संसदीय प्रक्रियामै रहेको सूचना प्रविधि विधेयक २०७६ को विषयमा सार्वजनिक रुपमै गम्भीर चर्चा भइरहेको छ । सर्वसाधारणलाई समेत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अलिकति सावधानी अपनाउन नसक्दा, अलिकति अभद्र पोष्ट गर्दा वा अलिकति हेलचेक्रयाइँ गर्दा जेलको कालो कोठरीमा हावा खुवाउने उद्देश्यले आएको सूचना प्रविधि विधेयक चर्चा र चासोको विषय बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई रिसइवी साँध्ने उद्देश्यले कुनै कुरा पोष्ट गरेमा वा गाली बेइज्जति हुने कुनै कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सर्वसाधारणमा जुन हिसाबले भइरहेको छ र जुन प्रकारको आतंक सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताहरुले गरिआएका छन् त्यसलाई नियमन गर्नैपर्ने एक खालको अवस्था आइसकेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा खुकुरी देखाएर कुनै नेतालाई काट्छु या मार्छु भन्ने, कसैलाई अभद्र गाली गर्ने वा कसैको इज्जत र प्रतिष्ठालाई धरातलमा पुर्याउने कार्यले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विकृत भइरहेको हो । त्यसैले नियमन अति आवश्यक थियो र यद्यपि छँदैछ ।
नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरुको फोटो बिगारेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने, तिनको चरित्र हत्या गर्ने वा भइरहेको इज्जत र प्रतिष्ठालाई समेत सार्वजनिक रुपमा नङ्याउने कार्यले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नियमन अति आवश्यक छ । तर विधेयक जुन रुपमा आएको छ, जसरी नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउने उद्देश्य राखेको छ र जसरी अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको प्रस्ताव गरिएको छ, यसले गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका छन् ।
दफा ९४ को उपदफा (ग) मा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आसयले सन्देश सम्प्रेष्ण गर्ने, उपदफा (घ) मा प्रचलित कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा प्रदर्शन गर्न, उपदफा (ङ) मा विना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जति मानिने कुनै कार्य गर्न रोक लगाइएको छ । यस्ता कार्यमा हेलचेक्रयाईं गरेर अघि बढ्न हुँदैन भन्ने थाहा पाएर पनि मानिसहरुले सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेको पाइन्थ्यो । तर ‘काँक्रा चोरलाई मुड्की सास्ती’ले पुग्नेमा काँक्राचोरलाई मृत्युदण्ड दिने उद्देश्यले राखिएका यी प्रावधान र सजायले सरकारको मकसद स्पष्ट गरेको छ ।
सर्वसाधारण व्यक्तिहरुको सम्बन्धलाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा उक्त व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ भने उपदफा (क) र (ख) मा भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको विषय तथा जातीय छुवाछुत, श्रमप्रतिको अवहेलना वा अपराधलाई दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक नैतिकता र सदाचारलाई खलल पुर्याउने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रशारण गर्न बर्जित गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको समयस्या र चुनौती एक खालको विषय हो तर सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको र संसदकै समितिहरुले परिमार्जन गरेको विधेयकले भने समाजमा त्रास निम्त्याएको छ ।
विधेयकको दफा ९४ ले कुनै पनि व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी राष्ट्रिय अखण्डता वा सार्वभौमसत्तामाथि नै आँच आउने कार्य गरेमा राज्यविरुद्धको अपराधमै पन्ध्र वर्षसम्म कैद र व्यक्तिविरुद्धको कसुर गरी सार्वजनिक रुपमा बेइज्जति गरेमा वा नङ्याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट हुने सजायको यो मात्राले विधेयकलाई डरलाग्दो बनाइदिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु जुन हिसाबले डर नमानिकन प्रस्तुत भएका थिए, जुन हिसाबले हिंस्रक ढंगले देखा परेका थिए, तिनलाई सजायको डर देखाउन आवश्यक भए तापनि यो सजायको डर देखाएर सम्पूर्ण नागरिकलाई तर्साउन विद्येयक आएको सार्वजनिक रुपमा चर्चा र चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट संशोधनसहित पास भए पनि यसले मुलुकमा सत्ता र जनताबीचको सम्बन्धमा आगो सल्काएको छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने अमर्यादित गतिविधिलाई निस्तेज पार्न कानुन ल्याउन आवश्यक थियो भन्नेविषयमा विवाद गर्ने ठाँउ थिएन तर जुन हिसाबले जनतालाई तर्साउने र धम्काउने उद्देश्य लिएर ऐन आएको छ, यसले समाजमा एक खालको त्रास सिर्जना गरेको मात्रै छैन । यसले सत्ताको दुरुपयोग सत्ताधारीहरुले कसरी गर्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निस्तेज पार्ने हिसाबले जुन ढंगले सजायको प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसले भने विधेयकलाई निरंकुश कालो कानुनको रुपमा परिचित गराइदिएको छ । सञ्जालको प्रयोग जुन हिसाबले बन्देज लगाउन खोजिएको छ, जति सजायको मात्रा तोकिएको छ र मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दामा जुन अदालत वा न्यायिक निकायको परिकल्पना गरिएको छ यसले एकतन्त्रीयसत्ताले कानुन बनाएको झल्को दिएको छ ।
यो विधेयकको केही धाराहरुको विश्लेषण गर्दा नियोजित रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने, विरोधीलाई कमजोर पार्ने र तिनलाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने मनसाय राखेको बुझ्न कठिनाइ हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेबापत ५ वर्षसम्म कैद तथा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्नसक्ने सम्मको अधिकार संविधानले सूचना प्रविधि ऐनअनुसार गठन हुने अर्धन्यायिक निकायलाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि यसले उठाएको छ ।
