मानौँ, यो कुनै कार्यालयको दृश्य हो।
‘फलानीजी, आज तपाईं साह्रै राम्री देखिनुभएको छ,’ पुरुष कर्मचारीले महिला कर्मचारीलाई सोध्यो।
जवाफ आयो, ‘धन्यवाद।’
‘वास्तवमा यो सुन्दरताको राज के हो ?’ पुरुषले कुरा लब्याउन खोज्यो।
जवाफ आयो, ‘त्यस्तो कुनै राज छैन, म सधैँ उस्तै त हो। अथवा, आज नयाँ ड्रेस...। आज ब्युटिपार्लर गएकी थिएँ...। अथवा, तपाईं किन जिस्कँदै हुनुहुन्छ, जिस्केको मलाई मनपर्दैन।’ पुरुष कुरा अगाडि बढाइरहन्छ, ‘तपाईं आज वास्तवमै विशेष राम्री देखिनुभएको छ र...।’

अब भन्नुस्, यी र यस्ता कुराको अर्थ, आवश्यकता, नियत के ? यसले महिलालाई अप्ठेरो महसुस गराउन सक्छ। यस्तो व्यवहार उत्पीडनको एक रूप पनि हुन सक्छ। यसो भन्दैमा महिला र पुरुष कर्मचारीबीच काम विशेषबाहेक संवादै नहुने ? अथवा, संवादको आचार–संहिता के ? त्यो कार्यालयमा आन्तरिक आचारसंहितासम्बन्धी कुनै भिडियो वा हाते–पुस्तिका हुन्थ्यो, जसले संविधानका मौलिक हकसँगै महिलाहिंसा, बालहिंसा, घरेलुहिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता देशका प्रमुख समस्याबारे बुझाउँथ्यो भने कार्यालयमा सबैले सौहार्दता आभास हुने वातावरण सिर्जना हुन्थ्यो। जस्तोः त्यहाँ आचार–संहिताको एउटा बुँदा होस्– हाम्रो कार्यालयमा महिलासँग कुरा गर्दा केही दूरीमा नछोईकन रहनुपर्नेछ।

कसैलाई पनि ‘तँ’ वा ‘तिमी’ नभनी तपाईं भनेर सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। कामविशेष बाहेकका कुरा हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अप्ठेरो लागेमा उसले ‘म यस्ता कुरा गर्न चाहन्न’ भन्नुपर्नेछ। कुरा गर्ने व्यक्तिले पनि ‘मलाई माफ गर्नुहोला, मैले तपाईंलाई बिथोलेँ’ भनेर कुरा टुंग्याउनुपर्नेछ। यसो नगरी अनावश्यक रूपमा कुरा अगाडि बढाए, त्यसलाई हिंसा वा उत्पीडन मानिनेछ र कार्यालयको आन्तरिक कारबाहीसँगै आवश्यकता परे कानुनी कारबाही पनि अगाडि बढाइनेछ। त्यहाँ जुनसुकै पदमा जागिर गर्न जानेलाई सबैभन्दा पहिले आचार–संहिताबारे केही घन्टाको कक्षा दिइन्छ भने ऊ ती विषयमा जानकार हुन्छ। हिंसा, विभेद र अमानवीय व्यवहारप्रति सजक हुन्छ। हामीकहाँ प्रायः कुनै नियम वा कानुनबारे जानकारी गराइँदैन, ऊबाट सभ्य वा राम्रो व्यवहार भने खोजिन्छ। सभ्य र राम्रो व्यवहार भनेको के ? प्रश्न त यहीँबाट सुरु हुन्छ।

