चितवन - चितवनको प्रमुख सहर भरतपुर मेडिकल सिटी बन्न अग्रसर ठाउँ हो । यसलाई मेडिकल सिटी बनाउने सम्भावनाबारे छलफल र बहस हुन थालेको दशक नाघिसक्यो । चितवनमा बसोबास सुरु भएसँगै अस्पताल स्थापनाको अवधारणा आएको थियो । यहाँको पहिलो सरकारी अस्पताल ‘भरतपुर अस्पताल’ २०१२ सालमा डिस्पेन्सरीको रुपमा स्थापना भएको थियो । १५ बेडबाट सुरु भएको उक्त अस्पतालले अहिले ६ सय बेडबाट सेवा दिइरहेको छ ।

२०४४ सालमा महेन्द्र स्मृति आँखा अस्पताल, २०४९ सालमा बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल,  २०५३ सालमा कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (भरतपुर मेडिकल कलेज), २०६३ सालमा चितवन मेडिकल कलेज स्थापना भएर सेवा दिन थालेको चितवनका प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदी बताउँछन् । सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेज स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रबाट पनि अस्पतालमा लगानी गर्न थाल्यो । यसबीचमा निजी क्षेत्रबाट पनि अस्पताल र नर्सिङ होम खुलेको पाइन्छ ।

भरतपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका सुवेदीको संयोजकत्वमा चितवनको स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले ‘चितवनको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, सुझाव प्रतिवेदन’ २०७४ असोजमा तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार चितवनमा २२ वटा निजी अस्पताल छन् । सरकारी स्तरमा रत्ननगरमा बकुलहर र माडीको बसन्तपुरमा बघौडा अस्पताल सञ्चालन गरिएका छन् ।

तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३६ स्वास्थ्य चौकी, १४ नगर स्वास्थ्य केन्द्र, तीन सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, ३८ पोलिक्लिनिक, ३६ डेन्टल क्लिनिक, ४० क्लिनिक, २५ ल्याब र एउटा फिजियोथेरापी सञ्चालनमा रहेको अध्ययनमा पाइएको सुवेदीले जानकारी दिए । प्रतिवेदन अनुसार ती अस्पतालमा स्वीकृत बेड संख्या तीन हजार एक सय ५४, चिकित्सक संख्या नौ सय ६५ थिए । अध्ययनपछिको डेढ वर्षमा यहाँ साना स्वास्थ्य संस्था, बेड संख्या र जनशक्ति केही बढेको सुवेदी बताउँछन् । केही संस्था स्तरोन्नति समेत भएका छन् ।

भरतपुर नेपालको केन्द्रमा छ । तराई भूभागमा भएकाले देशभरबाट आउन सहज र कुनै घटना, विपद् पर्दा उद्धार गरेर ल्याउन सजिलो छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न समेत सजिलो भएकाले देशभरका मानिसले स्वास्थ्य सेवा लिन सरल र सहज हुन्छ ।

देशका १७ सहरलाई पहिचान सहितको सहर बनाउन नेपाल सरकारले केही वर्षअघि निर्णय गरेको थियो । कुन सहरलाई के पहिचान दिने भन्ने निर्णय नभए पनि भरतपुरमा रहेको मेडिकल पूर्वाधारले गर्दा यसलाई मेडिकल सिटी बनाउने नीति लिइएको सुवेदीले बताए । विधिवत् निर्णय नभए पनि नीतिगत रुपमा अघि बढिएको छ । चितवन उपत्यका गुरुयोजना निर्माण समितिले समेत भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउनुपर्ने योजना अघि सारेको छ ।

‘भरतपुर नेपालको केन्द्रमा छ । तराई भूभागमा भएकाले देशभरबाट आउन सहज र कुनै घटना, विपद् पर्दा उद्धार गरेर ल्याउन सजिलो छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार निर्माण गर्न समेत सजिलो भएकाले देशभरिका मानिसले स्वास्थ्य सेवा लिन सरल र सहज हुन्छ ।’ स्वास्थ्य हरेक नागरिकको लागि अपरिहार्य भएकाले राज्यले लगानी गर्दा प्रतिफल निस्कन सक्ने यही लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गुणस्तरको आवश्यकता
क्यान्सरको विशेषज्ञ अस्पताल समेत भरतपुरमा भएकाले नेपालका सबैजसो जिल्ला र भारतबाट समेत बिरामी आउँछन् । यो ठाउँलाई सबै खालका रोगको उपचार सम्भव हुने स्वास्थ्य निकायको केन्द्र बनाउनुपर्ने सुझाव चितवनको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको छ । साथै मेडिकल शिक्षामा पनि अगाडि रहेकाले यसमा पनि नमूना सहर बनाउन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रमुख जीवन श्रेष्ठ भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउन सक्ने पूर्वाधार तयार भइसकेको बताउँछन् । महानगरका स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित गर्न मात्र बाँकी रहेको उनले बताए । महानगरले स्मार्ट सिटी अन्तर्गत कसरी मेडिकल सिटी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल अघि बढाएको छ । अब यहाँ उपलब्ध सेवा, सुविधाकै गुणस्तर बढाउन ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जिल्लामा रहेको स्वास्थ संस्था महानगर अन्तर्गत आउने प्रक्रियामा छन् ।

