बालकृष्ण अधिकारी/दुर्गा दुलाल

काठमाडौं- नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि आइतबार संसद्मा मतदान हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत सांसदको समर्थनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले पेस गरेको प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे आइतबारै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची तोकिएको छ।

शुक्रबारै संसद्मा छलफलपछि निर्णयार्थ पेस गरिएको बजेट आश्रित विधेयक अस्वीकृत भएको छ। यससँगै नौ महिनाअघि तत्कालीन एकीकृत माओवादीसहित दलको समर्थनमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

संसद् बैठकमा शुक्रबार आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत (२१ औं संशोधन) विधेयक अस्वीकृत भएलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित १३ दलको समर्थनमा असार २९ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव दाहालले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन्। २ सय ८१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को अन्य बिजनेस हटाउँदै अविश्वास प्रस्तावमाथि बिहीबारलाई छलफलको कार्यसूची तोकेकी थिइन्।

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच आर्थिक विधेयक पहिला कि प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव भन्नेमा सहमति जुट्न नसक्दा एक दिन ढिलो शुक्रबार मात्र अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको हो।

सभामुखले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि आइतबारसम्म छलफलको समय तोकेकी छन्। छलफल शुक्रबारबाटै सुरु भएको छ। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर सडक र सदनमा आन्दोलन गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दल पनि त्यसमा सहभागी छन्। उनीहरूले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पक्षमा मतदान गर्ने जनाएका छन्।

सभामुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अविश्वास प्रस्ताव पास भएको औपचारिक जानकारी गराएलगत्तै राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि संसद्मा रहेका राजनीतिक दललाई आह्वान गर्नेछिन्।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमालेका केही नेताले भने नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानमा व्यवस्था नै नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्। कांग्रेस र माओवादीसहित दलका नेता त्यसविपरीत सरकार गठनबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको जिकिर गर्छन्।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३८ र अहिलेको संविधानको धारा २९८ (१) बाहेक अरु सबै उस्तै रहेको जनाउँदै नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक जटिलता नरहेको दाबी गरे। 'प्रधानमन्त्री हट्ने व्यवस्था छ तर सरकार बनाउने व्यवस्था छैन भन्नु दिउँसै रात पार्नु हो,' संसद् बैठकमा दाहालले भने, 'अन्तरिम संविधानको धारा ३८ कै फोटोकपी हो। प्रधानमन्त्री हटाउने व्यवस्था छ, बनाउने छैन भन्नु दुखद् कुरा हो।'

त्यस्तै, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले नयाँ सरकार गठन गर्न नयाँ संविधानको धारा २९८ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए। 'संविधानमा अल्मलिने ठाउँ कहीँ छैन,' उनले भने।

तर, पूर्व सभामुखसमेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक जटिलता रहेको दाबी गरे। 'नयाँ सरकार गठनमा केही संवैधानिक अड्चन छन्,' नेम्वाङले संसद्मा भने, 'ती अड्चनलाई फुकाऔं, अहिलेको संविधानले संक्रमणकालीन धारामा एउटा मात्रै सरकारको परिकल्पना गरेको छ। ओली सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार गठनका लागि केही संवैधानिक अड्चन हटाउनुपर्छ।'

आर्थिक विधेयक पहिला कि अविश्वास प्रस्ताव पहिला छलफल गर्ने भन्ने विवादमा एक साता समय बिताएका दलहरू अविश्वास प्रस्ताव पारित भएसँगै नयाँ विवादमा प्रवेश गर्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

आश्रित विधेयक फेल

बजेटसँग आश्रित तीनवटा विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट शुक्रबार अस्वीकृत भएको छ। बजेट निर्माणमै सहभागी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गरेपछि संसद्मा छलफल क्रममा रहेका आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक २०७३ अस्वीकृत भएका हुन्।

संसद्को कार्यसूचीसम्बन्धमा केही दिनदेखि विवादित रहेका दलबीच शुक्रबार सहमति भएसँगै आर्थिक विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। २९ गते पारित हुने कार्यसूचीमा रहेका विधेयक त्यसको करिब एक सातापछि अस्वीकृत भएका हुन्। बजेटसँग आश्रित विधेयक अस्वीकृत भएको संसदीय इतिहासमै यो पहिलोपटक हो।

शुक्रबार ४ः३० बजे संसद् सुचारु भएलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बजेटसम्बन्धी विधेयक निर्णयका लागि पेस गरेकी थिइन्। विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आ–आफ्नो पार्टीको धारणा राखेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले सरकारले कर असुल गर्नुपर्ने निकायलाई उन्मुक्ति दिने र विदेशीबाट ऋण उठाउने बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे। माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई सर्मथन नरहेकाले बजेटसम्बन्धी अध्यादेश अर्थहीन भएको टिप्पणी गरे। २८ गते समर्थन फिर्ता लिएकाले बजेटमा आफ्नो पार्टीको कुनै सुझाव वा समर्थन नरहेको उनले बताए।