हामीकहाँ कोही छिल्लियो, जिस्कियो, अपराध गर्‍यो भने भनिन्छ– त्यसले घरमा संस्कार सिकेन वा सिकिन ? हो त, हाम्रा भिन्न–भिन्न संस्कार वा जीवनपद्धति छन्। ती देशको वर्तमान नियम–कानुनभन्दा निकै पर पनि छन्। कतिपय घर वा समाजमै जानी–नजानी अरुलाई विभेद वा उत्पीडन गर्न सिकाइएको हुन सक्छ। कतिपयलाई संस्कार वा पुरानो कानुन अनुसार जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न सिकाइएको हुन सक्छ। कसैलाई ‘हक लाग्ने भनिएकी’ कन्या तानेर बिहे गर्न सिकाइएको हुन सक्छ। यस्तै, हामीकहाँ कसैले गाई पुज्दै त कसैले गाई काटेर मासु खाँदै आएका छन्। संस्कार, सिकाइ वा शिक्षा व्यक्तिको वर्ग, विचार, समाज, धर्म–संस्कृति, समुदाय, राज्यको उपस्थिति वा विधि अनुसार फरक हुन सक्छ। पहिले त संस्कार, सिकाइ र शिक्षाको मानक हुनुपर्‍यो।

समन्यायमा आधारित (उसले बुझ्ने, हुन सक्छ मातृभाषामा) शिक्षा नदिँदासम्म, व्यक्तिलाई राज्यका विद्यमान नियम–कानुन सम्बन्धी कक्षा नदिँदासम्म उसले संस्कार पायो/पाएन भन्नु गलत हुन्छ। हामीकहाँ कानुन छलेर गरिने अपराध आफ्नो ठाउँमा होस्, अधिकांश अपराध/विभेद कानुन नबुझेर वा त्यससँग अभ्यस्त नभएर हुने गर्छन्। किन ? किनकि, कानुन त हिजो आएका हुन्, विभेद वा अन्याय सदियौँदेखि हुँदै आएको छ। त्यसैले आजको हाम्रो पहिलो कर्तव्य भनेकै विद्यमान कानुन र संविधान लागू गर्नु हो, विद्यमान विधि–व्यवस्थामा कमी–कमजोरी छ भने बौद्धिक वर्गले त्यसलाई औँल्याएर फेरबदलको विकल्प दिनु हो।

मुद्दालाई जटिल बनाइयो
हाम्रो देशको प्रमुख समस्या के हो ? धेरैको जवाफ हुन सक्छ– विकास नहुनु, गरिबी, अशिक्षा आदि। झट्ट सुन्दा कुरा ठीकै हो, तर यी सतहमा देखिएका समस्या हुन्, यिनको पिँध वा कारणसम्म पुग्न हामीले धर्म–संस्कृति, समाज, राज्य सञ्चालन, विधि–व्यवस्थाको इतिहास र वर्तमान केलाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा हामीले सल्ट्याउनुपर्ने मुद्दा धेरै छन्। तीमध्ये प्रमुखमा पर्छन्– महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, निम्न वर्ग आदिका हक–अधिकार। यी जटिल मुद्दा होइनन्, तर पछिल्लो समय बौद्धिक वर्गले नै यिनलाई जटिल बनाइरहेको आभास हुन्छ।

यी मुद्दाबारे पत्रपत्रिकामा छापिने अधिकांश आलेख पढ्दा यस्तो लाग्छ–सामाजिक न्यायका मुद्दा छिटै र सहजै छिनोफानो हुनेवाला छैनन्, ठूलै क्रान्ति आवश्यक छ। हो, अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्था उल्ट्याएर समाजवादी व्यवस्था ल्याउन ठूलै क्रान्ति आवश्यक हुन्छ, जुन तत्कालै सम्भव नहोला। यसका लागि जनतालाई समाजवाद (सामूहिक समृद्धि ल्याउने व्यवस्था) र पुँजीवाद (एक्लै नाफा कमाउने व्यवस्था) के हो भनी बुझाउनुपर्छ। यद्यपि, यसअघि नै हामीले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, जुन केही सहज र सरल छन्। बौद्धिक वर्ग भने पुँजीवाद, पुरुषवाद, ब्राह्मणवाद, सामन्तवादको तर्कसंगत÷तर्कविहीन विरोध गरेर कतिपय नजिकै समाधान हुने मुद्दालाई पर धकेलिरहेछन्, त्यसको आयामलाई ठूलो पारिरहेछन्।

