काठमाडौं- स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले सरकारले दिएको नयाँ कार्यादेशबारे प्रश्न उठाएको छ। सरकारले नयाँ कार्यादेश दिनु स्वतन्त्र आयोगमाथिको हस्तक्षेप हो/होइन भन्ने विषय स्पष्ट पार्न आयोगले माग गरेको छ। बिहीबार बसेको आयोग बैठकले सरकारलाई यस विषयमा सोध्ने निर्णय गरेको हो। 'हामीले टिओआरबारे स्पष्ट रूपमा सोध्ने भएका छौं,' आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले भने। सरकारको दिएको नयाँ कार्यादेशअनुसार काम गर्ने हो भने समयमा नसकिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। 'अहिलेसम्म गरेको कामलाई के गर्ने? अब कसरी काम गर्ने? हामी अलमल पर्यौंं,' उनले भने। सरकारले भनेअनुसार इलाकालाई आधार मानेर पुनःसंरचना गर्ने हो भने नयाँ शिराबाट काम सुरु गनुपर्छ। आयोगले गरेको सात महिनाको अध्ययन, काम खेर जानेछ। आयोगमा ५० भन्दा बढी जिल्लाले पुनःसंरचना गरी प्रतिवेदन पठाइसकेका छन्।
आयोगले ५ सय ६५ गाउँपालिका/नगरपालिका प्रस्ताव गरी मापदण्ड बनाएर काम सुरु गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पुरानै ९ सय २७ इलाकालाई आधार मानेर पुनःसंरचना गर्न नयाँ कार्यादेश दिएको हो। आयोगले फेरि काम सुरु गर्दा समयमा प्रतिवेदन दिन नसकिने जनाएको छ। पुनःसंरचनाको काम समयमा नसकिँदा आगामी चैतभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्न नसकिने देखिएको छ। त्यस विषयमा सरकारसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने पौडेलले बताए।
सरकारविरुद्ध रिट दायर गर्ने
सरकारले नयाँ कार्यादेश दिएको प्रति आयोगका सदस्यले अदालतमा रिट दायर गर्ने भएका छन्। आयोग सदस्य तथा अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दर्ता गर्ने उनले बताए।
अधिवक्ता सिंहले संख्या र सिमानालाई असर पर्ने गरी आयोगको स्वतन्त्रतामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश पेस गरेका हुन्। सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै उनले बदर गर्न माग गरेका छन्।
आयोगले सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जनाए पनि सदस्य सिंहले भने नयाँ कार्यादेशअनुसार छलफलको कुनै आवश्यकता नभएको जनाएका छन्। 'मैले सरकारको इलाकालाई आधार मानेर पुनःसंरचना गर्ने निर्णय नमान्ने लिखित पत्र आयोगलाई बुझाइसकें,' उनले भने।
सरकारले गैरसंवैधानिक रूपमा आयोगको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको उनको टिप्पणी छ। उनले भने, 'सरकारले हाम्रो अधिकार हनन गर्यो। इलाकालाई मानेर संविधानअनुसार स्वायत्त क्षेत्र निर्माण हुँदैन।'
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १७१ को उपदफा २ ले इलाकाको सिमानालाई सरकारले परिवर्तन गर्न चाह्यो भने समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। समितिले निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले अब पुरानै इलाकालाई फेरबदल गर्यो भने नियम मिचिन्छ।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०७३ ०१:४७ शुक्रबार
.gif)
