काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार ननाघ्न पटक–पटक दिएको आदेश अटेरी गर्दै आएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यसका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अदालतलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको परमादेश मात्रै अटेरी गरेनन्, उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई विवादमा ल्याउने प्रयास गरे। अवहेलना मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ नहुँदै उनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराए।

आफूले गरिरहेको बेलगाम कार्यविरुद्ध कार्कीको इजलासले रोक लगाउन सक्ने सम्भावना देखेर त्यसलाई रोक्न उनी नाता पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले उक्त निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदियो र अवहेलना निवेदनमा आदेश गर्दै सात दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दियो। आफूविरुद्ध आदेश जारी भएपछि पनि उनी अदालती म्याद बुझ्न आलटाल गर्दै आएका छन्।

जुनसुकै निकायमा पनि संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गर्दै आएका अख्तियार प्रमुखले आइओएममा आफूअनुकूल डाक्टर नियुक्त गराउनेदेखि व्यक्तिगत जग्गालाई सार्वजनिक गराउने कार्यमा समेत हात हाल्दा अदालतले बाध्य भएर लगाम लगाउनुपरिरहेको छ।

अख्तियारका पछिल्ला कदम धेरै अघिदेखि अदालतले जारी गरेको परमादेशविपरीत हुँदै आएको  वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बताए। 'अदालतकै अधिकार प्रयोग गरेसरह आदेश जारी नगर्न धेरै अघिदेखि सर्वोच्चले भन्दै आएको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, 'त्यसलाई अटेरी गर्दै गए एक दिन त्यसको परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्छ।' अन्तरिम संविधानमा अख्तियार क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ‘अनुचित कार्य' को प्रावधान नयाँ संविधानमा हटाइए पनि अख्तियार प्रमुख कार्कीले त्यसैका आडमा पछिल्लो समय सात चिकित्सकलाई दुःख दिएको उनले बताए। 'उनी निर्णय गर्दै जाने र अदालतले रोक्दै जाने क्रम चलिरहे त्यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, 'उक्त समयमा जनताको विश्वास हराउँछ र उसले गरेका काममा रोक लगाउने कार्य सुरु गर्न बाध्य हुनुपर्छ।'

कार्कीले आफूविरुद्ध आलोचनामा उत्रिएका नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई कारबाही गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई दबाब दिएका थिए। अख्तियार दबाबपछि राजस्वले थापाको ल फर्ममा छापा मार्‍यो। त्यसविरुद्ध थापा सर्वोच्च पुगे। उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले गत पुसमा कानुनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रही विधिसम्मतरुपमा अनुसन्धान गर्न भनेपछि कार्की पछि हट्न बाध्य भए। 

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले अरू कसैको अधिकारक्षेत्र र मौलिक एवम् कानुनी हकमा हस्तक्षेप हुने कार्य नगर्न अख्तियारलगायत निकायलाई आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको यो आदेशपछि कार्की संविधानअनुसार काम गर्नभन्दा आफूअनुकूल निर्णय गराउन दृढ रहेको पछिल्ला केही घटनाले देखाएका छन्।

आइओएमका सात डाक्टरलाई स्पष्टीकरण सोध्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेख्नेदेखि व्यक्तिगत जग्गा सरकारीकरण गर्न भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरलाई दबाब दिने कार्य यसका उदाहरण हुन्।

अख्तियार दबाबपछि त्रिविले पहिलो स्पष्टीकरणको जवाफ अध्ययन नै नगरी डाक्टरहरूलाई दोस्रो पत्र काट्यो। त्यसप्रति असन्तुष्ट डाक्टरहरू संविधानको प्रावधानमा टेक्दै सर्वोच्च पुगे। लगत्तै सर्वोच्चले अख्तियारको योजनामा रोक लगाइदिएको छ। क्षेत्राधिकार नै नभएको मुद्दामा हात हाली दबाब दिएकाले कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने प्रारम्भिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेश गरेको थियो। हाल कायम रहेका आइओएम पदाधिकारीलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने प्रयासस्वरूप अख्तियार प्रमुख कार्कीले त्रिविलाई दबाब दिएको बताइन्छ।

हुन त अधिवक्ता थापाकै मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अधिकारै नभएको ठाउँमा नजान भनेको थियो। 'अब आइन्दा कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रको सीमाभित्र रही विधिसम्मत अनुसन्धान तहकिकातबाट गर्नू,' थापाको मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको थियो, 'युक्तियुक्त देखिएको अवस्थामा बाहेक निर्देशित रूपमा खानतलासी लिनेजस्तो अरू कसैको अधिकार क्षेत्र तथा मौलिक एवं कानुनी हकमा हस्तक्षेप हुने कार्य नगर्नू/नगराउनू।' तर अख्तियारले आफूलाई उक्त आदेशअनुसार सीमामा राख्न चाहेको देखिँदैन।

थापाको मुद्दामा भएको फैसलापछि नै अख्तियारले पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई बयानका लागि भन्दै पक्राउ गरेको थियो। साझा यातायात सञ्चालक समितिमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरी म्याद थप गरेर न्यायिक हिरासतमा राखेको थियो। त्यसविरुद्ध दीक्षितकी पत्नी शान्ताले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले दीक्षितलाई थुनामा राख्ने विशेष अदालतको आदेशमा आधार र कारण नखुलेको भन्दै रिहा गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चले आधार र कारणविना म्याद थप गरी थुनामा राखिएको भन्दै उक्त आदेश खारेज हुने निर्णय सुनाएको थियो।

तर, उक्त आदेशपछि पनि क्षेत्राधिकार नाघेर दबाब दिन अख्तियारले छाडेन। दीक्षितको सम्पत्ति हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको भन्दै भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरलाई कारबाही गर्न दबाब दियो। भूमिसुधारले जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि दीक्षित परिवार पुनः सर्वोच्च गयो र उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भयो।

त्यसलगत्तै अख्तियारले धादिङ, नलाङ–९ का कृष्णप्रसाद, बहादुर र जीवनाथ सिलवालको नाममा रहेको १ रोपनी ८ आना जग्गा सार्वजनिक गर्न मालपोत कार्यालयलाई दबाब दियो। त्यससम्बन्धी मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अख्तियारलाई क्षेत्राधिार ननाघ्न सम्झाएको छ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७३ ०१:५६ सोमबार