काठमाडौं- भारतका लागि सिफारिस राजदूत दीपकुमार उपाध्यायविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा तीनवटा उजुरी परेको छ। उजुरी गम्भीर प्रकृतिका नभई आरोपका रूपमा दर्ता भएको देखिएको छ। समितिले भदौ २१ गते सार्वजनिक सूचना गरी भारत र चीनका लागि राजदूत सिफारिस उपाध्याय र लीलामणि पौडेलविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। सरकारले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वराजदूत उपाध्यायलाई दोस्रो कार्यकालका लागि भारत र पूर्वमुख्यसचिव पौडेललाई चीनमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो। पौडेलविरुद्ध भने कुनै पनि उजुरी नपरेको समितिका सचिव धुव्र उप्रेतीले बताए।
उपाध्यायलाई भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला सरकारलाई सहयोग नगरेको, भारतीय सरकारको पक्षमा लबिङ गरेको र तत्कालीन सरकार ढाल्न भूमिका खेलेकाले योग्य नभएको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ।
सरकारले भदौ १६ गते  उपाध्याय र पौडलको नाम सिफारिस गरेको थियो। पूर्वमुख्यसचिव पौडेललाई चीनसँगको सम्बन्धलाई महŒव दिँदै सरकारले सिफारिस गरेको थियो। पौडेलसँग चार वर्षअघि ल्हासास्थित महावाणिज्यदूतको रूपमा काम गरेको अनुभव उपयोग गरी सम्बन्ध विकास गर्ने रणनीतिअनुसार सरकारले सिफारिस गरेको हो।
उपाध्यायलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द भएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि फिर्ता बोलाइएका उनलाई सरकारले तत्कालीन सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको आरोप लगाएको थियो।
सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन र अन्य व्यापारको भूमिका सुदृढ गर्ने लक्ष्यका साथ पौडललाई राजदूत सिफारिस गरेको बताइन्छ। सरकारले यसअघि सिफारिस भएका राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ जनाको नाम फिर्ता लिएपछि भारत र चीनका लागि उपाध्याय र पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो। 
उनीहरूको नाममा असोज १२ गते सुनुवाइ हुने समितिका सचिव उप्रेतीले जानकारी दिए। संविधानको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित देशका लागि एग्रिमो मगाउनुअघि संसदीय सुनुवाइबाट अनिवार्य अनुमोदन हुनुपर्छ।
 

सिटौलाविरुद्ध उजुरी माग
समितिको बैठकले न्यायपरिषद् सदस्य सिफारिस वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाविरुद्ध १० दिनको समयसहित उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।
अघिल्लो साता नेपाल बार एसोसिएसनले सिटौलाको नाम दोस्रोपटक सिफारिस गरेको थियो। सिटौला यसअघि पनि परिषद् सदस्य थिए। 
नेपाली कांग्रेसनिकट सिटौला स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समयमा परिषद् सदस्य भएका थिए। नयाँ संविधान जारी भए पनि न्यायपरिषद् सदस्यको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उनको नाम पुनः सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। 
 

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७३ ०१:५४ बिहीबार