काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिँदै गर्दा मधेसी मोर्चाले भने पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न माग गरेको छ।
मोर्चाले पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा अहिले देखिएको राज्य पुर्नसंरचना आयोगको कामको विवादसमेत अन्त्य हुने जिकिर गरेको छ।
मधेसी मोर्चाको सचिवालयको सोमबार बसेको बैठकले पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न माग गरेको हो। सरकारले पहिला स्थानीय निकाय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थालिरहेको बेलामा सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसी मोर्चाले भने पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरेको हो।
मोर्चाले पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा अहिले देखिएको राज्य पुर्नसंरचना आयोगको कामको विवादसमेत अन्त्य हुने जिकिर गरेको छ।
राज्य पुर्नसंरचना आयोगले स्थानीय निकायको संख्या ५६५ बनाउन प्रस्ताव गरेको भन्दै मधेसी मोर्चा र नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाउँदै आएका छन्। मोर्चाले प्रदेशको सीमाकंनको टुंगो नलागेसम्म राज्य पुर्नसंरचना आयोगको काम रोक्न सरकारसँग माग गरेको मोर्चाका नेता एवं राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए।
‘हाम्रो मुख्य माग प्रदेश सीमाकंनको विषय हो,’ उनले भने,‘प्रदेश सीमकंन नभएसम्म आयोगको कामको औचित्य हुँदैन। त्यसैले आयोगको काम रोक्न सरकारसँग माग गरेका हौं।’ प्रदेश मातहतमा स्थानीय निकाय हुने भएकाले पनि प्रदेशको निर्वाचनपछि मात्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने मोर्चाले जनाएको छ।
सरकार र मोर्चाको परस्पर विरोधी निर्णय सार्वजनिक हुँदा निर्वाचन हुने नहुनेमा अन्योलता बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्रमा रहेको आरोप लगाइरहेका बेला सरकार र मोर्चाको परस्पर विरोधी भनाइ सार्वजनिक भएको हो।
सरकारले भने आगामी चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको तयारी थाल्ने विषयमा आयोगसँग परामर्श गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थाल्न आयोगलाई निर्देशन दिएका हुन्।
सरकार र मोर्चाको परस्पर विरोधी निर्णय सार्वजनिक हुँदा निर्वाचन हुने नहुनेमा अन्योलता बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्रमा रहेको आरोप लगाइरहेका बेला सरकार र मोर्चाको परस्पर विरोधी भनाइ सार्वजनिक भएको हो।
यसैबीच मधेसी मोर्चाले सरकारले मधेस आन्दोलनमा भएका घटना छानविन गर्न गठित आयोगलाई पूर्णता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानविन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगका सदस्य गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएपनि हालसम्म सदस्य नियुक्त भएका छैनन्।
मोर्चाले मधेस आन्दोलनका मृत्यु भएका ६८ जनालाई सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै ६८ जनाको सूचि बुझाएपनि सरकारले ५२ जनालाई मात्र सहिद घोषणा गरेको भन्दै मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। मधेसी मोर्चाका नेता एवं तराई मधेस सद्भावना पार्टीका नेता रामनरेश रायले बाँकीलाई पनि सहिद घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिए। मधेस आन्दोलनमा घाइते भएकाकालाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन मोर्चाले माग गरेको उनले जनाए।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ११:१९ सोमबार
