काठमाडौं-आगामी मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको केही दिन नबित्दै सरकारले स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद् पठाउन तयारी गरिरहेको छ। मंसिरमा स्थानीय निकाय, अर्को जेठमा प्रदेश र अर्काे माघसम्म संसदीय निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना तय गरेको सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी तयारी अघि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको टोलीले सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेर कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत पदाधिकारीलाई निर्वाचनका लागि कानुनी, आर्थिक र प्राविधिक तयारी थाल्ने जानकारी गराएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिले केही दिनअघि कार्यविधि स्वीकृत गर्दै सहमति जुट्न बाँकी विषय टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कमलशाली घिमिरेको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका पाँच सचिवसहितको कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त समितिले यससम्बन्धी विधेयक टुंग्याएर गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ ।
कार्यदल सदस्य एवं कानुन सचिव टेकनारायण ढुंगानाले विधेयक तयार भइसकेको जानकारी दिए । ‘कार्यदलबाट टुंग्याएर गृह पठाइसकेका छौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अब केहीदिनभित्रै संसद्मा पेस हुन्छ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले पनि विधेयकका सबै विषय टुंगो लागिसकेको जानकारी दिए । ‘शब्द, भाषा, दफालगायत प्राविधिक विषय अध्ययनका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘त्यो सच्चिएपछि केही दिनभित्रै व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता हुन्छ ।’
प्रस्तावित विधेयकमा बहुविवाह र छुवाछुत कसुरमा दण्ड पाएका व्यक्ति स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । यसै गरी कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअनुसार स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये कुल संख्याको ५० प्रतिशत महिला हुनेछन् । सभापति पुरुष भए उपसभापति महिला, उपसभापति पुरुष भए सभापति महिला हुनेछन् । यसअघि फौजदारी सजाय भोगेका व्यक्तिले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था थियो ।
निर्वाचन आयोगले मस्यौदामा राखेको कुनै पनि उम्मेदवारलाई  भोट नहाल्ने अधिकार दिने विषय भने विधेयकबाट झिकिएको छ । यस्तो अधिकार दिँदा बेथिति बढ्ने भन्दै राजनीतिक दल असहमत भएपछि झिकिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
यसअघि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आगामी मंसिर महिनामा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यद्यपि उक्त मितिबारे दलहरूबीच मतभेद छ । स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने अर्को कानुन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा विचाराधीन छ।

प्रकाशित: १५ असार २०७३ ०१:५२ बुधबार