भरतपुरमा भएका स्रोत साधनले मेडिकल सिटी हो भनेर भन्न थालेको लामो समय भइसकेको भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी बताउँछन् । विश्वमा मेडिकल सिटी भनेर स्थापना गरिएका र प्रचलनमा रहेका सहरका प्रकृति फरकफरक पाइने उनले बताए । विश्वमा मेडिकल सिटी भन्ने ठ्याक्कै यही वा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान समेत नभएकाले भरतपुरलाई फरक र आफ्नै तरिकाले मेडिकल सिटी बनाउन सकिने स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का उपाध्यक्ष समेत रहेका डा. अधिकारीको धारणा छ । राज्यले गरेको ‘एक सिटी, एक पहिचान’को नीति कार्यान्वयन गरेर भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउनुपर्ने र सिटीको विकास र विस्तारका लागि मेडिकल बोर्र्ड गठन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
 
बोर्डमार्फत भरतपुरलाई मेडिकल सिटीको अवधारणा अनुसार व्यवस्थापन, अध्ययन, अनुगमनका काम गर्नुपर्छ । ‘मेडिकल सिटी बन्नका लागि पूर्वाधार र स्रोत–साधन, दक्ष जनशक्ति, उचित सहरी वातावरण र स्वास्थ्य संस्थाप्रति गुडविल हुनु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित र स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, पोलिक्लिनिक, प्रयोगशालालाई नियमन, अनुगमन गरेर राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालले गुणस्तरीय सेवातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सहरमा भएको उपचार सुविधा उपयोग गर्नुमात्र नभई उपचारका लागि विशेषज्ञ खोज्दै बाहिर जान नपरोस् भनेर विशेषज्ञ सहितको अस्पताल बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । मेडिकल सिटीको रुपमा अघि बढिसकेपछि ‘उपचार नपाए भरतपुर जानू’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउनुपर्ने उनी बताउँछन् । सुरक्षित, बासस्थान, बिरामी र आफन्तका लागि ताजा हुने पार्क, घुम्न र रमाउन मिल्ने स्थान लगायत सुविधा मेडिकल सिटीमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

देशको केन्द्र भागमा रहेको भरतपुर नारायणी र राप्ती नदी तथा महाभारत र चुरे पर्वत शृंखलासँग जोडिएको छ । धेरै मानिसको आवतजावत हुने देशको केन्द्र भाग भएकै कारण नयाँनयाँ रोग पनि यहीँबाट देखिन थालेकाले भरतपुरलाई उनी रोगको राजधानी भन्छन् । सहरमा नयाँ रोग देखिएमा त्यसको अनुसन्धान, समाधान गर्ने जनशक्ति पनि मेडिकल सिटीमा हुनुपर्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ । मेडिकल सिटीको रुपमा पहिचान स्थापित गर्न र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, चुस्त र दुरुस्त राख्न निश्चित अवधिका गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बिरामी ‘डाइभर्ट’ हुने चुनौती
भरतपुर अस्पतालमा मात्र मासिक २५ हजार बिरामीले ओपिडी सेवा लिने गरेका छन् । भर्ना भएर उपचार गर्ने मासिक चार हजार पाँच सय र आकस्मिक कक्षबाट सेवा लिने करिब चार हजार बिरामी हुन्छन् । भरतपुर अस्पतालमा देशका ३५ जिल्लाबाट बिरामी आउने गरेका छन् । भरतपुर आँखा अस्पतालमा वार्षिक एक लाख १८ हजार बिरामी उपचारका लागि आएको तथ्यांक छ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा वार्षिक एक लाख २५ हजार बिरामी आउने गरेको पाइन्छ । भरतपुरमा रहेका दुईवटा मेडिकल कलेजका अस्पतालमा पनि वार्षिक उपचार गरिने बिरामीको संख्या लाखौं हुने गरेको छ ।

निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका सचिव विक्रम अधिकारीका अनुसार समितिमा आवद्ध निजी अस्पतालले मासिक ७५ हजारभन्दा बढी बिरामीलाईसेवा दिँदै आएका छन् । समितिमा १५ देखि दुई सयसम्म बेड भएका २० वटा अस्पताल आबद्ध छन् । १६ जिल्लाका बासिन्दा उपचारका लागि धेरैजसो चितवनका अस्पतालमा आउने गरेको अधिकारी बताउँछन् । भरतपुरलाई मेडिकल सिटीको रुपमा अगाडि बढाइँदै गर्दा यहाँ आउने बिरामी काठमाडौं लगायत ठाउँमा डाइभर्ट हुनबाट रोक्नुपर्ने उनले बताए ।

यसका लागि अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उपचारको क्रममा तलमाथि भएमा अस्पताल तोडफोड गर्ने घटना पनि हुने गरेका छन् । यसले अलि गम्भीर खालका बिरामी आएमा रिफर गरेर पठाउने चलन बसेको समितिका सचिव अधिकारी बताउँछन् । ‘गम्भीर खालका बिरामीको उपचार गर्दा उसको स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने रिस्क हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको साटो अस्पतालहरुले सुरक्षित बस्न बिरामीलाई रिफर गरेर पठाउने गरेका छन् ।’

क्यान्सरका पनि विशिष्टीकृत, मुटुसँग सम्बिन्धत, नशासँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल भरतपुरमा हुनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य सुवेदी बताउँछन् । ‘सर्ने, नसर्ने रोगलाई लक्षित गरी अस्पताल खुल्नुपर्छ, भरोसायोग्य र सबै जाँच हुन सक्ने प्रयोगशाला निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘औषधि पसल र अस्पताल खोल्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अरु प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुहुँदैन ।’
सबै अस्पताललाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । एउटै सहरमा सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा लिन सकिने भएमा मात्र अन्यत्र उपचारका लागि जाने बिरामीलाई भरतपुरमै सेवा दिन सकिने उनले बताए ।

यस्तै, अस्पतालभित्र हुने बिरामीको उपचारसँग सम्बन्धित घटनाजन्य असुरक्षाले पनि मान्छेले सुरक्षित अस्पतालमा उपचार गराउन चाहन्छ । त्यसैले उपचारका क्रममा अस्पतालमा केही घटना भएमा यस विषयमा सुनुवाइ हुने र तत्काल ‘रेस्पोन्स’ हुने खालको ‘डेक्स’ स्थापना हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

निजी अस्पताललाई प्रोत्साहन र नियमन
निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका सचिव अधिकारीका अनुसार समितिमा आबद्ध २० वटा अस्पतालमा मात्र १० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी भएको छ । अस्पतालमा भएको लगानी निजी क्षेत्रको भएको उनी बताउँछन् । अस्पताल सेवा क्षेत्र भए पनि थप लगानी गर्न सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नभएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर लगानीको वातावरण बनाई दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अस्पतालमा आवश्यक उपकरण ल्याउँदा न्यूनतममात्र कर लिने व्यवस्था गरे पनि केही सहज हुन्छ, सेवा क्षेत्र भएकाले ट्याक्स बढी लिनु भएन ।’

कर धेरै तिरेर ल्याएको उपकरण प्रयोग गर्दा सरकारी अस्पताल सरह शुल्कमा सेवा दिन नसकिएको उनी बताउँछन् । बिरामीको उपचार गरेर सेवा दिने भएकाले सरकारी निकायका तर्फबाट अस्पताललाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, अस्पताल क्षेत्रमा विद्युत्, खानेपानी, ढल निकास, सरसफाइ लगायत सुविधा दिन पनि सहयोग आवश्यक रहेको उनले जानकारी गराए ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने महानगरका जनस्वास्थ्य अधिकृत श्रेष्ठ बताउँछन् । स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन नियमित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न बनाएर नमूना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
 
भरतपुरमा स्वास्थ्य क्षेत्रकोे विकासले मात्रात्मक फड्को लिए पनि कतिपय समस्या निराकरण गर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य संस्थामा एउटै प्रकृतिको उपचार शुल्कमा पनि भिन्नता रहेको प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले बताए । औषधी, उपकरण मापदण्ड अनुसार गुणस्तरयुक्त आपूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ । अस्पतालजन्य फोहोरको व्यपस्थापन प्रमुख चुनौतीको रुपमा छ ।

बिरामी, कुरुवा, अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको चाप अनुसार यो क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । आवश्यकता परेको र उपचार गर्न चाहेको बेला स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति, उपकरण, सेवा, सुविधाबारे जानकारी लिन स्वास्थ्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुर्पे उनले बताए । मेडिकल सिटी हुँदै गर्दा स्वास्थ्य पर्यटनमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘उपचार प्रक्रिया सहज, सजिलो र सबैको पहुँचमा हुने हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैले सेवा पाउने, आचार–संहिता पालना गरेर सुरक्षित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने सहर भरतपुरलाई बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०६:२६ बुधबार