लहान- २०१५ सालमा तराई कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व गरेका वेदानन्द झा मधेसको मुद्दा उठाएर लोकप्रिय बने। त्यही लोकप्रियताको जगमा सत्तामा पनि पुगे। सत्तारोहणसँगै उनी आलोचित बन्दै गए। र, आफ्नो राजनीतिको आधारभूमि मधेसबाटै जनमत गुमाए।
२०४६ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंह मधेसको एजेन्डा बोकेर राजनीतिमा स्थापित भए। तर, उनले मधेस एजेन्डा लागू गर्न सकेनन् न त लामो समय बोक्न नै सके। बरु त्यसैको बलमा सत्तामा पुगेपछि मधेसबाट जनमत गुमाउँदै गए।
गजेन्द्रनारायणको निधनसँगै सेलाएको मधेसको एजेन्डालाई मधेसी जनअधिकार फोरमले गति दियो। अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन फोरमले आन्दोलन गर्यो। पछि त्यो आन्दोलनमा सद्भावना पार्टी सरकार छोडेर सहभागी भयो। ०६४ मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको जन्म भयो र यो पार्टी पनि आन्दोलनमा सरिक भयो।
तर, कुनै दलले पनि इमान्दारीपूर्वक आन्दोलनका एजेन्डा नबोकेका कारण उनीहरू जनस्तरमा खस्कँदै गए। मधेसका माग भने जस्ताको तस्तै रहिरहे।
त्यो बेला आन्दोलनको एजेन्डा संघीयता, निर्वाचन प्राणालीमा सुधार, नागरिकतामा सहज पहुँचको व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थालगायत थियो। अहिले पनि उही एजेन्डा छ।
मधेसको एजेन्डा बोकेर आन्दोलन गर्ने अनि कुनै माग सम्बोधन नहुँदै सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने स्वभावका कारण मधेसमा उनीहरूको लोकप्रियता खस्किरहेको छ।
मधेसका वास्तविक समस्या उठाएर आन्दोलन चर्काउने र त्यसैको बलमा सत्तामा पुग्ने चरित्र उनीहरूले पटक–पटक देखाएका छन्।
‘मधेसी दल जब सत्तामा पुग्छन्, मधेसमा उनीहरूको सिट संख्या घट्छ,' विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘तैपनि उनीहरू कहिल्यै सत्ता र संघर्षमध्ये एउटा कित्तामा अडिग रहन सकेका छैनन्।’
मधेसी पार्टीहरू आन्दोलनको राजनीतिबाट स्थापित हुँदै सत्ता राजनीतिमा फसेर प्रभाव गुमाएको विश्लेषक विजयप्रसाद मिश्र बताउँछन्। ‘अधिकार प्राप्तिको राजनीति गर्छु भन्ने अनि आन्दोलन र अधिकारको एजेन्डाको सिँढी चढेर सत्तामा पुग्ने मधेसी दलको चरित्र नै बनेको छ,' उनी भन्छन्।
‘मधेसमा राजनीति गर्ने नेताहरू वामपन्थी र डेमोक््रयाट पार्टीबाट (एमाले र कांग्रेस) बाट विद्रोह गरेर आएका हुन्,’ इतिहास विषयका प्राध्यापकसमेत रहेका मिश्र भन्छन्, ‘मधेस एजेन्डालाई उनीहरूले अधिकारप्राप्तिको नभई सत्ताप्राप्तिको एजेन्डा बनाएको देखिन्छ।’
मधेस राजनीतिमा सत्ताप्राप्तिले प्राथमिकता पाएसम्म आन्दोलन चलिरहने उनको बुझाइ छ। ‘एजेन्डा उचालेर आन्दोलन गर्ने, सत्ताधारीसँग सहमति गरेर सत्तामा पुग्ने भन्दा फरक देखिएको छैन, मधेसी दलको राजनीति,' उनी भन्छन्, ‘सहिदको आडमा सत्ताको सौदाबाजी बन्द नभएसम्म मधेसको अधिकार आन्दोलनले सार्थकता पाउँदैन।’
नेपालको संविधान ०७२ प्रति असन्तोष जनाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सुरु गरेको आन्दोलनले ६ महिना मुलुक ठप्प भयो। त्यसक्रममा ४४ जना मधेसी जनताले ज्यान गुमाए। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मोर्चाले अघि सारेका ११ बुँदेमध्ये केही माग संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेसँगै आन्दोलन शिथिल बन्न पुग्यो।
