लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्थायी थलोमा स्थानान्तरण गरेपछि ‘रुपन्देही भेग’ रुष्ट छ। आफ्नो थलोबाट राजधानी ‘खोसेर’ देउखुरी पुर्याईएको महशुस गरेको रुपन्देही मुख्यमन्त्री केसीविरुद्ध खनिएको छ। रातारात छापामार शैलीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय देउखुरी ल्याइएको भन्दै आरोप लगाएको रुपन्देही चाहन्थ्यो ‘स्थायी राजधानी जहाँ भएपनि राजधानीको मुकाम भने बुटवलमै कायम रहिरहोस्।’ 

अस्थायी मुकाम ‘अपायक थलो’ बुटवलमा तोक्न सफल भएको ‘रुपन्देही भेग’ राजधानीलाई आफूमै केन्द्रीत गरेर प्रदेशको ‘पावरफूल’ केन्द्रका रुपमा स्थिर रहन चाहन्थ्यो। रुपन्देही कांग्रेस , एमाले अनि त्यहाँका कर्मचारीहरुले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका विरुद्ध गरेको आन्दोलनलाई यसको यथ्येष्ट प्रमाणका रुपमा लिन गाह्रो पर्दैन। अनि स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट आएको एक अर्ब रुपैयाँ फ्रिज गराउन खेलिएको ‘हेभिवेट’ भूमिका यसको अझ बलियो सप्रमाण भन्न मिल्छ नै। संघीय सरकारले प्रदेशको शहरी विकास मन्त्रालयलाई स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका लागि भन्दै एक अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो। राजधानी कार्यान्वयनको पाटो यसै शहरी विकास मन्त्रालयले हेर्छ। शहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरी छन्। भलै बुटवलमा उठेको असन्तुष्ट आवाजले भने स्थायी संरचना नबन्दै राजधानी सारिनु नहुने भनेर बोलिरहेको छ।

तर जसरी पनि प्रदेशको केन्द्र अपायक थलो आफूमै सिमित राख्ने रुपन्देहीको स्वार्थ मुख्यमन्त्री केसीले तोडिदिए। त्यसोत, केसीले स्थायी राजधानीमा आफ्नो कार्यालय ल्याएर रुपन्देही प्रति प्र्रतिशोध साँधेका भने हैनन्। संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुरुप स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको बाटो पहिल्याएका मुख्यमन्त्री केसीले संविधानको अक्षरस पालना गरे। फलतः भेगीय स्वार्थको बिल्ला भिराएर मुख्यमन्त्री केसी माथि लगाईएको ‘छापामार शैली’ को लाञ्छना बेतुकको तर्क हो नै। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्डविक्रम न्यौपाने राजधानी सारिएको भनेर गरिएको बिरोध वा मुख्यमन्त्री केसी प्रति लगाईएको आरोपलाई बेतुकको तर्क मान्छन्। ‘राजधानी बुटवलबाट सारिएको हैन,स्थायी राजधानीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया प्रारम्भ गरिएको हो नि,’ सांसद न्यौपाने भन्छन् ‘तर राजधानी सारिएको भनेर गरिएको बिरोध र मुख्यमन्त्री प्रति लगाईएको लाञ्छनाको कुनै अर्थ छैन, संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप स्थायी राजधानी कार्यान्वयन गरिनुलाई विरोधी कदम भनेर कसैले बिरोध गर्छ भने त्यो अर्थहिन बिरोध हो।’

२०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले यो प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकालाई तोक्यो। नाम र राजधानी तोकिएको यो निर्णय संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकुल थियो। नकी तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको व्यक्तिगत स्वार्थ। नत प्रदेशसभाका सभामुख वा प्रदेश प्रमुखको निहित स्वार्थ नै थियो। फलतः प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले पास गरेको स्थायी राजधानी संविधानको ब्यवस्थाले तोकेको थियो। तर दुई वर्ष भन्दा बढि समय पुगिसक्दा पनि स्थायी राजधानी घोषणामा मात्रै सिमित जस्तै भयो। यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई लिएर प्रदेश सरकारको असक्षमता भन्दै प्रश्नहरु पनि उठे। तथापी राजधानी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्थापन यसको मूल कारण थियो।

सरकारले प्रदेशसभा भवन स्थायी थलोमा निर्माण गर्यो। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण भएपछि स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको पाटोले गती पकडेको देखिन थाल्यो। अनि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना भोगाधिकार पाएपछि प्रदेश सरकारलाई यसको कार्यान्वयनको बाटो थप सहज भयो। फलतः मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अघिल्लो प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक स्थायी राजधानीमै राखेर यसको कार्यान्वयनलाई औपचारिकता दिन चाहन्थे। तर मुख्यमन्त्री केसीको यो प्रयास माथि उपल्लो तहबाटै अंकुश लगाइयो। प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार त्यो बेला स्थायी राजधानी नसार्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दबाब दिएका थिए। ‘प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक स्थायी राजधानीमा बनेको नवनिर्मित प्रदेशसभा भवनमै राख्ने भन्ने मुख्यमन्त्रीको योजना थियो,’ ति मन्त्रीले भने ‘तर गृहमन्त्रीको चर्को दबाबका कारण मुख्यमन्त्रीको त्यो योजना रोकियो।’