१३ पार्टीको सर्मथनमा संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस भइसकेकाले बजेटका बाँकी विधेयक अस्वीकृत गर्ने उनले जिकिर गरे। कार्यसूचीका विषयमा संसदीय अभ्यासविपरित सरकारी गठबन्धनले ढिपी गरेका कारण विधेयकमाथि आफूहरूले विपक्षमा मतदान गर्नुपरेको उनले बताए। सरकारले ल्याएको बजेटलाई उनले समाजवादी र पुँजीवादीबीचको खिचडीका रुपमा टिप्पणी गरे।

मधेसवादी मोर्चाका तर्फबाट बोल्दै गोपाल दहितले केपी ओली सरकारले सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्ने र अरुलाई  विभेद गर्ने बजेट ल्याएको आरोप लगाए। सहरकेन्द्रित बजेट निर्माण गर्दै काठमाडौंलाई ६० प्रतिशत र अन्य सहरलाई ४० प्रतिशत विनियोजन गरी विभेदकारी काम गरेको उनले बताए।

नेपाली कांग्रेसमा नेता मीनेन्द्र रिजालले सरकारले कबुलियतनामा विधिमा बजेट ल्याएको आरोप लगाए। आफू अनुकूल गरिएको उक्त कबुलियतनामाको साक्षी जनता नबस्ने पनि उनले बताए। दातासँग भर पर्ने र भिख माग्ने शैलीले अहिलेको राष्ट्रवाद कायम नरहने र कुनै पनि विश्वमा यस्तो देश नरहेको उनको तर्क थियो।

बजेटका विधेयकमाथि सभासदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिपक्षले विरोध गर्नु स्वाभाविक भए पनि बजेट बनाउनै सहभागी भएको दलको स्वर फेरिएकोमा आश्चर्य लागेको टिप्पणी गरे। सहमतिका लागि दलहरूबीच प्रयास हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्र बाहिर आएको र सभामुखले कार्यसूचीमा रहेको विधेयक हटाउनु गलत भएको उनले बताए। संविधानको विरोधमा सधैं सदन बहिष्कार गर्ने मधेसवादी दलले त्यसलाई स्वीकार गरेर बजेटसम्बन्धी छलफलमा भाग लिएको प्रति खुसी लागेको बताए।

केही दिनअघि अन्य केही विधेयक पास गर्न टेबल ठटाउने तर अहिले तिनैमा आधारित विधेयकको विरोधमा मतदान गर्छु भन्नु जायज नभएको उनले बताए। सन्दर्भ फेरिएको भन्दैमा देशको अवस्था नफेरिने भएकाले सरकार सञ्चालन र जनताका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक पारित गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गरेका थिए। गत असार २५ गते बसेको संसद् बैठकले अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०७३ पारित गरे पनि अर्थसम्बन्धी अन्य तीन विधेयक पारित हुन बाँकी थिए। बजेटको एउटा विधेयक पारित भएको अवस्थामा असार २९ का लागि बोलाइएको संसद् बैठक सभामुखले पछि सारेकी थिइन्।

विगतमा असार मसान्तमा बजेट आउने र बजेट पारित गर्न समय लाग्ने हुँदा खर्च तथा पेस्की विधेयक पनि ल्याउने चलन थियो। नयाँ संविधानले जेठ १५ गतेलाई बजेट ल्याउने दिन तोकेपछि असार अन्तिममा बजेट पेस गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि पेस्की विधेयकबाट खर्च गर्ने परम्परा हट्ने अनुमान गरिएको थियो।

अब के हुन्छ?

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि आइतबारसम्म छलफल हुनुका साथै सोही दिन मतदान हुनेछ। संविधानको धारा २ सय ९८ को उपधारा १३ मा व्यवस्थापिका–संसद्का सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीउपर व्यवस्थापिका–संसद्मा विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने र त्यसको एक सातापछि पारित भएमा स्वतः पदबाट मुक्त हुने भनिएको छ।

ओली पदमुक्त भएसँगै संविधानको व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। संविधानको धारा २ सय ९८ मा सरकार गठनको व्यवस्था छ। संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नेछिन्। राष्ट्रपतिको आग्रहमा आह्वान भएको समयमा सहमति हुन नसके पुनः राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइनेछ र बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

संविधानको धारा २ सय ९८ को मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्रपतिले सभामुखलाई सहमतिको सरकार गठनका लागि आग्रह गर्नेछिन्। उक्त आह्वान संविधानको उक्त धाराको उपधारा २ मा भएको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ। उक्त उपधारामा 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ भने संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको छैन भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने भनिएको छ।

दलहरूबीच उपधारा २ अनुसार सहमति नभए उपधारा ३ अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार गठनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। नियमावलीको नियम ४९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम १ र २ अनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ। नियम १ मा राजनीतिक दलको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुने र उक्त प्रक्रियाबाट नभए नियम २ अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा बहुमतीय आधारमा हुने उल्लेख छ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७३ ०२:०४ शनिबार