प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर पाँच वर्षमा एक पटक मात्र भएपछि नियमावली संशोधन गरी प्रश्नोत्तर गर्ने दिन घटाइएको छ। नियमावली मस्यौदा समितिको बिहीबारको बैठकमा महिनामा दुई पटकसम्म प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्थालाई हटाएर महिनामा एक पटकमात्र प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था राखिएको हो।  

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको सुरु चरणमा झण्डै दुईतिहाइको नेकपाको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्लाई खासै महत्व नदिने र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीसँगको प्रश्नोत्तर एक पटक मात्र गरिएको थियो। २०७४ बाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभा २०७७ सालमा विघटनको शृंखला सुरु भएपछि संसद्ले काम गर्न सकेन। दुईपटक पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक २०७७ फागुन ११ गते र दोस्रो पटक २०७८ असार २८ गते पुनःसथापना भएको थियो। दोस्रोपटक पुनःस्थापना भएपछि कांग्रेसका तत्कालिन सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएसँगै नौ महिनासम्म एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो। त्यसपछि बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै बजेट पारित गर्ने काम सकिएपछि प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनतर्फ मुलुक गएको थियो।  

नयाँ प्रतिनिधिसभामा भने अब पहिलाको प्रश्नोत्तर व्यवहारिक नभएको भन्दै नियमावलीमा महिनाको एकपटक मात्र राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनिएको थियो। तर नियमावली मस्यौदा समितिले प्रत्येक महिनाको एकपटक प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था राख्दै संशोधन गरेको छ। समितिका सदस्यले विगतमा महिनामा दुई पटक राखिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर व्यवहारिक नभएकाले अहिले महिनामा एक पटक राख्नुपर्ने बताएपछि यसमा समितिमा सहमति जुटेको समितिका एक सदस्यले बताए। यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितीमा निजले तोकेको अर्को कुनै मन्त्रीले दिन सक्ने प्रतिनिधिसभामा नियमावली २०७५ को व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरी प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका अन्य मन्त्रालयको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

यसैगरी, प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा एक घण्टाअगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ भन्ने प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७५ को विषयलाई पनि परिमार्जन गरी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिनअगावै सभाभुखलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ। नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व भित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिनेछ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट गरेको काम कुरा बाहेक व्यत्तिगत हैसियतबाट गरेको काम कुरा सम्बन्धी आचारणको विषयमा भने प्रश्न गर्न पाइने छैन। चालू अधिवेशनमा छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइने छैन। सदन वा कुनै समितिको वा सदन वा समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइने छैन। कुनै प्रश्नको उत्तरदिदा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक हित विपरीत हुने देखिएमा त्यस्तो प्रश्नको उत्तर दिन इन्कार गर्न सकिने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७९ ०१:१६ शुक्रबार