देशैभर अवैधानिक रुपमा संचालित क्रसरहरु बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ। कानुन तथा मापदण्ड विपरित, दर्ता नै नगरी, नवीकरण नभएका, संचालन अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न गृहले दशैभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ।
विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग, निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन् कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय प्रशासन र पालिकासँगको सेटिङमा अवैध रुपमा क्रसर संचालन गरी चुरे तथा चुरे संरक्षित क्षेत्रको खोलानदी दोहन गर्दै आएका क्रसर डनहरुमा गृहको पत्रले हलचल पैदा गरिदिएको छ। अवैध क्रसरको बिगबिगी रहेको मधेस प्रदेशका जिल्लाबासी भने गृहको यो कदमबाट खुशी भएका छन्।
अवैध क्रसरको रजगज भएको जिल्ला सिरहाका क्रसर उद्योग नविकरण नै नभई संचालनमा छन्। कतिपय त दर्ता अनुमति नै नलिई संचालन भैरहेका छन्। प्रशासन र स्थानीय पालिकाको संरक्षणमा संचालित यस्ता क्रसरहरु बन्द हुने भएपछि चुरे तथा वातावरण अभियानीहरु हौसिएका छन्।
सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–९, मारुती सिमेन्ट उद्योगको पश्चिम छेउमा घुर्मी खोला र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा टाँसेर कमलदह गिट्टी बालुवा प्रशोधन उद्योग (क्रसर) सञ्चालन भइरहेको छ। यो उद्योग २ वर्षदेखि बिनादर्ता चलिरहेको छ। दर्ताबिना सञ्चालित क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र क्रसिङ गर्ने काम गर्दै आएको छ। यो क्रसर उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अभिलेखमा समेत छैन्।
यस उद्योगले सरकारी नियम लत्याएको मात्र छैन राजस्व समेत छलिरहेको छ। स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासनले उद्योगको मनपरीलाई धाप दिँदै आएको छ।
गोलबजार नगरपालिका–९ स्थित घुर्मी पुलमै टाँसिएको शिवम् क्रसर उद्योगले पनि कानुनको धज्जी उडाउन थालेको ७ वर्ष भइसक्यो। तर नियामक निकायले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कदम चालेको छैन। यस क्रसरको नवीकरण म्याज ०७३ सालमै समाप्त भैसकेको छ।
कर्जन्हा नगरपालिकास्थित जानकी क्रसर उद्योग चुरेको फेदमै सञ्चालित छ। यो उद्योग कानुन मिचेर सञ्चालनमा आएको दशक भयो। जिल्लाका प्रशासक र यो क्षेत्र हेर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुखको इच्छाअनुसार यो उद्योग चल्ने र बन्द हुने गरेको छ। यो क्रसरको नवीकरण ०७३ असाढमै समाप्त भैसकेको छ।
धनगढीमाई नगरपालिकाको पश्चिम सीमाना गागन पुलको पूर्वी डिलमा संचालित सन्नी क्रसरले कानूनमाथि क्रसर चलाएको सात वर्ष नाघिसक्यो। यस क्रसरको नवीकरण म्याद ०७२ असारढमै समाप्त भैसकेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर टाँसिएर संचालित यस क्रसर उद्योगले एक वर्षअघि उपकरण थपेर अझ विस्तार रुपमा संचालन भैरहेको छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि क्रसर उद्योग सबैभन्दा बढ्ता फस्टाएको पालिका कर्जन्हा र धनगढीमाई हुन्। जनप्रतिनिधि आएपछि जिल्लामा १० वटा क्रसर उद्योग र वालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ६ वटा धनगढीमाई नगरपालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा छन्।
ढुंगा, रोडा उद्योग (क्रसर) स्थापनासम्बन्धी ऐनअनुसार यी उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका छन्। यहाँका क्रसर उद्योग मात्र कानुन विपरीत छैनन्, सरकारी निकायले समेत कानुन मिचेर दर्ता अनुमति दिएको पाइएको छ। क्रसर वा बालुवा प्रशोधन उद्योगको दर्ता अनुमति दिने क्रममा स्थानीय तहदेखि घरेलु कार्यालयसम्मले कानुन मिचेको पाइएको छ।
२०७५ भदौ ३ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले गोलबजार नगरपालिका–९ मा पुष्पदिप बालुवा–गिटी प्रशोधन केन्द्रलाई दर्ता अनुमति दिएको छ। त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले २०७५ साउनमा गोलबजार नगरपालिका–८ स्थित गोलबजार गिटी–बालुवा उद्योगलाई अनुमति दिएको छ।
