काठमाडौं- मुलुकको ३९ औं कार्यकारी प्रमुखका लागि बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचन हुने भएको छ। दलीय सहमतिमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि संसद्ले बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनको समय आइतबार राति १२ बजेसम्ममा प्रधानमन्त्रीमा दलीय सहमति जुट्न नसकेपछि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को दोस्रो बैठकले संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

संसद् बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री निर्वाचन बुधबार बिहान ११ बजेका लागि तोक्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिइकी थिइन्। सोही अनुसार सचिवालयले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सचिवालयले मंगलबार बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दिने समय तोकेको छ भने दिउँसो साढे ४ बजे प्रधानमन्त्रीका लागि परेका सूचना प्रकाशित गर्ने जनाएको छ।

संसद्को बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीका लागि परेका सूचनामाथि छलफलपछि हुने निर्वाचनले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख चयन गर्नेछ। पूर्वसहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख निर्र्वाचित हुने निश्चित प्रायः छ। दाहालले मंगलबार बिहान ११ बजे नै प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारी गरेका छन्। त्यसअघि कांग्रेस र माओवादीले आन्दोलनरत दलसँग सहमति गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।

संसद्मा हाल ५ सय ९५ सांसद कायम रहेकाले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन २ सय ९८ जनाको समर्थन आवश्यक रहे पनि दाहालको पक्षमा कांग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरुसहित झन्डै ३ सय ७० सांसदको समर्थन छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसहितका केही दलले निर्णय गर्न बाँकी छ। २०६३ असारमा खुला राजनीतिमा आएका दाहाल २०६५ साउनमा पहिलोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको समर्थन पाउने भएपछि माओवादीले असार २८ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै असार २९ गते संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरको थियो। प्रमुख सत्ता साझेदारले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनु केही घन्टाअघि साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए।

त्यससँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था र विगतको परम्पराअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्।

सहमतिको सरकार गठनका लागि दिएको सात दिनको समय आइतबार राति १२ बजेबाट सकिएपछि उनले सोमबार संसद् सचिवालयलाई अर्को पत्र पठाइ संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। त्यसअघि उनले साउन १० गते धारा २९८ को उपधारा (२) अनुसार दलीय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्।

संविधानको धारा २९८ र व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ को दफा ४९ (१) मा सहमतीय सरकार बन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत दलीय सहमति कायम हुन नसके के गर्ने भन्नेबारे सोही दफाको उपनियम २ मा उल्लेख छ– 'उपनियम १ बमोजिम सहमति कायम हुन नसके प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ। त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले प्रकाशन गर्नेछन्।'

धारा २९८ को (३) उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसके व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०१:५० मंगलबार