काठमाडौं– स्थानीय तह र सामुदायिक संगठनबाहेक अब सबै सरकारी निकायको दरबन्दी थप नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समिति बैठकले अब केन्द्रीय निकायमा दरबन्दी नथप्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले स्थानीय र सामुदायिक तहमा प्रत्यक्ष र अत्यावश्यक सेवा पुर्याउने र नयाँ विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने पदबाहेक नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय गरेको हो। ‘सरकारी सेवा प्रदायक निकायले सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तथा सामुदायिक तहमा प्रत्यक्ष र अत्यावश्यक सेवा पुर्याउने र नयाँ विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्नेबाहेक थप नयाँ संगठन र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि रक्षामन्त्री भीम रावलले भने, ‘यो व्यवस्था सवै सार्वजनिक निकाय तथा हालका स्थानीय निकायमा पनि लागू गर्ने तर संविधानबमोजिम सिर्जना गर्नुपर्ने नयाँ संस्था, संगठन एवं निकाय र नयाँ सेवा विस्तार गर्नमा भने बाधा पर्नेछैन।’ सरकारको यो निर्णयअनुसार अब अत्यावश्यक प्रकृतिबाहेक नियमित प्रकृतिका सरकारी निकायसमेत गठन गर्न पाइनेछैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको र केन्द्रको कर्मचारी संरचना ठूलो भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो। उनले हाल केन्द्रमा रहेको कर्मचारी संख्या ठूलो हुने हुँदा त्यसलाई अझै घटाइने बताए। बैठकले भावी संगठन संरचना तयार गर्दा न्यूनतम आकारको संगठन संरचना बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । जसअनुसार केन्द्रमा सानो आकारको संरचना तयार गरी बढी हुन आउने कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइनेछ ।
बैठकले संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको सूची र तहगत अन्तरसम्बन्ध मिल्नेगरी कर्मचारीको कार्यविवरण मिलान गरेर समायोजन तयारी गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबै निकायले कानुन तर्जुमा गर्दा मितव्ययिता र प्रभावकारिता अवलम्बन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा भाग लिने वा घुम्ने उद्देश्यले मात्रै संघीयता, प्रशासन पुनर्संरचना, र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा वैदेशिक अध्ययन भ्रमणमा जानुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। जसअनुसार अध्ययन भ्रमणमा जानुपूर्व अध्ययन गर्नुपर्ने सम्बद्ध विषयमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समिति वा त्यसले तोकेका पदाधिकारीसँग समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको रावलले बताए । बैठकले अध्ययन भ्रमणबाट फर्किएपछि सोको प्रतिवेदन पनि समितिमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । संघीयता र पुनर्संरचनाका लागि भन्दै उच्चपदस्थ कर्मचारी मनलाग्दी तरिकाले विदेश भ्रमणमा जान थालेपछि सरकारले यस्तो कडाइ गरेको हो।
प्रकाशित: १७ असार २०७३ १४:२९ शुक्रबार