यसबीच सरकार परिवर्तन भएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पक्षमा मोर्चा खुलेर लागेको छ। ११ बुँदे मागलाई घटाएर उसले नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग तीन बुँदे समझदारी गर्दै सत्तारोहणको बाटो समाएको छ।
०६४ देखि ०७० सम्म मधेसी दलबाट तीनजना नेता तीनपटक, ६ जना दुईपटक र ३५ जना एकपटक मन्त्री बन्न सफल भए। तर, ६ वर्षसम्म सत्तामा बस्दा पनि उनीहरूले मधेसको एजेन्डा पूरा गराउन पहल नगरेपछि ०७० सालको दोस्रो संविधासभा निर्वाचनमा कोर मधेसमै मधेसी दल नराम्ररी चिप्लिए। पहिलो संविधानसभामा ८६ सिट जितेका तीन मधेसी दल दोस्रो निर्वाचनमा ३१ सिटमा खुम्चिए।
५४ जनाको ज्यान जानेगरी भएको पहिलो मधेस आन्दोलनसँगै सत्तारुढ दलसँग भएका ८ बुँदे र २२ बुँदे सहमतिको आडमा मधेसी दल २०७० सम्म निरन्तर सत्तामा बसेको विश्लेषक मिश्र बताउँछन्। भन्छन्, ‘११ र २६ बुँदेको जगमा भएको ६ महिना लामो तेस्रो मधेस आन्दोलनमा ४४ जनाले ज्यान गुमाए।’
०६३/६४ को मधेस आन्दोलनपछि तत्कालीन सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीसँग मधेसी मोर्चा र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच ८ बुँदे र २२ बुँदे लिखित समझदारी भएको थियो। यही समझदारीपत्रको जगमा ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन सम्भव भयो। निर्वाचनले आन्दोलनकारी दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई फाइदा पुर्यायो। उनीहरुले संविधानसभामा ८६ सिट जिते। संविधानसभाको ६ सय १ सिटसंख्यामा मधेसीको प्रतिनिधित्व २ सय १० पुग्यो।
निर्वाचन प्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण मधेसी दलले यति धेरै प्रतिनिधित्व पाएको मधेस मामिलाका विश्लेषक साह बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ६० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्नुको लाभ मधेसी प्रतिनिधित्वले पाएको थियो।’ त्यही सम्झौताअनुरुप अन्तरिम संविधानमा भएको संशोधनले नागरिकता प्राप्तिमा सहज प्रावधान उल्लेख भएको थियो। ‘समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान उल्लेख भएपछि शासन र प्रशासनमा मधेसी अनुहार बढ्न थाल्यो,’ उनले भने। तर, मधेसी दल इमान्दार नभएकै कारण अन्तरिम संविधानमा परेका मधेसका एजेन्डा जस्ताको तस्तै नयाँ संविधानमा आउन नसकेको उनको बुझाइ छ।
सहिद परिवारको विलाप
मधेस आन्दोलनका पहिलो सहिद रमेश महतोको गाउँ सिरहा, फूलबरिया मझौरामा पहिलो मधेस आन्दोलनपछि संविधानसभा निर्वाचनसम्म मधेसी नेताको भिड लाग्थ्यो।
तर, अहिले रमेशको परिवारले मधेसी नेताको अनुहार बिर्सिसकेको छ। लहान बजारदेखि १८ किलोमिटर दक्षिण पश्चिमको गाउँमा त्यसयता कुनै मधेसी नेता पुगेका छैनन्।
२०६४ माघ ५ गते लहानमा तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोलीबाट रमेशको निधन भएको थियो। त्यसपछि मधेस आन्दोलन उठेको थियो। ‘आन्दोलनको जगमा उभिएर धेरै मधेसी नेता मन्त्री भए,' रमेशका बाबु रवि गुनासो गर्छन्, ‘मधेसी जनताले के पाए? कहिलेसम्म मधेसी जनता सहिद भइरहने।'
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७३ ०३:४९ सोमबार