हाम्रा भिन्न–भिन्न संस्कार वा जीवनपद्धति छन्। ती देशको वर्तमान नियम–कानुनभन्दा निकै पर पनि छन्। कतिपय घर वा समाजमै जानी–नजानी अरुलाई विभेद वा उत्पीडन गर्न सिकाइएको हुन सक्छ। कतिपयलाई संस्कार वा पुरानो कानुन अनुसार जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न सिकाइएको हुन सक्छ।

 

भनिन्छ, आफू सत्तामा रहिरहन र अर्को जो–कोहीलाई सजिलै सत्तामा आउन नदिन सामान्यतः शासकले केही जटिल नियम, संरचना वा व्यवस्था बनाएका हुन्छन्। जस्तोः राजतन्त्र, जसमा राजाको वंश (विशेषतः छोरा) मात्रै राजा हुन पाउँछन्, अरु पाउँदैनन्। त्यस्तै हिन्दू समाजको वर्ण–व्यवस्था, यो एउटा आरक्षणमा आधारित व्यवस्था थियो, जसले व्यक्तिको पेसा मात्रै होइन, विवाह र भोजन पनि जात अनुसार तोकेको थियो। यी अलि पुरानै नियम भए। पछिल्लो व्यवस्था हेरौँ, कुनै राजनीतिक पदमा पुग्न चुनाव जित्नुपर्छ। सत्ताका यस्ता व्यवस्थालाई नमान्ने हो भने आन्दोलन वा विद्रोह गर्नुपर्छ, जसका छुट्टै नियम हुन्छन्। जसबारे हामीकहाँ पछिल्ला उदाहरण छन्– माओवादी विद्रोह र दोस्रो जनआन्दोलन।

सत्ताधारीले जटिल नियम बनाउनु ठीकै हो, अचम्म लाग्छ– अहिले विभेदविरुद्ध आवाज उठाउनेले नै मुद्दालाई किन जटिल बनाइरहेका होलान् ? सत्ताले सजिलै र छिट्टै विभेद बुझ्दैन, त्यसमाथि हामीले समस्यालाई ठूलो पारिदिएपछि सत्ता झनै तर्सन्छ, मुद्दाहरू लम्बिरहन्छन् र एउटा वर्ग वा समुदायले छिटै चयनको श्वास फेर्न पाउने विषय पनि पर धकेलिन्छ। हामीले केही आधारभूत नियम बुझेर र केही नियम बनाएर राज्यका ठूला भनिएका समस्या हल गर्न सक्छौँ,जुन अत्यतै जरुरी छ।

हामी नियमका उपज
नियमलाई अलि फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। यो ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, प्रकृति, मानव समाज, मानव निर्मित विधि–प्रविधि आदि जे जसरी चलिरहेका छन्, प्रत्येकको पछाडि एउटा नियम छ, गणित छ। नियम र गणितकै कारण पृथ्वीमा ऋतुचक्र, वनस्पति, जीवजन्तु, वस्तु आदिको जन्म–मृत्यु र परिवर्तनले निरन्तरता पाइरहेको छ। पृथ्वीमा हुने दिनरात र ऋतुले यहाँको माटो, हावापानी र जीवजन्तुलाई प्रभाव पार्छ। पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्ने जुन नियम र गणित (गति) छ, त्यसमा अलिकति फेरबदल आउँछ भने पृथ्वीलाई असर पर्छ। त्यस्तै, मानिसको सभ्यता वा जीवनपद्धतिको पनि एउटा नियम थियो र छ।

