‘बा’हरू (प्रमुख दलका शीर्ष नेता) को बिदाइ गर्ने उद्घोषसहित राजनीतिमा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको दैनिकी अहिले उनीहरूकै वरिपरि घुम्दैमा बितिरहेको छ। उनी दिनहुँजसो बालकोट जान्छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफूलाई गृह मन्त्रालयमा पुनःस्थापित गर्न हारगुहार गर्छन्। त्यहाँबाट फर्किएर बालुवाटार पुग्छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सोही कुरा दोहोर्‍याउँछन्। नदिए प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिन्छौं भन्दै घुक्र्याउँछन्।

लामिछानेको यो दौडधुपले सत्ता गठबन्धनभित्र अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको छ। आफूले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गुमाएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री फिर्ता पाउनुपर्ने नै उनको दौडधुपको ‘बटमलाइन’ छ। मंगलबार त साँझसम्मको अल्टिमेटम नै दिएका थिए। त्यो अल्टिमेटमको समय घर्कियो तर उनको पार्टीले सरकारबाट हात भने झिकेको छैन। बरु बुधबार पनि दिनभरजसो यही विषयमा छलफल भइरह्यो। प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको पार्टी माओवादी केन्द्रले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नदिने प्रस्ट सन्देश दिइसकेका छन्। दाहाल कम्तीमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआई गृह मन्त्रालय उनलाई नदिने अडानमा छन्। त्यसमाथि लामिछानेको राहदानीको विवाद निरूपण नभई फेरि लामिछानेलाई गृहमा नफर्काउने उनको मनशाय छ। उता सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेको भने लामिछानेलाई साथ छ। एमाले जुनसुकै अवस्थामा पनि यो गठबन्धन कायम राख्न चाहन्छ। यसकारण लामिछाने र दाहालका बीचमा सिर्जना भएको यो गलफत्तीको सबैभन्दा बढी तनाव पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै भएको देखिन्छ। रास्वपाले गठबन्धन छाड्दा सरकार अल्पमतमा पर्ने र दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा जान सक्ने खतरा एमालेले देखेको छ। यसकारण रास्वपालाई गठबन्धनमै अल्झाइराख्न एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई साथमा लिएर रिझाउने कोसिस गरिरहेका छन्। ओलीको साथ पाएका लामिछाने उनीसँग दिनहुँको छलफलमार्फत प्रधानमन्त्री दाहाललाई गलाएर गृह मन्त्रालयमा पुनःस्थापन हुने भगीरथ प्रयत्नमा छन्।

लामिछाने गृहमन्त्री नियुक्त हुनुअगावै उनको नागरिकताको वैधानिकताका विषयमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन परिसकेको थियो। गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनको नागरिकतामाथि छानबिन गरिरहेका थिए। तर सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा लामिछानेले गृह मन्त्रालयका लागि अड्डी लिए, जसमा एमाले अध्यक्ष ओली सहायोगी बन्दा उनी सो मन्त्रालय हासिल गर्न सफल पनि भए।  

सुरुमै गृह मन्त्रालय ताक्नुमा उनको निहित स्वार्थ रहेको टिप्पणीसमेत भएको थियो। आफैंमाथि छानबिन गरिरहेको निकायमाथिको तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सिर्जना हुने भन्दै त्यतिबेलै उनको चर्को आलोचना भएको थियो।

भयो पनि त्यस्तै, गृह मन्त्रालय र काठमाडौं प्रशासनले लामिछानेकै बचाउ हुनेगरी सर्वोच्चमा जवाफ पठाउँदा प्रहरीले अनुसन्धान नै अपुरो छाडेको थियो। यद्यपि सर्वोच्चको फैसला उनको विपक्षमा भयो। नागरिकता पुनः कायम गराउने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चले उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गरिदियो। वैध रूपमा नेपाली नागरिक नै नरहेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, रास्वपाको पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको पद पनि स्वतः खारेज भयो। फैसलाको तेस्रो दिन नै लामिछानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएका थिए। यद्यपि त्यो नागरिकता पनि विवादरहित छैन। त्यसपछि पार्टी सभापतिमा फर्किएर फेरि गृह मन्त्रालयका लागि तीव्र दौडधुप गरिरहेका छन्। लामिछानेको अहिलेको दौडधुप पनि स्वार्थकेन्द्रित नै रहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

