आम्दानी बढेको छैन। खर्च बढेको बढै छ। हुनेखानेले ‘भेराइटी’ खान्छन्। न्यून आम्दानी हुनेलाई बिहान–बेलुका छाक टार्न पनि हम्मे छ। सरकार महँगी घटेको दाबी गर्छ। बजारले अनुभूति दिलाउन सकेको छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्दा भान्सा महँगिएको हो। बजारमा उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गरिरहेका छन्। 

भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तेल, चामल, दाल, मसला, आटा, मैदा, चिनी, आलु, टमाटरलगायत तरकारी, मासु, अण्डा महँगो छ। बजार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक मेल खाँदैन। राष्ट्रबैंकले दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न तथा तरकारीको मुद्रास्फीति (महँगी) घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ। बजारमा त्यसको ठिक उल्टो छ। व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका छन्।

यो आर्थिक वर्षको सुरुवातीमा एक सय २० रुपैयाँ लिटरमा बिक्री भएको सोयाबिन तेलको मूल्य लिटरमै २० रुपैयाँ बढेर अहिले एक सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ। मासको दाल ९० बाट एक सय १५ रुपैयाँ किलो पुगेको छ।  पछिल्लो पटक भटमासको तेल, आटा, मैदा, चिनीको मूल्य बढेको छ। चिनी किलोमा ६ देखि १० रुपैयाँ, आटामा १५ रुपैयाँ, मैदा किलोमा २० रुपैयाँ मूल्य बढेको छ। आटा प्रतिकिलो ४५ बाट ६०, मैदा ५० बाट ७० रुपैयाँ, चिनी ६७ बाट बढेर ७५ रुपैयाँ किलो पुगेको छ।

दाल, चामल, खाने तेल र तरकारीको भाउ पनि महँगिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा न्यून आम्दानी हुने, ज्यालादारी गरेर घरव्यवहार चलाउने र विद्यार्थी बढी मर्कामा छन्। समग्रमा भान्सा महँगिएको छ। चुनावका बेला चर्का भाषण गरेर महँगी घटाउने वाचा गरेका राजनीति नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि बजारलाई बेवास्ता गर्छन्। राज्यका संयन्त्र परिचालन नहुँदा व्यापारीले मनपरी ढंगले मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गर्छन्। बजारमा सुलभ रुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्न सरकारले स्थापना भएको नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन निरन्तर घाटामा गएपछि बन्द भयो। खाद्य संस्थानले दुर्गम जिल्लामा मात्र चामल बिक्री गर्छ। केही प्रतिशत सरकारको स्वामित्व भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले केही राहत दिए पनि बजारमा उपस्थिति न्यून छ।

बजार नियन्त्रण गर्न सस्तो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने निकाय नहुँदा बजार अनियन्त्रित भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन्। ‘खुल्ला बजार भए पनि राज्यका निकायले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ,’ बानियाँले भने, ‘त्यो व्यवस्था नहुँदा बजारमा छाडातन्त्र छ।’

गत वर्षको तुलनामा तरकारी, दाल तथा दलहन, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थ उप–समूहका वस्तुहरुको मूल्य घटेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्यपदार्थमा मुद्रास्फीति ३.७ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीति ०.५ प्रतिशत घटेको देखिए पनि उपभोक्ताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। गत वर्ष यो अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समग्र बजारमा भने महँगी बढेको छ। गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मुद्रास्फीति १ दशमलब ८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष वृद्धि भएर ७ दशमलव २ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, तयारी पोशाक, आधारभूत धातुहरु, यातायात उपकरण तथा पार्टस्, गैर खाद्यपदार्थ लगायतका वस्तुको मूल्यवृद्धि भएकाले समग्र बजारमा मुद्रास्फीति बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै महँगी हिमाली क्षेत्रमा रहेको छ। हिमालमा ४ दशमलब १ प्रतिशत, पहाडमा ३ दशमलब ८, काठमाडौं उपत्यकामा ३ दशमलब ७, र तराईमा ३ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको छ। 

दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो हुँदा निम्न मध्यमवर्गीयको दैनिकी कष्टकर छ। निम्न आम्दानी हुनेलाई छाक टार्न कठिन त छ नै। महँगीको कारण जागिर खानेले पनि आम्दानी बचत गर्न सकेका छैनन्। ‘महिनाभरि काम ग¥यो। पसलमा बुझाउँदा ठिक्क हुन्छ,’ सहकारीमा काम गर्ने प्रतिमा सापकोटाले भनिन्। ‘बालबच्चाले भनेको चिज किन्न सकिँदैन,’ सापकोटाले भनिन्, ‘सधैँ सागसब्जी खान पनि कठिन छ। दालभातमै चित्त बुझाउनु पर्छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक भन्छ– तरकारीमा गत वर्षभन्दा मुद्रास्फीति (महँगी) वृद्धि दर १६.२ ले घटेको छ। आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा १२.५ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म माइनस १६.२ प्रतिशत छ। केही तरकारीको भाउ घटे पनि धेरै प्रयोग हुने गोलभेँडा र आलुको भाउ भने बढेको छ। गत वर्षको पुस तेस्रो साता ३८ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको सानो गोलभेँडा अहिले ४५ रुपैयाँ किलो छ। त्यसैगरी, गत वर्ष ३८ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको रातो आलु अहिले ४५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भैरहेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ।

सरकारले अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा न्यूनतम र अधिकतम मूल्य नतोक्दा मूल्यमा मनपरी भएको छ। खाद्य वस्तु महँगो हुँदा निम्न आम्दानी हुनेले प्राण धान्न कठिन भएको दुःसेसो पोख्छन्। रत्नपार्कको सडकपेटीमा नाङ्लोमा व्यापार गर्ने ५५ वर्षीय प्रमिला तामाङले महँगीले प्राण धान्नै कठिन भएको बताइन्। ‘दैनिक एक÷डेढ सय कमाइ हुन्छ,’ तामाङले भनिन्, ‘खरखर्च  पुर्याउन हम्मे छ।’

बजारमा ठूला व्यापारीको कार्टेलिङले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको किराना तथा खुद्रा व्यापार संघका पवित्रकुमार बज्राचार्यले बताउँछन्। ‘ठूला व्यापारीले जे चाह्यो त्यही हुन्छ,’ उनले भने, ‘सीमित व्यक्तिको चंगुलमा हुँदा उपभोक्ता ठगिए।’ बज्राचार्यका अनुसार प्रायः सबै दैनिक उपभोग्य तथा खाद्य वस्तुमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ।

बजारमा मूल्यवृद्धि हुनुमा वस्तुको ओसार–पसार गर्दा लाग्ने ढुवानी भाडा र सटरको भाडाले पनि निर्धारण गर्छ। विशेषगरी काठमाडौंमा सटरभाडा महँगो भएकाले पनि त्यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा देखिएको व्यापारी बताउँछन्। ‘व्यापार गरेपछि घडरभाडा र आफ्नो खर्च पनि उठाउनै प¥यो,’ मैतीदेवीमा खाद्यान्न स्टोर्स सञ्चालन गरेका मनोज श्रेष्ठले भने, ‘सटर भाडाले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ धेरै भएको छ।’ पछिल्लोपटक सरकारले वृद्धि गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले पनि ढुवानीको लागत बढेकाले त्यसको असर पनि बजारमा देखिएको छ। नेपाल आयल निगमले निरन्तर डिजेलको मूल्य वृद्धि गर्दा ढुवानीकर्ताले ढुवानीको भाडा बढाएका छन्।

बजेटको असर खाद्यान्नमा
सरकारले बजेटमा खाद्य वस्तुको आयातमा लाग्ने करको दर बढाएपछि त्यसको असर पनि देखिएको हो। व्यापारीले दाल, चामल र खाने तेलको भाउ बढाएका थिए। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य किलोमा चार देखि २० रुपैयाँसम्म बढेको हो। तोरी तेलमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता सुविधा हटाएको र तोरीको गेडा आयातमा लिँदै आएको एक प्रतिशत भन्सार महसुल वृद्धि गरेर पाँच प्रतिशत पुर्याएको थियो। सरकारका कारण दैनिक खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका महासचिव सुबोधकुमार गुप्ताले बताउँछन्। सरकारले अप्रशोधित दाल तथा गेडागुडीमा लिँदै आएको भन्सार महसुल पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएकाले भाउ बढेको दाबी गरे। ‘मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारको दायित्व हो,’ गुप्ताले भने, ‘मूल्य घटाउन भन्दा बढाउन लाग्यो।’

