सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै माघ ११ मा अन्तिम सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने योग्यता लामिछानेमा नभएको दाबीसहित परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छँदै उनी गृहमन्त्री भएपछि यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।  

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गर्न अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने ठहर गरेको छ।  

संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी सबै कागजात सात दिनभित्र झिकाउन आदेश गरेको छ। माघ ११ मा कुनै पनि हालतमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्नेसमेत आदेशमा उल्लेख छ। लामिछानेसँग प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुने योग्यता रहेको वा नरहेको भन्ने विवादित प्रश्न भएको इजलासको आदेशमा उल्लेख छ। ‘यसरी उठाइएका प्रश्नहरूको छिटोछरितो रूपमा पूर्ण सुनुवाइ गर्न, निरूपण गर्न मनासिब हुने देखियो। अहिले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन,’ इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि २०७९ माघ ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा लामिछानेको उम्मेदवारीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाटै २०७९ मंसिर १३ मा भएको सक्कल निर्णय र कागजात सात दिनभित्र झिकाई मिसिलमा सामेल राख्न आदेश भएको छ। ‘लामिछानेले दर्ता नम्बर १५७६ रहेको २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नू भनी गृह मन्त्रालयले २०७९ मंसिर १२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएको र कार्यालयको पत्रबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएबमोजिमको कारबाही फाइलसम्बन्धी प्रहरी कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउनू।’  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। संवैधानिक इजलासले यसअघि रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। इजलासले कारण देखाm आदेश जारी गरेसँगै लामिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्य पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। यही पुस ७ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथ लिएका लामिछाने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री छन्। उनले पुस ११ मा मन्त्रीको शपथसँगै पदभार ग्रहण गरेका थिए। लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।  

लामिछानेविरुद्ध युवराज घिमिरे ‘सफल’ र अधिवक्ता रविराज बर्तौलाले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। दुवै रिटमा लामिछानेको सांसद पद खारेजी र उनलाई रास्वपाको सभापतिबाट हटाउनसमेत माग गरिएको छ। लामिछानेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदकले यस्तो माग गरेका हुन्।

लामिछानेले २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिका गएका उनले त्यहाँबाट फर्केर आएपछि नयाँ नागरिकता लिनुपर्नेमा पुरानैलाई कायम राख्नु गैरकानुनी भएको दाबी रिट निवेदकको छ। पुरानै नागरिकता पेस गरी नयाँ दल खोल्नु र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनु (पछि निर्वाचित) कानुनविपरीत भएकाले यस आधारमा भएका काम बदर हुनुपर्ने दाबी रिट निवेदकको छ। लामिछाने नयाँ दल खोलेर चुनावमा गएका थिए। निर्वाचन आयोगले उनलाई पुरानै नागरिकताका आधारमा नयाँ दल (रास्वपा) खोल्न र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अनुमति दिएको थियो। दुवै पक्षको उपस्थितिमा हुने छलफलपछि लामिछानेको सांसद पद रहने वा नरहने भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासले निर्णय दिनेछ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७९ ००:३७ शनिबार