संविधानको धारा १२६ ले न्यायसम्बन्धी काम न्यायिक निकायबाट मात्र सम्पादन हुने र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम न्याय सम्पादन हुने सुनिश्चित गरिरहेको अवस्थामा कुनै ऐजेरु अदालतको गठन गरेर सजाय गर्न पाइने कि नपाइने र त्यसले न्यायिक सिद्धान्तलाई समेत अंगीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयसमेत मनन गर्न आवश्यक छ । खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूका लागि विशिष्टकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना र गठन कानुनबमोजिम हुन सक्ने व्यवस्थालाई यसले निस्तेज गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा समेत विचार पुर्याउन आवश्यक छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधि अदालत गठन हुने हो भने त्यो न्यायाधीकरण वा विशेष अदालत वा प्रशासनिक अदालतसरहको हैसियत राख्ने छ । यसले गरेको आदेश वा फैसलाको पुनरावेदन त नियमित अदालतमा गर्न सकिएला तर पहिल्यै गलत अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय गरेर व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गरिसक्ने, निस्तेज बनाइसक्ने अनि नियमित अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्यले कुन हदसम्मको न्याय पर्ला भन्ने विषयमा सोच्नसमेत सकिँदैन ।
सामान्य फौजदारी कसुरमा पनि सजाय निर्धारण गर्न सक्ने निकाय गैरन्यायिक र गैर न्यायिक मान्यताको हुनै सक्दैन भन्ने संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र हामीले अंगीकार गरेको मुलुकी देवानी र मुलुकी फौजदारी संहिताले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यस्ता मान्यतालाई समेत नङ्ग्याएर अघि बढ्ने कार्यले विधेयकमा सरकारी मानसिकता नङ्ग्याएको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई त यो विधेयकले धोती नै लगाइदिएको छ ।
विशेष प्रकृतिका अदालत र विशिष्टीकृत अदालत पृथक अवधारणा भएकाले यो विधेयकमा गरिएको सजायको अधिकार नमिल्ने सार्वजनिक रुपमै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । जन्म कैदसम्म सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि गैर न्यायिक क्षेत्रबाट सदस्य नियुक्त गरेर सजाय निर्धारण गर्ने प्रक्रियाले अमेरिकी सत्ताले इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैनलाई विशेष अदालत गठन गरेर मृत्युदण्ड दिएको झल्को प्रस्तुत गरेको छ । अमुक क्षेत्रबाट आएर न्यायको सिद्धान्त, मर्म र भावना नै नबुझेको व्यक्तिबाट यो हदको सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिनुले सरकारी मान्यता स्पष्ट हुन्छ ।
दफा ११५ मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस ऐनबमोजिमका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्न एकजना कानुन सदस्य, एक जना सूचना प्रविधि सदस्य र एकजना वाणिज्य सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ । अदालतमै कार्यकर्ता भर्ती भए भनेर आवाज उठिरहेको यस्तो अवस्थामा गैर न्यायिक व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाएर सजाय गराउने यो नयाँ शैली सरकारले अख्तियार गरेको बुझ्न कठिन हुँदैन ।
सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म कार्यकर्ता पठाउन सक्ने राजनीतिक दलको मनखुसीले गठन गरिने यस्ता अर्धन्यायिक निकायमा स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्ति गर्लान् भन्ने कल्पना गर्नु अर्काे मुर्खता मात्रै हुनेछ । जिल्लादेखि उच्च अदालत र सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशसम्म हिसाबकिताब गरेर कार्यकर्ता पठाउने मानसिकता बोकेका राजनीतिक दलले आफूविरुद्धको माहोल बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा कस्ता व्यक्ति नियुक्ति गर्लान् भन्ने चासो पनि सार्वजनिक भइरहेको छ ।
संविधानले न्यायिक निकायकै रूपमा गठन हुने शर्तमा विशिष्टीकृत अदालतको स्थापनालाई अनुमति दिन्छ त भन्ने प्रश्न पनि यो विधेयकले सिर्जना गरेको छ । तर, विशेष प्रकृतिका अदालतको गठन संविधानतः निषेधित कार्य हो । त्यसै कारणले १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरमा ‘अन्य निकाय’ को अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भनी संविधानले किटानी गरेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि खोस्ने र त्यसमा आउने विवाद सुल्झाउने अदालत गठनको नाममा जनताको न्यायको अधिकार पनि निस्तेज गर्ने उद्देश्य विधेयकले लिएको देखिन्छ । यस्तो कार्य संविधानको धारा २० र १२६ को विरुद्धको कार्य हो । विवादित कानुनमा प्रस्ताव गरिएको अदालत अन्य निकायभित्रको संरचनामै गठन हुने हो । यो न्यायिक, विशिष्टीकृत वा न्यायाधीकरणको परिभाषाभित्रको अदालत होइन र यसले गर्ने सजायको जुन मात्रा, जुन अवस्था र जुन बनोट छ, यसबाट समेत यो स्वतन्त्र अदालत हुनेछैन भन्ने स्पष्ट छ ।
सञ्जालका पोष्ट रोक्न कालै कानुन ल्याउनुपर्ने सरकारी मानसिकताले नराम्रोसँग यसभित्रको असहिष्णु चिरत्र सार्वजनिक गरिदिएको छ । सञ्जालसँग यो सरकार किन यत्ति सारो डराउनुपर्ने ? विधेयक जुन तौर तरिकाबाट आएको छ यसले सरकारको ‘आई फिअर थ्री न्यूजपेपर्स मोरदेन हण्ड्रेड थाउजेन अफ बायोनेट्स’ भन्ने यसबाट नेपोलियन बोनापार्टको चर्चित भनाइलाई सम्झाइदिएको छ ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०७:१४ बिहीबार
