काठमाडौं- सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको आ–आफ्नै राजनीतिक स्वार्थका कारण भूकम्पबाट पीडित जनताले घर निर्माणका लागि समयमै अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सर्वेक्षणको काम सकेर पीडितसँग अनुदान सम्झौता सुरु गरिसक्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्दै केही दिनदेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। तर, सत्तारुढ दलहरूले कांग्रेस सरकारकै पालामा बनेको कार्यविधिअनुसार अनुदान वितरण गर्न लागिएको भन्दै कांग्रेसको माग अस्वीकार गरेका छन्।
दुवै दल पीडितलाई कसरी तत्काल राहत दिने भन्दा कसरी राजनीतिक लाभ लिने भन्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। बर्खा नजिकिँदै गर्दा सरकारले दिने अनुदानका विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदा पीडित थप मारमा परेका छन्।
प्रतिपक्षी दल र सरकार आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि आइतबार पनि व्यवस्थापिका बैठक चल्न सकेन। ११ बजे बोलाइएको संसद बैठक सुरु हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अर्जुननरसिंह केसीले बोलेका थिए। संसदमा उठेर बसेका नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न दिन आग्रह गरिन् तर नमानेपछि एक घन्टाका लागि बैठक स्थगित भयो। त्यसपछि सुरु भएको बैठकमा पनि कांग्रेसले पुरानै अडान राखेपछि सभामुखले सोमबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन्।
करिब पाँच लाखभन्दा धेरै पीडित पाल र टहरामा बसेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताए।
'हामी पार्टीको वा दलको राजनीतिभन्दा जनताको चासोमा ध्यान दिएर यो मुद्दा संसदमा निरन्तर उठाइरहेका छौं,' उनले भने, 'अघिल्लो बर्खामा सबैको घरमा छानो हुने घोषणा गरेको सरकार मौन बसेपछि जगाउन लागेका मात्र हौं।'
काुनन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्नि खरेलले भने कांग्रेसले राजनीतिक लाभ लिनका लागि मात्रै अवरोध गरेको बताए। 'आफैं सरकारमा हुँदा निर्माण गरेको कार्यविधि किन अहिले बिर्सनुभयो?' खरेलले भने, 'नीति आफू बनाएर जाने अनि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दा अवरोध गर्ने?' प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्नै नदिई कांग्रेसले जिद्धी गरिरहेको उनले बताए। 'पहिला प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नुपर्छ भन्ने, बोल्न तयार भएपछि आफ्नो शैलीमा हुनुपर्छ भन्न कहाँ मिल्छ?' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले नै यो विषय गम्भीर रहेको र मैले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर दुईपटक आउनुभएको छ, उहाँको कुरा सुन्दै नसुनी विरोध गर्नु कहाँको लोकतन्त्र हो?'
सत्तामा रहेका दलहरूले कांग्रेसको नेतृत्वमा गत वर्ष असोज २२ गते निर्माण गरेको कार्यविधिअनुरुप नै काम गर्र्ने अडान लिएका छन्। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दाताहरूसँग बैठकमै किस्ताबन्दीमा पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने भनेको थियो। त्यहीअनुसार नै सरकारले तीन किस्तामा पीडितलाई रकम दिने कार्यविधि बनाएको थियो।
आइतबार संसद बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस सांसद अर्जुनरसिंह केसीले सरकार गैरजिम्मेवार हुँदै गएको र पीडित थप पीडित भएको तर्क राख्दै एकमुष्ट दुई लाख दिन माग राखेका थिए। दोस्रो बैठकमा कांग्रेसकै आमोद ढुंगानाले केसीको तर्कलाई दोहोर्याएका थिए। तेस्रो बैठकमा कांग्रेसका अर्जुनबहादुर जोशीले पार्टीको तर्फबाट पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए। उनले सरकार पीडितलाई सधंै पालमा राखेर सत्ता सञ्चालन गर्ने बाटोमा अघि बढेको टिप्पणी गरे।
सोमबारसम्म निकास : सभामुख
केही दिनदेखि चल्न नसकेको संसद सोमबार सुचारु हुनेमा विश्वस्त रहेको सभामुख ओनसरी घर्तीले बताएकी छन्। 'अवरोध खुलाउन म आफैं पनि प्रयासरत छु,' घर्तीले भनिन्, 'प्रयास भइरहेको छ, मैले दुवै पक्षलाई थप अनुरोध गरेको छु।'
जनताको सेवा गर्न गठन भएको संसद अवरुद्ध गरेर लोकतन्त्र बलियो नहुने भएकाले दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने उनले बताइन्। सहमति जनतालाई केन्द्रमा राखेर खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'म सबै दल र जिम्मेवार नेतालाई आग्रह गर्दछु, सहमतिको विकल्प छैन,' घर्तीले भनिन्, 'मलाई विश्वास छ, सोमबारको बैठकमा दलहरू एक ठाउँमा आउनेछन् र सदन चल्छ।'
प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०३:०२ सोमबार