बिचौलियाले तरकारी महँगो
विशेषगरी तरकारीमा बिचौलियाको कारण उपभोक्ता महँगोमा परेका छन्। उत्पादक किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन्। उपभोक्ता धेरै मूल्य तिर्न बाध्य छन्। त्यसको फाइदा बीचका बिचौलियाले लिएका छन्। चितवन, काभ्रेमा काउली, बन्दा चार–पाँच रुपैयाँ किलोमा बिक्री नभएर कतै नष्ट गरे त कतै भैंसीलाई खुवाए। काठमाडौंका उपभोक्ताले त्यही काउली किलोको ३० रुपैयाँ र बन्दा २५ रुपैयाँ किलो किनेर खाएका छन्। तरकारीमा ढुवानीबाहेक किलोमै २० देखि २५ रुपैयाँ मार्जिन राख्दा उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन्। ‘बिचौलियाले मनपरी मूल्य निर्धारण गर्छन्,’ तिमल्सिनाले भने, ‘तरकारीमा दोब्बरसम्म मूल्य लिने गरेका छन्।’

नेपालको कृषि क्षेत्रमा विकसित बिचौलिया अर्थतन्त्रबारे बेलायतस्थित न्युकासल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्ने युवराज लुइँटेल भन्छन्– ‘लागत मूल्य नपाएर तरकारी किसान छटपटाइरहेका छन्। अर्कोतिर उपभोक्ता शोषणमा परिरहेका छन्।’ एकातिर तरकारी किसानले लागत मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले उचित मूल्यमा खरिद गर्न नपाउने र बजार–प्रणालीमा सीमित भूइँफुट्टा नाफाखोर बिचौलियाहरूको जगजगी रहेको धारणा राख्छन्।

पसलै पिच्छे फरक मूल्य
दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, तेल, मसलालगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरुपता हुनुपर्ने हो। तर, उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरुपता पाइँदैन। व्यापारीले मनपरी ढंगले मूल्य निर्धारण गर्छन्। व्यापारीले पसलमा मूल्यसूची राख्नुपर्ने भए पनि राखेका हुँदैनन्।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ६० रुपैयाँमा बिक्री भएको मैदा कालिकास्थानको खाद्य पसलमा ७० रुपैयाँ छ। कर्पोरेशनले ६७ मा बिक्री गरेको चिनी बजारमा ७५मा बिक्री भैरहेको छ। यी उदाहरण मात्र हुन्। किराना पसल मात्र नभएर डिपार्टमेन्टल स्टोर्समा पनि सामानमा एक रुपता पाइँदैन। ढुवानी र खरिद मूल्य धेरै परेको बहानामा मूल्य फरक–फरक राख्ने गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका शाखा अधिकृत दीपक पोखरेल बताउँछन्। ‘मूल्यमा एक रुपता पाइँदैन,’ उनले भने, ‘मूल्यसूची राख्न भने निर्देशन दिएका छौं।’

तौलमा पनि ठगी
मूल्यमा मात्र नभएर तौलमा पनि उपभोक्ता ठगिएका छन्। कम तौलका ‘डिजिटल ढक—तराजु’ प्रयोग गरेर उपभोक्ता ‘ठग्दै’ आएका व्यापारीले केही समय अघि बल्खुमा आक्रमण गरेका थिए। मापदण्ड पूरा नगरी सेटिङ मिलाएर राखेका तराजुलाई सरकारी अधिकारीले नियन्त्रणमा लिन सुरु गरेपछि बल्खु तरकारी बजारका व्यापारी हातपात गरेका थिए। परिणाममा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आउने गरेको नापतौल तथा गुणस्तर विभागले जनाएको छ। हरेक व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा ढकतराजु अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सबै व्यापारीले कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए। ‘ढकतराजु आफूखुसी प्रयोग गर्न कसैलाई छुट छैन,’ पुडासैनीले भने, ‘नियमानुसार अनिवार्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।’

