काठमाडौं-थुनुवा तथा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि यातना दिने कार्यलाई अपराधीकरण ठह¥याउने गरी सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ । यातनाका लागि आदेश दिने, यातना दिन संलग्न हुने र उक्त कार्यका लागि उक्साउनेलाई सजाय तोकेरै ऐन ल्याउन लागिएको हो।

विधेयकमा यातना दिन संलग्न अधिकारीलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । चार वर्षअघि नै मस्यौदा गरिए पनि विधेयकमाथि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले आइतबार संसद्मा विधेयक दर्ता गराएका हुन् । लेखकले मंगलबार उक्त विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्दै छलफल अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । छलफलपछि संशोधन गर्न चाहने सांसदले प्रस्ताव पेस गर्न पाउनेछन् । २०६९ सालमै गृह मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको विधेयकलाई वर्तमान सरकारले केही संशोधनसहित ऐनको रुप दिन लागेको हो । विधेयकमा युद्ध, युद्धको धम्की, आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व वा संकटकालीन अवस्थाको कारण देखाई कसैलाई यातना दिएको वा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिनुलाई दण्डनीय ठह¥याइएको छ ।

यो व्यवस्थाले २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा यातना भोगेका व्यक्तिलाई न्यायप्राप्तिको बाटो खुल्नेछ । लामो समयदेखि रोकिएको विधेयकमाथि स्वदेशी र विदेशी निकायको दबाबमा बृहद् शान्तिसम्झौता भएको १० वर्षपछि थप प्रक्रिया बढाइएको हो ।

नेपालमा यातना दिनेविरुद्ध कानुन नहुँदा त्यससम्बन्धी आरोप लागेका व्यक्ति स्वदेशमा निस्फिक्री हिँडिरहे पनि कानुन लागू भएका मुलुकमा पुग्दा भने पक्राउ पर्दै आएका छन् । नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामा केही वर्षअघि बेलायतमा पक्राउ परेका थिए । यातना दिने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत मान्ने बेलायत सरकारले लामालाई पक्राउ गरी अन्तर्राष्ट्रिय यातनाका मुद्दा हेर्ने अदालत पेस गरेको थियो । एक मुद्दामा सफाइ पाएका लामा अर्को मुद्दाको फैसला पर्खेर बसेका छन् । नेपालमा यातनासम्बन्धी ऐन नभएकै कारण बेलायत सरकारले लामालाई सुपुर्दगी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

यातना दिने वा यसका लागि आदेश दिने अधिकारीलाई पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरेको विधेयकले कसैलाई यातना दिन दुरुत्साहन गर्ने, यससम्बन्धी उद्योग गर्ने, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले मद्दत गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख गरेको छ । यातना दिनेलाई लुकाउने, भगाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिलाई पनि चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयक पास भए तत्कालीन समयमा यातना दिने कार्यमा संलग्नलाई हाल नेतृत्वले जोगाउन खोजे पनि सजायको भागीदार हुनु नै पर्छ । विगतमा विभिन्न सेनाका ब्यारेक र प्रहरी कार्यालयमा यातना पाएका व्यक्तिले पीडकको पहिचान खोलेर उजुरी दिए कारबाही अघि बढाउनैपर्छ ।

‘यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण ऐन’ प्रमाणीकरण भएको नब्बे दिनमा लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ । निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले वा निजको सहमति वा उक्साहटमा अन्य कसैले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना दिने व्यवहार औंल्याइएको छ । विधेयकले यातनापीडितलाई सरकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति र परिपूरण दिने व्यवस्था गरेको छ ।

पीडितले यातना पाएको वा निर्मम, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार भएको मितिले ९० दिनभित्र तथा थुनामा रहेकाको हकमा कारागारमुक्त भएको मितिले त्यति नै दिनभित्र अदालतमा उजुरी दिन सक्ने विधेयकको प्रस्ताव छ । पीडितले निवेदन दिँदा थुनामा रहेको अवधी र कारण, कसुरको विवरण, कसुर गर्ने व्यक्तिको नामठेगाना, कसुरका कारण पुग्न गएको क्षति र दाबी गरिएको क्षतिपूर्ति रकम सम्भव भएसम्म उल्लेख गर्नुपर्छ । नाबालक, गर्भवती, जेष्ठ नागरिक र शारीरिक अशक्त व्यक्तिविरुद्ध कसुर भए पीडितलाई थप सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

यातनाबाट अंगभंग, मानसिक रोगी, कुरुप भए, आफ्नो पेसा वा रोजगारीको काम गर्न नसक्ने भए र रोगप्रतिरक्षा शक्ति गुमाएको पुष्टि भए यातना दिने अधिकारीलाई दस प्रतिशत सजाय थप हुने प्रस्ताव छ । अदालतलाई झुटो उजुरी दिए निवेदकलाई दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७३ ०२:४८ बुधबार