तर मुख्यमन्त्री केसीले यो अवरोधलाई केहि समयका लागि स्थगित मात्रै गरिदिए। स्रोतका अनुसार चुनाव लगत्तै प्रदेशको केन्द्र देउखुरीलाई नै बनाउने संकल्प लिएका थिए उनले। फलतः उनी निर्वाचन सकिएलगत्तै स्थायी राजधानी देउखुरी केन्द्रीत भए र प्रदेशको मुकाम कार्यान्वयनका लागि बन्दोबस्त मिलाउन सक्रिय बने। अनि मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्थानान्तरण गरिदिए। अब उनले स्थायी राजधानीमै रहेर आफ्नो कामकारवाही अघि बढाउने छन्।

संविधानतः प्रदेशसभाले तोकेको स्थायी थलोमा राजधानी कार्यान्वयनको प्रारम्भ गरेका मुख्यमन्त्री केसीको यो कदमलाई सही नदेख्नुलाई जायज देख्दैनन् प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री ईन्द्रजीत चौधरी। ‘प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले पास गरेको स्थायी थलोमा राजधानी कार्यान्वयन गरिनु कसरी गलत हो?’ उनि भन्छन् ‘संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप गरिएको कामलाई गलत तर्क कसरी गर्न सकिन्छ?’

संविधानतः राजधानी कार्यान्वयनको पाटोलाई अक्षरस पालना गरिएको यो निर्णयलाई कानुनी कोणबाट मात्रै नभई यसको ब्यवहारिक पाटोबाट पनि हेरौँ।  १२ जिल्ला रहेको यो प्रदेशको केन्द्र बिन्दुलाई मुख्य आधार मानेर अस्थायी मुकाम तोकिनु पर्ने भन्दै पहिलो पटक मुकाम तोकिदा विभिन्न भेगीय विवादहरु चले। दाङ केन्द्रमा पर्ने भएकाले मुकाम पनि दाङमै तोकिनु पर्ने बहस पश्चिमी भेगले उठायो भने बुटवललाई थप शक्तिशाली ब्यवसायिक केन्द्र बनाउने मनसाय अनुरुप अर्को आवाज उठ्यो ‘अस्थायी मुकाम बुटवल नै हुनुपर्छ।’ राजधानीको यो भेगीय प्रतिस्पर्धामा रुपन्देहीले बाजी मार्यो, दाङ असफल भयो। तर तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तोकेको अस्थायी मुकाम भने अपायक थलोमा नै थियो। फलतः स्थायी मुकाम पायक थलोमै तोकिनु पर्ने आवाज शसक्त रुपमा उठ्दै आए। अँझ यो प्रदेशका पश्चिम (पुछार) का जिल्ला बाँके र बर्दियाले स्थायी राजधानी पायक थलोमा नसारिए आफूहरु कर्णाली प्रदेशमा गाभिने भनेर गरेको कागजी निर्णयले पनि अस्थायी मुकाम कति पायक थलोमा कायम भएको थियो भन्ने पुष्टि गर्छ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको केन्द्रलाई दुरीका आधारमा हेर्दा देउखुरी नै मध्यबिन्दुमा पर्दछ। प्रदेशको पुछारमा रहेको जिल्ला बर्दियासंगको दाङको दुरी १ सय ९० किलोमिटरको दूरी छ। जबकी बुटवल राजधानी कायम रहँदा पश्चिममा रहेको यो जिल्लालाई प्रदेश राजधानी निकै अपायक थियो।  यसैगरि प्रदेशको पूर्वी सीमा पश्चिम नवलपरासीबाट दाङको दुरीपनि बर्दियाकै बराबर १ सय ९० किलोमिटरको हाराहारीमा छ। उत्तरी क्षेत्रका जिल्लाको दुरी हेर्ने हो भने पनि दाङनै प्रदेशको केन्द्र भएको प्रष्टै हुन्छ। प्रदेशको पश्चिम पहाडी जिल्ला पूर्वी रुकुमदेखि दाङको दुरी २ सय १० किलोमिटर छ। प्रदेशको पूर्वी पहाडी जिल्ला पाल्पादेखि दाङसम्मको दुरी पनि रुकुम जतिकै समान २ सय १० किलोमिर छ। यसैगरि गुल्मीको उत्तरी भुभाग देखि दाङ सम्मको दुरी १ सय ५० किलोमिटर छ।  

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७९ ०९:३५ बिहीबार