जीवन पद्धतिको नियम र इतिहास बुझ्न गाह्रो छैन। ऐनाअगाडि उभिनुस् र प्रश्न गर्नुस्, म को हुँ ! भौतिकवादी जवाफ आउँछ– कुनै देश अर्थात् भूगोलवासी, भाषी, पेसेवर, नाम–थर आदि। अर्को अध्यात्मवादी जवाफ आउन सक्छ– यो मेरो टाउको हो, यो हातगोडा, यो पेट, यो छाती र यो सिंगो शरीर। शरीरमा विभिन्न अंग छन्, तिनका विभिन्न नाम, आखिर यो सिंगो शरीरमा म (आत्मबोध) कहाँ छु। मैले जसलाई म भनिरहेछु, म आफू हुनुको बोध जसरी गरिरहेछु, त्यो के हो र कहाँ छ ? त्यस्तो बोध गर्न मेरा कुन–कुन अंगका क्रियाबाट कसरी सम्भव छ ? निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ– यो मानव शरीरका रहस्य धेरै छन्, त्यसबारे वैज्ञानिक खोज भइरहेका छन्, वैज्ञानिकहरू एउटा परिणाममा पुगिरहेका पनि छन्। यद्यपि, यो शरीरमा आफू हुनुको बोध गराउने मन वा विचार नाम दिइएको कुनै अस्तित्व निहित छ, जसबाट विवेकसम्म पुग्न सकिन्छ। तर, आफू हुनुको बोध गर्न आफूले टेकेको भूगोलसँगै प्रकृति पनि जोडिएर आउँछ। हामी प्रकृतिका अंग हौँ।

जुन भूगोलमा तपाईं÷हामी छौँ, त्यो कुनै राष्ट्र/राज्य अन्तर्गत पर्छ। त्यसका आफ्नै नियम छन्। आफू हुनुको बोधसम्म आइपुग्दा हाम्रा लागि कुनै धार्मिक समुदाय, देश, भेषभाषी, संस्कार–संस्कृति आदि तपसिलका कुरा हुन पुग्छन् र हाम्रो मूल अर्थात् प्रकृति बाँकी रहन्छ। मूल रूपमा हामी केवल मानव जाति हौँ। मानव जातिको विशिष्टता हो, विवेक। तर, हामीले आफ्नो मूललाई छाडेर जुन पहिचान बनाएका छौँ, त्यसो हुनुमा कुनै विशेष नियमको भूमिका थियो र छ। अझ स्पष्ट पारौँ– हामीले यो समाजबाट आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, लैंगिक, मानसिक, शारीरिक आधारमा जुन पहिचान पाएका छौँ, त्यो हाम्रो एक अवस्था हो, जोसँग इतिहास जोडिएको छ।

अब आफ्नो अवस्थालाई नियालौँ। मानौँ तपाईं धनी हुनुहुन्छ वा गरिब, शिक्षित हुनुहुन्छ वा अशिक्षित, रोजगार÷स्वरोजगार प्राप्त हुनुहुन्छ वा बेरोजगार, कुनै धार्मिक वा भाषिक समुदाय हुनुहुन्छ, हिन्दू समाजको सन्दर्भमा कथित उच्च जातको हुनुहुन्छ वा तल्लो, राज्य वा समाजमा बहुसंख्यकभित्र पर्नुहुन्छ वा अल्पसंख्यक– यी सबैको पछाडि कुनै ऐतिहासिक वा नयाँ नियम, विधि–व्यवस्थाले काम गरेको छ। अर्थात् आज हामी आफू जुन वर्ग, धर्म, जाति, भाषी आदिमा परेका छौँ, त्यसको पछाडि कुनै न कुनै ऐतिहासिक सामाजिक नियमको भूमिका छ। योसँगै केही प्राकृतिक नियमले पनि हाम्रो पहिचान बनाएको छ, जस्तोः महिला–पुरुष, शारीरिक बनावट वा रूपरंगमा आधारित पहिचान आदि।