‘प्रस्ट छ, केही लुकेको छैन। उनी (लामिछाने) माथि राज्यले गर्नुपर्ने छानबिन बाँकी छ। त्यसमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पनि लाग्न सक्ने स्थिति छ,’ राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘गृहमन्त्री भएर ती कुरालाई प्रभावित पार्ने वा ढिलाइ गराउन सक्ने बुझाइबाट प्रेरित भएर उनी यसो गरिरहेका हुन्।’ यद्यपि यो कुरा उनले पुराना दलबाटै सिकेको केसीको दाबी छ। ‘सत्ता र शक्तिमा पुगेर आफ्ना अपराध ढाकछोप गर्न सकिन्छ भनेर रविलाई पुराना दलले नै सिकाएका हुन्। आखिर उनी पनि त्यही स्वार्थी राजनीतिज्ञ हुन् भन्ने प्रमाणित हुँदैछ,’ उनी भन्छन्। अदालतको फैसलाले रविमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेकोप्राध्यापक एवं अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यद्यपि अनुसन्धान सुरू हुँदा र मुद्दा चल्दा चुनाव लड्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। फैसला भएपछि भने गाह्रै हुन पनि सक्छ।’ यही जोखिमबाट बच्न लामिछाने गृह मन्त्रालय हरहालतमा लिइछाड्ने पक्षमा छन्। गृह मन्त्रालय लिँदा मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सकिने, ढिलासुस्ती गर्न सकिने, आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने लामिछानेको बुझाइ छ।

आधा दर्जन कानुन उल्लंघन

लामिछानेमाथि विभिन्न कानुन उल्लंघन हुने खालका गतिविधि गरेको आरोप लागेको छ। अवैध नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाएको, सोही राहदानी प्रयोग गरेर विदेश यात्रा गरेको, कम्पनी खोलेको, स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) लिएको, राजनीतिक दल खोलेको, निर्वाचन लडेको, सरकारमा सामेल भएर गृहजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय सम्हालेको र चितवन जिल्ला अदालतको मुद्दा प्रक्रियामा सहभागी भएको र त्यसो गर्दा कानुन मिचिएको आरोप उनीमाथि छ। यस्तै अमेरिकाबाट पारिवारिक प्रवेशाज्ञा (फेमिली भिसा) मा आएर श्रमस्वीकृति नलिई नेपालमा काम गरेको अर्को कसुरको आरोप पनि उनीमाथि लाग्न सक्ने स्थिति छ। यस्तोमा केही फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा नै अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ। यसमा कसुरदार साबित भए लामिछानेले कैदसम्मको सजाय पाउन सक्ने स्थिति छ।

लामिछानेमाथि राहदानीको विषय सबैभन्दा पेचिलो बन्ने देखिन्छ। उनले अमेरिकी नागरिक भएकै अवस्थामा नेपाली राहदानी बनाएको आफैंले स्विकारिसकेका छन्। जसमा राहदानी ऐन २०७६ आकर्षित भएर मुद्दा लाग्ने सक्ने जानकारहरूको दाबी छ। राहदानी ऐन २०७६ को दफा २२ मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिए दफा २२ बमोजिम २ लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

अर्को अध्यागमन ऐन, २०४९ अनुसारको कसुरमा पनि मुद्दा चल्न सक्ने जानकारहरूको दाबी छ। ऐनको दफा ५ (१) मा कसैले आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता वा अन्य कुनैकुरा ढाँट्न, झुटा विवरण दिन वा जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गराउनुहुँदैन भनेको छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई ऐनको दफा १० मा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसारको कसुर पनि लामिछानेमाथि आकर्षित हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। जसमा कसैले नेपाली नागरिकताको झुटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरे वा बनाई प्रचलनमा ल्याए एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।

यस्तै लामिछानेमाथि निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन २०७३ को दफा ३ अनुसारको कसुर पनि आकर्षित हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। जसमा झुटा विवरण तथा कागजातसहित मनोनयनपत्र पेस गर्न नहुने भनिएको छ। त्यसो गरेको पाइए निर्वाचन अधिकृतले २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर चितवन–२ मा निर्वाचन लडेर जित नै हासिल गरेका थिए।

यस्तै मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा १५ अनुसारको कसुरमा पनि उनीमाथि मुद्दा लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। जसमा कसैले झुटा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए प्रमाणसहित कुनै व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ। आरोप पुष्टि भए सोही ऐनको दफा ३२ अनुसार एक लाखसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। नेपालमा पछिल्लो समय कायम रहेका निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरूले फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा अन्तिम फैसला भई सजाय पाएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य बनाएको छ, जसमा राहदानी दुरूपयोग पनि पर्छ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७९ ००:२५ बिहीबार