नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनविरुद्ध षड्यन्त्र हुन थालेको निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले सचिवालयको बिहीबार बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धन टुटाएर सरकार गिराउने षड्यन्त्र हुन थालेको निष्कर्ष निकालेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकार विश्वासको मत नपाएर ढलेपछि गठबन्धनमा संकट आएको एमाले निष्कर्ष छ। गठबन्धन संकटमा परेपछि सरकार पनि त्यसबाट अछुतो हुने कुरा भएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले विश्वासको मत नदिएर धोका दिएको एमाले आरोप छ।

‘सत्ता गठबन्धन र सरकार सामु चुनौती र षड्यन्त्र दुवै छन्, यी दुवैको सामना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन’, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने। पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनलाई जोगाएर अघि बढ्ने संकल्पसमेत गरेको छ।

‘जनतामा निराशा बढ्न थालेपछि त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेर जान हालको गठबन्धन र सरकारलाई टिकाएर लानुपर्छ। यसमा धेरै चुनौती छन्, षड्यन्त्र हुन थालेको छ तर टिकाएर लानुपर्छ भन्ने संकल्प गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भने।  

एमालेलाई चुनावअघिको जस्तै घेराबन्दीमा पार्न अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ बनाउने प्रयास भइरहेको विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो। एमालेले सरकार, गठबन्धन र राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा उच्चस्तीय राजनीतिक संयन्त्रमा गम्भीर छलफल गरेर अघि बढ्ने जनाएको छ। ‘राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सूक्ष्म ढंगले छलफल हुनेछ’, ज्ञवालीले भने।  

ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले छाडेको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन र सुदूरपश्चिम सरकारलाई पारेको अप्ठेरोको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भयो। ‘हामीले पुस १० गते नयाँ कोर्स निर्माण गर्दा भएको सहमतिअनुसार रास्वपालाई सरकारमा उसले पाएको भागको जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो। व्यक्ति कसलाई पठाउने त्यही पार्टीको कुरा भयो। सरकारलाई रास्वपाको समर्थन कायमैे छ, उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ, यो प्रयास जारी राख्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने।

उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई सरकारमा ल्याउन छलफल भइरहेको जानकारी दिए। गठबन्धनभित्र आपसी विश्वास टिकाइराख्न हिजोका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष एमालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको छ भने संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको रास्वपालाई गृहमन्त्री नदिएर माओवादीले गठबन्धन बन्दाको सहमति तोडेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि एमाले झस्किएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले बिहीबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा सरकारलाई समर्थन गरेको नाउपाका सात सांसद बैठकमा अनुपस्थित भए। यसैकारण विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।  

बैठकले गत पुस १० गते एमालेको अग्रसरतामा वर्तमान सरकार गठन भएपछि जनतामा जागेको व्यापक उत्साहलाई कायमै राख्न पनि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ‘वर्तमान सरकार गठनपछि मुलुकको आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सुधारका लागि वर्तमान सत्ता साझेदारीलाई अझ बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

फागुनदेखि ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान

एमालेले पार्टीको वैचारिक तथा सांगठानिक सुदृढीकरणका लागि फागुन र चैतमा ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले दुई महिना स्थानीय तहमा बसेर पार्टीले निर्धारण गरेका ११ वटा कार्ययोजनाअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ। अभियान सञ्चालनअघि फागुन ५ गते सातै प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।  

अभियानअन्तर्गत एमालेका सबै केन्द्रीय सदस्य पार्टी कामका लागि दुई महिनासम्म देशभरका पालिकास्तरमा खटिने छन्। केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्दा गृहजिल्लाका पालिकामा खटाइने छैन। एक केन्द्रीय सदस्यलाई कम्तीमा दुई पालिकामा खटाइनेछ। केन्द्रीय सदस्यका लागि पालिका तोकिए पनि सचिवालय बैठकले सार्वजनिक गरेको छैन।

अभियानमा खटिने केन्द्रीय सदस्यले गर्नुपर्ने काम केन्द्रीय सचिवालयले तोकेको छ। अधिवेशन हुन नसकेका पालिका तथा वडामा अधिवेशन गराउने, संगठित सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरणका लागि सिफारिस गर्ने, संगठित सदस्यहरूलाई पाटीप्रति बैचारिक रूपले चुस्त र सांगठानिक रूपले उत्तरदायी बनाउनेलगायतका काम केन्द्रीय सदस्यलाई तोकिएको छ। पालिकामा खटिएका केन्द्रीय सदस्यले दुई महिना स्थानीय तहमा बसेर फर्केपछि त्यहाँ भएगरेका कामको रिपोर्ट पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने छ।

सचिवालय बैठकले पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखमा स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे, प्रदेश–१ को इन्चार्जमा स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतम, अपाङ्गता फाँटको इन्चार्जमा पोलिटलब्युरो सदस्य पार्वत गुरूङ र धनुषा जिल्ला इन्चार्जमा केन्द्रीय सदस्य शीला यादवलाई तोकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७९ ००:३४ शुक्रबार