राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दुईदिने ‘अल्टिमेटम’ लाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले घर्काइदिएका छन्। रास्वपाको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले शनिबार साँझसम्म पूर्वसहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीलाई दुई दिनको समय दिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल भने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र रास्वपालाई तत्काल गृह मन्त्रालय दिन नसकिने अडानमा कायम छन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू स्पष्ट हुनुहुन्छ, रविजी र उहाँको पार्टीलाई तत्काल गृह मन्त्रालय दिन सकिन्न। एकपटक भएको गल्ती बारम्बार दोहोर्याउन मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘रविजीमाथि उठेका प्रश्नहरू अझै पनि निरुत्तर छन्। अझै सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने र अदालतसम्म पुग्न सक्ने गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू छन्। यस्तो अवस्थामा सत्ताको आयु बचाउन फेरि गल्ती गरिन्न।’ प्रधानमन्त्री दाहालले यही कारण रास्वपाको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गरेको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अल्टिमेटमलाई उपेक्षा गरेपछि स्वयं रास्वपा पनि अन्योलमा परेको छ। शनिबार साँझ समय सकिँदासम्म पनि रास्वपाले कुनै किसिमको निर्णय लिन सकेको छैन। ‘गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने विषयमा हाम्रो अडान कायम नै छ। पार्टीले तत्काल आधिकारिक निर्णय केही गरिसकेको छैन,’ सभापति लामिछानेनिकट एक नेताले भने, ‘पर्ख र हेर कै स्थितिमा छौं।’ प्रधानमन्त्री दाहाल र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय नै अझै पर्खिरहेको ती नेताले बताए।
ओलीलाई पनि टेरेनन्
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई लगातार दबाब दिइरहेका छन्। गठबन्धन गर्दा गृह मन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेकाले अहिले आएर प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी केन्द्रले सहमतिविपरीत रास्वपालाई गृह दिन्न भन्न नमिल्ने ओलीले बताउँदै आएका छन्। लामिछानेको नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः कायम भएको दिन (माघ १४) गतेदेखि नै एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउनुपर्ने अडान लिएका थिए। त्यसयता उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर बारम्बार दबाब दिएका छन्। तर ओलीको यो दबाबलाई प्रधानमन्त्री दाहालले नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्।
बिहीबार रास्वपाको बैठक बसिरहेका बेला ओलीले लामिछानेलाई टेलिफोन गरेर तत्काल सरकार छाड्ने निर्णय नलिन सुझाएका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले पनि टेलिफोनमार्फत नै थप छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। यही आश्वासनपछि रास्वपाले दुईदिन समय दिएको थियो। यसै सन्दर्भमा शनिबार बिहानै ओली निवास बालकोटमा ओली, लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनबीच छलफल भयो। छलफलपछि ओली प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल भने लामिछानेलाई तत्काल गृहमन्त्री दिन नसकिने अडानमा कायमै छन्।
बालुवाटार पुगेर ओलीले दाहालसँग सत्तारूढ गठबन्धनभित्र देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए। ओली नेतृत्वमा गठित उक्त संयन्त्रको बैठकमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री दाहालले इन्कार गरेको एमाले स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि यसको पुष्टि गरेको छ। ‘प्रस्ताव आएको हो। तर पार्टी र सरकारकै व्यस्तताका कारण आजै (शनिबार) समय दिन नसकिने अवस्था थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सत्ता गठबन्धन जोगाउने र विकल्पमा छलफल गर्न तयार नै हुनुहुन्छ।’
सर्वोच्च अदालतको माघ १२ गतेको फैसलाले रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अवैध ठहर गरेको थियो। त्यसै फैसलाका आधारमा लामिछानेले सांसद, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता पद गुमाएका थिए। माघ १४ गने नेपाली नागरिकता लिएपछि लामिछाने पार्टीको सभापति पदमा फर्किएका छन्।
प्रकाशित: २२ माघ २०७९ ००:४७ आइतबार