मानौँ, तपाईं कुनै धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ, यसो हुनुमा इतिहासमा कसैले तपाईंको धर्मसँगै धार्मिक र सामाजिक नियम बनाएका थिए। मानौँ तपाईं हिन्दू समाजको कुनै जात हुनुहुन्छ, यसो हुनुमा इतिहासमा कसैले वर्ण/जात व्यवस्था बनाएको थियो। मानौँ, तपाईं खाद्यान्नको व्यापार गरेर धनी हुनुहुन्छ। यसको पछाडि व्यक्ति एक्लैले वस्तु बेचेर नाफा लिन पाउने नियम वा व्यवस्था छ। मुद्राको प्रचलन नभएर वस्तु विनिमयको व्यवस्था हुन्थ्यो भने तपाईंको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। अथवा, पाँच सय परिवार भएको एउटा टोल वा गाउँमा २० जना खाद्यान्न व्यापारी हुने र नाफा २० जनाले बराबर बाँड्ने नियम भएको भए तपाईंसँगै अरु १९ जना धनी हुन्थे। प्रश्न उठ्न सक्छ, २० जना व्यापारीले मनपरी मूल्य राखे भने ? त्यसैले त विधिको शासन चाहिन्छ भनिएको। तर, विधिको शासनसम्म पुग्न ‘कस्तो विधि’ भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ।

यसका लागि हामीले पुँजीवादी र समाजवादी व्यवस्थामै बहस गर्ने हो। र, अन्ततः समाजवादी व्यवस्थामै अघि बढ्ने हो। देशको वर्तमान आर्थिक चरित्र भन्सार, रेमिट्यान्स, वैदेशिक ऋण, परम्परागत कृषिमा आधारित भए पनि हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ शब्द उल्लेख छ। समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुनु र समाजवादै आउनु फरक कुरा हो। समाजवादका लागि राज्यले केही कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। ती कडा कदम क्रमशः चाल्दै जानु ठीक अगाडि केही नरम कदम पनि चाल्न सकिन्छ।

अध्यात्मवादी कदम
हामीले आफ्नो पहिचान खोज्दा आत्म, मन, विवेकसम्म पुग्ने प्रसंग माथि आएको छ। यहाँनेर हामीले यो बुझ्नुपर्छ– हाम्रो मन वा आफू हुनुको बोध मूलको पानीजस्तो स्वच्छ अवस्थामा छैन। यसमा धार्मिक, सांस्कृतिक रंग मिसिएको छ। ती भिन्नभिन्न रंग नै मानव जाति वा सभ्यताको सौन्दर्य बनिसकेको छ। तर, जसलाई हामी सभ्यता, संस्कृति वा सौन्दर्य भनिरहेका छौँ, त्यसमै कतै विभेदको लेप त छैन ? राज्य व्यवस्थाको लामो इतिहास र वर्तमानमा हामीकहाँ कसरी महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकमाथि विभेद हुन पुग्यो ? यी दुई प्रश्नको जवाफमै हामीले न्यायको स्पष्ट दियो देख्न सक्छौँ। र, निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ– समस्या हाम्रो मानसिक अवस्थामै छ।

आजको हाम्रो देश रहेको भूगोलमा विभिन्न राज्यको इतिहास रहेको र ती राज्यमा अधिकांशतः हिन्दू धर्मावलम्बीले नै शासन गर्दै आएकाले दलित, आदिवासी जनजातिहरू विभेदमा परे। हिजो जात अनुसारको कानुन बनाएरै दलितलाई विभेद गरिएको थियो। त्यसैले समाजमा अझै पनि छुवाछुत छ। महिलालाई अंश र वंशको अधिकार नदिएर विविध विभेद गरिएको थियो। यी सबै विभेदका ऐतिहासिक सन्दर्भ भिन्न हुन सक्छन्। जेहोस्, विभिन्न कारण हामी इतिहासदेखि नै विभेद गर्न र विभेद खेप्न अभ्यस्त हुँदै आयौँ। पछिल्लो समय आएर न्यायपूर्ण कानुन आए, सामाजिक न्यायमा बहस हुन थाले। कानुन त आयो, तर हाम्रो मानसिकता उही रह्यो। अहिले देशमा महिला, बालबालिका, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, घरेलुहिंसा, बोक्सीको आरोप आदि सम्बन्धमा कानुन छन्। योसँगै संविधानमा मौलिक हकका बुँदा थुप्रै छन्। तर, महिलाहिंसा, बालहिंसा, घरेलुहिंसा, छुवाछुत लगायत अवस्थालाई नियाल्दा कानुनका दृष्टिमा हामी अधिकांश ‘अपराधी’ ठहरिन्छौँ।

