सरकारमा सहभागी पार्टीहरूबीच भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाँच उपप्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्दै मन्त्रालयको संख्या २५ पुर्याउने गृहकार्य थालेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलको चित्त बुझाउन पाँच राजनीतिक दलका नेतालाई उपप्रधानमन्त्री भाग पुर्याउन त्यस्तो तयारी थालेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका साथै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन्। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई पनि उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराउने तयारी उनले गरेका हुन्। पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र दुई दललाई प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराउने दाहालको तयारी छ। साथै तीन उपप्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत नतोकेका दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका साथै मन्त्रालय भागबन्डा एकैसाथ गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।
सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलले मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले केही मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्देशन दिएका छन्। मुख्यसचिव बैरागीले पनि सोहीअनुरूप गृहकार्य थालिसकेको निकट स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमध्येबाट तीनलाई विभाजन गरेर संख्या थप गर्ने तयारी भइरहेको छ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ छ, जसमा तीनवटालाई फुटाएर दुईदुईवटा बनाए मन्त्रालयको संख्या २५ पुग्छ। विज्ञहरू भने एउटा मन्त्रालयमा फुटाउँदा कम्तीमा १ अर्ब राज्यको खर्च बढ्ने भन्दै त्यसो नगर्न सल्लाह दिएका छन्। संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी विस्तार गर्न मिल्दैन। तर उपप्रधानमन्त्रीको संख्याबारे भने संविधानमा केही उल्लेख छैन। त्यसैले उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पाँच पु¥याउन दाहाललाई कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्न । हाल सरकारमा तीन उपप्रधानमन्त्री छन्। राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कम्तीमा एउटा उपप्रधानमन्त्री चाहिने सर्त राखेका छन्। ती दललाई उपप्रधानमन्त्री दिँदा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पाँचवटा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता दाहाललाई छ।
सरकारलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहित सात दलले समर्थन गरेका छन्। नाउपाले सरकारमा जान रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ। हाल कारागारमा रहेका चौधरी उक्त पार्टीका सल्लाहकार हुन्। बाँकी ६ पार्टी सरकारमा जान तयार छन्। ती पार्टीलाई समेट्न मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार संसद्मा विश्वासको मत लिइसकेपछि मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी छ। विश्वासको मत लिनुअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने संकेत दाहालले गरिसकेका छन्। ‘विश्वासको मत लिनुअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने हो भने सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि पैदा भई भाँडभैलो मच्चिन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेको हो।’
विज्ञले पटकपटक मन्त्रालयको संख्या बढीमा १५ हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउनु संविधानको भावनाविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ। पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले मन्त्रालय फुटाउँदा राम्रो नहुने बताए।
‘मन्त्रालयको संख्या फुटाए मन्त्री थपिने मात्र होइन, त्यहीअनुसार संरचना पनि थपिन्छ। त्यसबाट राज्यको खर्च बढ्छ,’ कोइरालाले भने।
२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या ३१ पुर्याइएको थियो। ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय भयो। तर उक्त निर्णय लामो समय टिक्न सकेन। फेरि ओलीकै पालामा मन्त्रालयको संख्या २२ पुर्याइएको थियोक। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि मन्त्रालय फुटाइएको थियो। देउवाले २०५३ सालमा संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दा मन्त्रालयको संख्या २६ पुर्याएका थिएक। यो परम्परालाई माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कायमै राखियो। २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपालले मन्त्रालयको संख्या २८ पुर्याए। नेपालले ऊर्जा र सिँचाइलाई अलगअलग मन्त्रालय बनाएका थिए। यसैगरी उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालय पनि उनकै पालामा अलग भए। यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै ओलीले पहिलोे कार्यकालमा मन्त्रालयको संख्या ३१ पुर्याएका थिए। उनले खानेपानी तथा सरसफाइ र पशु विकास नामका दुई नयाँ मन्त्रालय थपेका थिए।
संविधान कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउनैपर्ने बाध्यता भएपछि २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले काशीराज दाहालको नेतृत्वमा प्रशासन पुनःसंरचना समिति गठन गरेको थियो। यसैगरी २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति बनाएको थियो। दुवै समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्न सुझाएका थिए। देउवा सरकारले प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्याबारे निर्णय गरे पनि केन्द्रमा रहने मन्त्रालयबारे कुनै निर्णय गरेन। त्यसपछि बनेको सरकारबाट बस्नेत प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै भएन।
प्रकाशित: १९ पुस २०७९ ००:४६ मंगलबार
