काठमाडौं– भूकम्पप्रभावित जिल्लाका सांसदले वातावरणमैत्री दिगो पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएका छन्।

अघिल्लो वर्ष वैशाख १२, २९ र त्यसपछिका शक्तिशाली भूकम्प र पराकम्पनले नेपालको भूगोललगायत प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा तहसनहस भएकाले पुनर्निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत र वातावरणलाई महŒव दिन उनीहरूले सुझाए ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मनमोहन भट्टराईले वातावरणमैत्री प्रविधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरेर दिगो पुनर्निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘यी नया“ अवधारणा होइनन्, २५ वर्षअघिका हुन्,

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गरेर योजना बनाउनुपर्छ । त्यसको आधारमा मात्र काम गर्नुपर्छ,’ उनले राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघले शनिबार आयोजना गरेको ‘हरित पुनःस्थापन र निर्माण’ विषयक गोष्ठीमा भने । सांसदलाई दिगो र वातावरणमैत्री पुनर्निर्माणबारे जानकारी दिने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो ।

रसुवाका सांसद जर्नादन ढकालले वातावरण विनाशको कारणतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘खोलामा माछा मार्न अनुमति दियौं तर कसरी माछा मार्ने भनेर सिकाएनौं । त्यसैको परिणाम भोग्दैछौं ।’ उनले प्राकृतिक साधन स्रोतको जथाभावी दोहन नगरी पुनर्निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सुझाए ।  

कार्यक्रममा विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रतिनिधि शान्तराज ज्ञवालीले शक्तिशाली भूकम्पपछि किन हरित पुनःस्थापन र निर्माण आवश्यक छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ‘शक्तिशाली भूकम्पले सबैभन्दा बढी १४ जिल्लालाई प्रभावित गरेको छ, यी जिल्लामा प्राकृतिक सम्पदा मासिएका छन्, भूगोल थिलथिलो भएको छ, यस्तो स्थानमा आमनागरिकलाई सुरक्षित बसोबास गराउन चुनौती थपिएको छ,’ उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेक्रममा भने ।

ज्ञवालीका अनुसार पुनर्निर्माण हतारमा गर्दा वनजंगलमा मिचाहा प्रजातिका झारपात फैलिन सक्छ । वन्यजन्तुका जैविकमार्ग र संरक्षित क्षेत्रमा चाप बढ्न सक्छ । पारिस्थितीकीय प्रणाली टुक्रिने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ । जलाधार क्षेत्र मासिन सक्छ । ‘त्यसैले भविष्यमा आउनसक्ने विपदप्रति अनुकूलन र प्राकृतिक स्रोतमा कम क्षति पु¥याउने हो भने दिगो पुनर्निर्माणमा जानुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्का प्रस्तोता सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले शक्तिशाली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मात्र होइन, देशभर नै विपद् थेग्नसक्ने भवन बनाउन सुझाए । ‘भूकम्प जुन दिन हामीले अब आउँदैन भन्छौं, त्यही दिन आइदिन्छ, यो हेक्का हामीलाई हुनुपर्छ, नेपालको यो वा त्यो क्षेत्र मात्र होइन, पूरै देश यसको जोखिममा छ,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन–नियमलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समुदायमा आधारित पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।’ शर्माले उपस्थित सांसदलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण विधेयक संसदबाट पारित गराउन समेत आग्रह गरे ।

सांसदहरूले कार्यक्रमपछि वातावरणमैत्री संरचनाका लागि आवश्यक नीति–निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका थिए । उनीहरूले कानुन निर्माण, संशोधन र सरलीकरणका लागि स्थानीय तथा केन्द्रीय स्तरमा पहल गर्ने बताए ।

हरियो वन कार्यक्रमकी प्रमुख जुडी ओग्लेथोर्पेले आगामी दिनमा आउनसक्ने कुनै पनि विपदलाई थेग्ने खालको पुनर्निर्माण हुनुपर्ने बताइन् । ‘जतिसक्यो कम क्षति हुने गरी पुनर्निर्माण ग¥यौं भने आगामी दिनमा सहज हुनेछ,’ उनले भने । आयोजकले छलफलको निष्कर्ष र गोदावरी घोषणापत्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बुझाउने जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ ०२:२५ सोमबार