अधिकांश अपराध/विभेद कानुन नबुझेर वा त्यससँग अभ्यस्त नभएर हुने गर्छन्। कानुन त हिजो आएका हुन्, विभेद वा अन्याय सदियौँदेखि हुँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले नै पहल गरी संविधानका मौलिक हकदेखि घरेलुहिंसा, महिलाविरुद्ध कसुर, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, जातीय विभेद तथा छुवाछुत आदि कानुनका सार समेटेर हातेपुस्तिका तयार गर्नुपर्छ। त्यसअनुरूप कोर्स वा भिडियो तयार गरेर प्रत्येक कार्यालय, संघ–संस्था, संगठन, विद्यालय–विश्वविद्यालय हुँदै घर–घरलाई बुझाउनुपर्छ। विभेद र सामाजिक न्यायबारे बुझेपछि केही हदसम्म अपराधका घटनामा कमी आउन सक्छ। हामीकहाँ विशेषतःपत्रकार, सरकारी कर्मचारी, शिक्षकलाई सामाजिक न्यायका मुद्दा र त्यससम्बन्धी कानुन बुझाउन अनिवार्य छ। यिनीहरूको प्रभाव समाजमा पर्ने भएकाले सामाजिक न्यायको मुद्दा एउटा व्यक्तिको होइन, राज्यकै समस्या हो भनेर बुझ्न/बुझाउन आवश्यक छ। यो आलेख लेखिरहँदा यो पंक्तिकारले नै नबुझेका थुप्रै विभेद, हिंसा र सामाजिक न्यायका मुद्दा छन्।

हातेपुस्तिका घरघरसम्म पुर्‍याउन र बुझाउन सरकारले जनप्रतिनिधिलाई प्रयोग गर्न सक्छ। स्कुल–स्कुलसम्म पुर्‍याउन शिक्षकलाई प्रयोग गर्न सक्छ। आवश्यक परेको ठाउँमा स्वयंसेवक खटाउन सक्छ। यो महँगो पनि छैन, एक चरण जनप्रतिनिधि, शिक्षक, स्वयंसेवकलाई तालिम दिए पुग्छ। हातेपुस्तिका बनाउँदा सामाजिक न्यायसम्बन्धी कानुन अपुरो ठहरिएमा त्यसलाई पनि परिपूर्ति गर्दै जानुपर्छ।

भौतिकवादी समाधान
मानौँ, हामीले चेतना पायौँ र कुनै प्रकारको हिंसा, भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न छाड्यौँ। अब के समस्याको समाधान भयो ? कुनै पनि प्रकारको हिंसा, विभेद नभएको गरिब, अशिक्षित, भूमिहीन, रोजगार–स्वरोजगारविहीन, रोगी व्यक्तिलाई न्याय भयो ? उसलाई कुनै क्षतिपूर्ति, आरक्षण, विशेषाधिकार चाहिँदैन ? अधिकांशको तर्क सुनिन्छ– विभेद हटेपछि विशेष अधिकार, आरक्षण किन चाहियो ? यसको जवाफमा अर्को प्रश्न गर्न सकिन्छ– कुनै मुद्दामा फैसला गर्दा अदालतले क्षतिपूर्ति किन तोक्छ ?

