामा असन्तुष्ट समूहसँग पर्याप्त छलफल नभएको र सीमांकनको विवाद टुंग्याउनुको साटो सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि मोर्चा सशंकित भएको हो ।

अघिल्लो वर्ष संविधान जारी भएदेखि नै आफ्ना मागलाई मुख्य राजनीतिक दलले बेवास्ता गरेको भन्दै मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । गत साउन १९ गते सरकार बनाउँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिका  माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसै अनुसार मोर्चा र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबीच सहमति भएपश्चात् मोर्चाले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएको थियो ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मोर्चाका नेता तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको रबैया हेर्दा अब हुने भनिएको संविधान संशोधनप्रति चित्त बुझाउन सकिने अवस्था नभएको बताए । ‘संविधान संशोधन केका लागि गर्न लागिएको हो र कुन विषयमा गर्न आवश्यक छ भनेर पर्याप्त छलफल भएको छैन,’ यादवले भने, ‘जसरी ठूला भनिएका दलहरू छलकपट र जालझेलमा लागेका छन्, त्यसले देश बन्दैन, द्वन्द्व समाधान हुँदैन ।’
दाहाल नेतृत्वको सरकारले झारा टार्ने किसिमले संविधान संशोधन गर्न खोजेको आशंका रहेको यादवले बताए । ‘देशको अवस्था अस्तव्यस्त भइसक्यो तर ठूला हौं भन्ने नेताहरूको मानसिकतामा अझै परिवर्तन आएन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा मोर्चासँग सहमति गर्न सक्नुपथ्र्यो ।’

चार दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकमा असन्तुष्ट समूह र सत्तासाझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सम्मिलित  थिए । सोही बैठकमा दाहालले कात्तिकभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने जानकारी गराएका थिए ।

संशोधनका विषयवस्तुबारे भने सरकारले आफूखुसी संसद्मा संशोधन विधेयक पेस गर्न सक्ने देखिएको मोर्चाका नेता केशव झाले बताए । झाका अनुसार भाषा, नागरिकता, सीमांकन तथा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा संविधान संशोधन हुने सम्भावना भए पनि मोर्चासँग सहमति भने हुन सकेको छैन । ‘संविधान संशोधन गर्ने सत्तागठबन्धनको पहिलेदेखिकै प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो चाहना कसैलाई पनि अन्याय हुनेगरी संविधान संशोधन नहोस् भन्ने हो । त्यसैले पहिला सरकारले पेस गर्ने विधेयक हेर्छौं । चित्त नबुझे सोही विधेयकमा पुनः संशोधन हाल्छौं ।’

यतिखेर प्रधानमन्त्री दाहाल केही न केही बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा रहे पनि कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेबारे ठोस निष्कर्षमा नपुगेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । माओवादी हेडक्वार्टरका एक सदस्य भाषा, नागरिकता, सीमांकन तथा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका मुद्दामा संविधान संशोधन हुन सक्ने भए पनि ती विषयभित्र कतिसम्म लेनदेन हुन्छ, अझै केही भन्न नसकिने बताउँछन् ।

संविधान संशोधनबारे माओवादीभित्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले जे चाहन्छन् त्यही हुन सक्ने भए पनि सत्तासाझेदार अर्को दल कांग्रेसभित्र अझै छलफल हुन सकेको छैन । त्यस्तै संविधान संशोधनबारे कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग पनि गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तीन दलका शीर्ष नेताले महाभियोग र संविधान संशोधनलाई सँगसँगै अघि बढाउने समझदारी गरेका थिए । सोही समझदारी अनुसार प्रधानमन्त्री संविधान संशोधनमा तातिए पनि असन्तुष्ट समूहको चित्त बुझाउन अझै नसकेको मोर्चाका नेता बताउँछन् । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आफूहरू संविधान संशोधन विधेयक पर्खेर बसेको बताउँछन् । ‘सीमांकनप्रति हाम्रो बटमलाइन तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हो,’ महतोले भने, ‘सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा असन्तुष्ट समूहको आवाजलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने लागेको छ ।’

बालुवाटार स्रोतका अनुसार संविधान संशोधनका मुद्दाहरूमध्ये सीमांकन सबभन्दा पेचिलो देखिएको छ । दलहरूबीच कुरा नमिल्दा कसैले प्रदेश नम्बर ५ बाट पाँचवटा पहाडी जिल्ला टुक्र्याउनु पर्ने, कतिपयले सोही प्रदेशबाट पाँच पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर नवलपरासीदेखि कैलालीसम्म पु¥याउनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । त्यस्तै कतिपयले सीमांकनमा विवादित जिल्लाका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

सीमांकन विवाद टुंग्याउन सरकारले आयोग गठन गर्न खोजे त्यसलाई मोर्चाले नमान्ने यादवले बताए । ‘कतिपयले सीमांकन विवाद टुंग्याउन आयोग गठन गर्न खोजेको देखिन्छ,’ यादवले भने, ‘अहिले आयोग चाहिँदैन । अहिले आयोग गठन गर्न खोज्नु भनेको पुनः छलछाम गर्न खोज्नु हो ।’ सीमांकनको विवाद टुंग्याउन आयोग चाहिने भए विगतमा गठन गरिएका आयोगले दिएका प्रतिवेदन नै पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७३ ०४:३३ बिहीबार