काठमाडौँ- आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौताबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने र तीन स्थानमा भण्डारण केन्द्र खोल्नेलगायत सम्झौता भएको थियो।
व्यवस्थापिका– संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले आफूहरुले कार्यदल गठन गरी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए।
उनले सो प्रतिवेदनमा कर र यातायातबारे स्पष्ट हुन बाँकी रहेकाले कूटनीतिक संयन्त्रबाट छलफल हुने बताए। सरकारले इन्धनमा भारतसँगको एकाधिकार कायम नराखी चीनसँग कुल मागको ३३ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तमप्रसाद नागिलाले भने राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक नेतृत्वबाट सो सम्बन्धमा छलफल भएपछि खरिदका लागि सहजता हुने बताए।
समितिले एलपी ग्यास आपूर्तिलाई व्यवस्थित गराउने सम्बन्धमा यसअघि दिइएको निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था, ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर र उपभोक्ताको हितका सम्बन्धमा मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित निकायका प्रमुख, उद्योगी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गरेको हो।
नेपाल आयाल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले ४५० थान ग्यास ल्याउने बुलेट खरिदको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जानकारी दिए। उनले डिपोहरुको स्तरोन्नति र पुनःनिर्माणबारे काम भइरहेको बताए।
समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले समितिका निर्देशन पालना भए/नभएको सम्बन्धमा सरकारले प्रतिवेदन नदिएको, उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित हुने स्थिति भएको र वर्षायामको नाममा पुनः इन्धन अभाव गराउने प्रयत्न भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। रासस
प्रकाशित: २० असार २०७३ ०७:०७ सोमबार