सोही अवधिमा धनगढीमाई नगरपालिका–९ मा भीम बालुवा गिटी प्रशोधन केन्द्र र धनगढीमाई नगरपालिका–१३ मा लरुख भगवती गिटी बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई अनुमति दिएको छ।
अनुमति नै कानुनविपरीत दिएपछि यस भेगका क्रसर उद्योगको सञ्चालन पनि कानुन विपरीत हुनु स्वाभाविक ठान्छन् स्थानीय। चार किल्ला प्रमाणित गर्ने बेला स्थानीय निकायबाट कानुन मिच्न सुरु हुन्छ र दर्ता गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा यो प्रक्रिया सकिन्छ। त्यसपछि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई मिलाएर मनपरी ढंगबाट क्रसर सञ्चालन हुन्छ।
गृहको पत्रले हौसिए भगत
स्थानीय प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि अदालतको ढोकासम्म पुगेर अवैध क्रसरविरुद्ध मुद्दा लडेका धनुषा गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका भगत महतो गृहको पत्रले हौसिएका छन्। उनले नागरिकसँग भने,‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि डेढ वर्षदेखि प्रशासनको दैलो धाउँदा आजित भैसकेको थिए। अब चाहिँ आदेश कार्यान्वयन हुने भरोसा जागेको छ।’
२०७५ सालमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोली टाँसिएरै पूर्वपट्टि संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) लाई दर्ता अनुमति दिएपछि भगत महतो मुद्दा दिएका थिए। अनुमति नै अवैध भएको भन्दै उनले घरेलुलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरधाममा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
संकटमोचान क्रसर उद्योगलाई स्थान्तरण गर्न गराउन विपक्षीको नाममा आदेश गरेपछि ०७७ मंसिर २१ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरी (चलानी नम्बर २३३९) उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको परमादेश बमोजिम नियमानुसार क्रसर स्थानान्तरण गर्न भन्यो। यो आदेश महिनौसम्म कार्यान्वयन नभएपछि भगत पुनः आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याए।
त्यसपछि घरेलुका उद्योग अधिकृत देवेन्द्रकुमार झाको हस्ताक्षरमा क्रसर उद्योगलाई काटिएको पत्र काटियो। पत्रमा भनिएको छ– अटेर गरेमा नियमानुसार कारबाही भई जाने व्यहोरासमेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइन्छ।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले ०७७ असोज १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरी (चलानी नम्बर १०९९) निवेदक भगत महतोको निवेदनमाथि आवश्यक कारबाही गर्न आदेश गर्यो।
तर अदालत, घरेलु, प्रशासनको आदेशलाई लत्याउँदै संकटमोचन क्रसर उद्योग निर्वाध सञ्चालन भइरहेको निवेदक महतो बताउँछन्। ‘क्रसर उद्योगका सञ्चालकको पहुँच र पैसाकाअगाडि सबै फिक्का भएको छ,’ महतोले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइदिन सिडिओ, घरेलुदेखि नगरपालिका र सबै प्रमुख नेता गुहारिसक्यौं।
सबैले एक्सन लिन्छु भन्दै ढाडस दिए। तर कसैले एक्सन लिएनन्।’ निवेदक महतोले थपे, ‘यो देशमा कानुन मिचुवा डनको हालिमुहाली भएको बेला हामीजस्ता नागरिकले कानुन कार्यान्वयनका लागि लड्नु पनि अपराधै रहेछ।’
खोलामै क्रसर
लहान नगरपालिका–१४ बस्तीपुरस्थित खुट्टीखोलामा चाइना रेल्वे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले अवैध रुपमा स्टोन क्रसर प्रोसेसिङ प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ। खोलामै सञ्चालित यस क्रसर उद्योगको अभिलेख घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानमा छैन। गत वर्षदेखि यो क्रसर उद्योग अवैध रुपमा खोलामा सञ्चालन भैरहँदा पनि नियामक निकाय निरिह दर्शक बनेको छ।
चोरबाटोबाट सञ्चालन भैरहेको यस क्रसरले मापदण्ड, प्रतिवेदन, कानुनी प्रावधान केही पनि पूरा गर्नुपरेको छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिममा कमला नदी पुलदेखि पूर्वमा सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे कम्पनीले क्रसर मात्र कानुनविपरीत सञ्चालन गरेको छैन। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन पनि कानुुनविपरित गरेको जिल्ला समन्वय समिति सिरकाका प्रमुख दिनेश महतोले बताए।
प्रकाशित: २० पुस २०७९ १३:३० बुधबार