यहाँनेर राज्यले गर्दै आएको विभेद र राज्यले गर्न छाडेको विभेद के हो भनेर पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ। व्यक्ति त राज्यको अंग हो, व्यक्तिहरुले विभेद नगर्नु भनेको राज्यले नगर्नु हो। राज्यले विभेद गर्न छाड्नुअघि पहिले विभेद थियो भनेर स्विकारेको हुन्छ, जसरी अदालतले फैसला गर्नुअघि न्याय र अन्याय छुट्ट्याएको हुन्छ।    अब राज्यले विभेद गर्न छाड्दा इतिहासदेखि विभेदमा परेका जाति, जनजाति, लिंग, क्षेत्र लगायतलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो भनेको घर–आवासको व्यवस्थासँगै रोजगार–स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवसर दिनु हो, नीति–निर्माण र प्रशासनिक तहलाई समावेशी बनाउनु हो।

भौतिक सुविधा दिने विषयमा कतिपयको तर्क हुन्छ– जात र लिंगका आधारमा होइन, वर्गका आधारमा। यो झनै सुन्दर कुरा हो, यो देशमा इतिहासदेखि विभेद खेप्दै आएका जाति नै बढी गरिबीको रेखामुनि छन्। तर, जागिर खान वा पदमा पुग्न कुनै निश्चित तहसम्म पढेको हुनुपर्छ, पढ्नका लागि कुनै पनि जात कि आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ कि अवसर पाउनुपर्छ। मानिसहरू आरक्षण÷समावेशीको विषयमा असाध्यै टाउको दुखाउँछन्। मानौँ, १० हजार कर्मचारी चाहिएको छ, त्यसमा पाँच हजार महिला (जातीय अनुपातमा), पाँच पुरुष (जातीय अनुपातमा)ले जागिर पाउने भए भने उनीहरु विरोध गर्छन्– सक्षमले जागिर पाउने अवस्था रहेन। मानौँ, देशमा त्यो १० हजार कर्मचारीका लागि योग्य १० लाख जनशक्ति तयार छ, उनीहरु बेरोजगार छन्। आखिर नौ लाख ९० हजार मानिसले जागिर पाउँदैनन्। समावेशी बनाउँदा किन विरोध ? विरोध त नौ लाख ९० हजार मानिस बेरोजगार भए भनेर गरिनुपर्ने हो।

यहीँनेर कतिले प्रतिभा (मेरिटोक्रेसी)को कुरा गर्छन्। निश्चित तह (कतिपय अवस्थामा घोकेर–रटेर)पास गरेर, पछि लोकसेवा सम्बन्धी केही किताब पनि घोकेर–रटेर खाइने जागिरमा प्रतिभा औसत कुरा हो। फेरि विशेष प्रतिभा भएको व्यक्तिलाई राज्यले ३०–५० हजार रुपैयाँको जागिरमा भुलाउने होइन, उसलाई त पचासौँ हजारलाई रोजगारी दिलाउने, राज्यको उत्पादन क्षमता बढाउने काममा लगाउनुपर्छ। त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइनुपर्छ। अर्कोतिर, देशलाई समाजवादतिर लैजाने, कतिपय उद्योग, जमिन लगायत सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, कृषिसेना, विकास सेना बनाउने, अथवा उद्योग तथा निजी क्षेत्रलाई विशेष करको दायरामा ल्याएर त्यो कर विशेषतः निम्न वर्गकै उत्थानमा खर्च गर्ने जस्ता कुरा पनि छन्। यो एउटा प्रक्रिया हो। ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ संविधानबाट चलेको राज्यको स्पष्ट नीति के हो ? यसको जवाफसँगै सामाजिक न्यायका सम्बन्धमा आरक्षण, समावेशीजस्ता मुद्दा पनि हातेपुस्तिकामा राखेर बुझाइनुपर्छ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७६ ०२:४७ शनिबार