दमक– झापाको कमल गाउँपालिकामा बन्ने आदिवासी रंगशालाको विवाद बढ्दै गएको छ। मदन भण्डारी रंगशाला बनाउन सहमत भएका सरोकारवालाहरू सहमति बाहिर आएका छन्। आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशाला बनाएर जनजातिहरूलाई रंगशाला पूर्व भोगाधिकार दिने कार्य अघि बढेको प्रति कुनै सरोकार नभएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

उसले विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित भएको सहमति अक्षरशः पालना नभएको आरोप लगाएको छ। केही राजनीतिक दलका नेताहरूले मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग रंगशाला पूर्वआदिवासी, जनजातिहरूका लागि स्मृति पार्कसहितका संरचना निर्माण गर्न भोगाधिकार दिलाउन सरकारसँग भइरहेको छलफल सार्वजनिक भएपछि समितिले त्यसको खण्डन गरेको हो।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले रंगशालाको विकल्पमा भोगाधिकार दिने भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएका विषय निरर्थक भएको बताएका छन्। पाँच महिनाअघि सरकार र सरोकारवाला पक्षहरूबीच प्रारिम्भक सहमतिअनुसार प्रकृया अघि नबढेपछि एक साताअघि सहमति भंग भएको घोषणा पछि अब त्यस प्रकृया थाल्दा अर्थ नरहने बताएका छन्।

मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने भनेर गरिएको सहमति विवादित भएपछि प्रतिष्ठान पुरानै अडानमा फर्किएको थियो। रंगशाला जुन उद्देश्यका साथ सुरु भएको हो त्यसमा समिति प्रतिबद्ध भएको अध्यक्ष राईले पुनः स्मरण गराउँदै भने, ‘रंगशाला नाममा विकल्पको सबै प्रकृया बन्द भइसकेको अवस्थामा अब भोगाधिकार दिने बहानाको कुनै अर्थ रहँदैन।’

आदिवासी, जनजातिहरूको वर्षौंदेखिको चिहान नष्ट गरेर आदिवासी रंगशाला बनाउने एक दशकअघि तत्कालीन सरकार र सरोकारवालाबीच भएको सहमतिअनुसार नै सरकारले रंगशाला बनाउनुपर्ने अध्यक्ष राईले जिकिर गरेका छन्। आदिवासी रंगशाला निर्माणमा सरकार गम्भीर नभएकाले दबाब सिर्जना गराउन सरोकारवाला पक्षले अन्तरक्रिया, बहस थाल्ने भएको छ। संसद्सहित रंगशाला समितिले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूसँग छलफल गर्ने भएको हो।

प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०७:२४ आइतबार