राज्यको कमजोर उपस्थिति
व्यापारीको चरित्र नै नाफा कमाउने हो। सैद्धान्तिक रुपमा खुला अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिले बजारको सन्तुलन कायम हुन्छ। तर, यहाँ त्यस्तो हुँदैन। बिचौलियाले बजारलाई नियन्त्रण गरिरहेका छन्। राज्यका नियमनकारी निकायको बलियो उपस्थिति र अनुगमन नहुँदा कार्टेलिङ र कालोबजारी मौलाएको छ। सरकारले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमार्फत बजार अनुगमन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विभागले ‘सहज आपूर्तिको मूल आधार जागरुक उपभोक्ता र प्रतिस्पर्धी बजार’ भन्ने स्लोगानसहित बजारमा उपस्थिति बनाउने प्रयास गरे पनि सार्थक प्रयास भएको देखिँदैन। नियमनकारी निकायको फितलो बजार अनुगमनले वस्तु तथा सेवाका उपभोक्ता मूल्यमा ठगिएका हुन्। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, तेल, मासु, पानी, औषधिलगायत धेरै मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन्। बजारमा मिति गुज्रिएका र उपभोग्य मिति नभएका खाद्यान्न बिक्री गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ। त्यस्ता व्यापारीलाई पक्राउ गरेर केहीलाई कारबाही अघि बढाए पनि रोकिएको छैन। वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले धेरै मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही अघि बढाएको दाबी गर्छ। तर, सार्थक परिणाम देखिएको छैन। मूल्यको विषयमा उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्ने विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताउँछन्। गौचनका अनुसार कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरी कानुनविपरित उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आउने गरेको छ। ‘धेरै ठाउँबाट व्यापारीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा पनि चलाएका छौं,’ गौचनले भने, ‘खुल्ला बजारमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ।’

गुणस्तरहीन वस्तुको बिगबिगी
उपभोक्ता महँगीको मारमा त परेका छन् नै। गुणस्तरहीन वस्तु उपभोग गर्न पनि बाध्य छन्। बजारमा बिक्री भैरहेका खाने तेल, प्रशोधित पिउने पानी, बेसन, प्रशोधित दूध, आइसक्रिम, घिउ, चामल, दाल, प्रशोधित सूर्यमुखी तेल, तोरी तेल, पाउरोटी, पप, बन, बिस्कुट, चकलेट, नमकिन, क्यान्डी, काजुलगायतका वस्तु गुणस्तरहीन छन्। गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको प्रयोगले झाडापखाला, टाइफाइड, कमलपित्त, झाडा पखाला, पाचनप्रणाली, कलेजो र मिर्गौलासम्बन्धी रोग लाग्ने भएकाले बजारबाट नमुना ल्याएर परीक्षण गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्ण बताउँछन्। ‘खाद्य वस्तुको स्याम्पल परीक्षण गर्छौं,’ कर्णले भने, ‘गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादक विरुद्ध मुद्दा चलाउँछौँ।’ बजार अनुगमन गर्दा खाद्य वस्तुको गुणस्तर ठिक÷बेठिक छुट्ट्याउन ल्याबसहितको घुम्ती भ्यान सञ्चालन गर्न लागेको विभागले जनाएको छ। तेल, घिउ, पानी, मासु, तरकारी, फलफूललगायतका खाद्य वस्तु, होटल तथा रेष्टुरेन्टका खाना, खाजा, दूधको नमुना संकलन गरेर तत्कालै ल्याब परीक्षण गरेर ती वस्तुमा भएको विषादी, रसायनको मात्रा भए नभएको पत्ता लगाउन नयाँ प्रयोग गर्न लागेको विभागको दाबी छ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७५ ०७:२५ शनिबार