काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र चलेका सबैखाले स्कुलहरूमा एउटै ड्रेस लागु गराउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दै छ । महानगरले केही काम गरेन भन्ने आरोप चुलिँदै गएको सतहमा चर्चा कमाउने उद्देश्यका दुइटा निर्णयबारे यहाँ विमर्श गर्ने प्रयास गरिएको छ । महानगरले ‘महत्वपूर्ण’ निर्णयहरूमा एउटा स्मार्ट डस्टबिन र अर्को समान ड्रेस लागु गर्ने कुरा सुरु भएको छ । ‘हाम्रो सफा सहर काठमाडौं’ नारा लेखिएका ६० वटा बत्ती बल्ने डस्टबिन सहरका मुख्य चोक चौबाटाका सडक किनारामा राखिएका छन् । डस्टबिनले तापक्रम र समयको जानकारीसमेत दिन्छन् । महानगरले बेलाबेलामा फोहर व्यवस्थापनको आकर्षक नारा दिँदै थरिथरिका डस्टबिन प्रयोगमा ल्याउने गरेको छ । पछिल्लो स्मार्ट डस्टबिनले फोहर र धुलोले आक्रान्त राजधानीलाई सफा बनाउन कति योगदान दिने हो ? दीपक खरेलको स्वरमा २०४० को दशकमा गुञ्जिने ‘प्रतीक्षा गर मेरी मायालु समयले मानिसलाई कहाँकहाँ पु-याउँछ’ गीतको बोलजस्तै अनुभव हुँदैछ । स्मार्ट डस्टबिन बिग्रिए कुन नाममा कस्ता, कुन रुपमा डस्टबिन प्रदर्शित हुने हुन् ?  

महानगरको अर्को निर्णय डस्टबिन जस्तो भौतिक मामला होइन । बालबालिकाको पढाइ ज्ञान आर्जनसँग सम्बन्धित छ । महानगरको योजना उसले निर्णय गरेअनुसार लागु हुने हो भने आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि महानगरका स्कुल जाने बालबालिकाका पोशाक एकै किसिमका हुनेछन् । कुन विद्यार्थी सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् र को संस्थाथत अर्थात निजी स्कुलमा पढ्छन् त्यो छुट्टिने छैन अब । सबै समान देखिने छन् । महानगरको राजनीतिक नेतृत्व ‘सर्वहारावादी’ सोच चिन्तनको वामपन्थी भएकाले हो वा अरू बृहत् उद्देश्य र कारण देखाएर महानगर सबै बालबालिकालाई समानीकरण गर्ने निर्णय गरिएको हो ? यसै भन्न सकिन्न । यस्ता निर्णयका पछाडि के कस्ता कारण छन्, त्यतापट्टि पनि नजाऔं । डे«ेस समान गरेर शैक्षिक स्तर उकास्ने योजना मात्र हो भने यस्ता धेरै बहुप्रचारित योजना र अर्बोैंको लगानीका बाबजुद शिक्षाको स्तर ओरालो लागेको लाग्यै छ । समान ड्रेसको निर्णयपछाडि अनुसन्धानका ठेली हुन सक्छन् । विज्ञहरूको विचारहरूका आधारमा यसो गरिएको हुनसक्छ । तर, यी सबै तपसिलका कुरा हुन जान्छन् । कारण, हामीकहाँ यथार्थपरक होइन, सतही निर्णय गर्ने चलन बसेको छ । त्यसको सबै भन्दा डरलाग्दो उपस्थिति सरकारी संयन्त्रमा छ । 

सरकारी कार्यालयहरूमा ‘डेस्कटप’ बुद्धिजीवीहरूको हालिमुहाली छ । अतिरिक्त आम्दानीका लागि जागिर खाएको जस्तो गर्ने उनीहरू स्थानीय मौसमअनुसार मिल्न मिलाउन सिपालु हुन्छन् । राजनीतिज्ञहरूलाई खाने, नभएका काम प्रचार गरेर चर्चा पाउने तौरतरिका सिकाउन क्रियाशील देखिन्छन् उनीहरू । भोटको राजनीति गर्ने, प्रचारमा रमाउने र जनतामा आश मात्र जगाउने, काम नगर्ने राजनीतिज्ञहरू त्यस्ता प्रशासकहरूले देखाएको बाटोमा चल्ने हुन्छन् । त्यस्तै प्रयोजनको उपक्रम मान्नुपर्दछ, समान ड्रेसको हौवा । लागु होला त समान ड्रेसको निर्णय ? निश्चय नै महानगरको निर्णय लागु हुन्छ भन्ने विश्वास गरौँ तर कुन हदसम्म कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यसको विवेचना आवश्यक छ । कि अवज्ञा हुने हो महानगरको समानीकरण अभियान ? प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । आर्थिक सामाजिक बनोटमा प्रत्येक समुदाय, निम्न, निम्ममध्यम, मध्यमवर्गीय र उच्च वर्गीयहरूमा विभाजित हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा खास गरेर मध्यमवर्गीयहरूको बोलवाला देखिन्छ । मध्यम वर्गीय समाजको सबैभन्दा ठूलो सरोकार आफ्ना सन्तानको शिक्षा, दीक्षा र त्यसपछि जागिर हुन्छ ।  सरकारका यस्ता सर्वहारावादी निर्णयलाई त्यस वर्गले विरोध नगर्ने तर विकल्पका उपाय अपनाउने अवस्था आउन सक्छ । कारण, नेपालको सरकारी शिक्षण संस्थाहरू यति धेरै बदनाम भएका छन् कि त्यसलाई अनुशरण गर्न ठूलो समुदाय तयार हुने छैन । सहरको कुरा मात्र नगरौँ, ग्रामीण बस्तीमा पनि निजी स्कुलहरू प्रशस्त खुलेका छन् । र, त्यस्ता स्कुलमा टाई झुण्डाएर आफ्ना छोराछोरी पढ्न–पढाउन सक्नुमा गर्व मानिन्छ । निजी स्कुलमा पढाउन सक्नु ठूलो पौरख मानिन्छ, हाम्रो समाजमा । ‘बोर्डिङमा पढ्छन्, मेरा छोराछोरी’ गर्वका साथ भनिरहेका हुन्छन् अभिभावकहरू । सामान्य पेशा गरेर बोर्डिङ स्कुलमा छोराछोरी पढाउन सक्नुलाई ठूलो उपलब्धि मान्नेहरूको संख्या ठूलो छ । ‘...ले मकै पोलेर पनि आफ्ना सन्तानलाई बोर्डिङमा पढाउँदै छन्’ समाचारका यस्ता शीर्षक पत्रपत्रिकामा बाक्लै देखिन्छन् । धेरै फि लिने,  महँगा क्लिनिक, नर्सिङ होममा चेकजाँच गराएका बिरामी ठूलो स्वरमा प्रचार गरिरहेका हुन्छन् । ‘...जँचाएर आएकी, कति राम्रो क्लिनिक, कति चाँडो पालो आउने, डाक्टरले पनि सबै सोधिखोजी गर्ने ।’ रोगबारे कस्तो चेकजाँच भयो, के समस्या देखियो, डाक्टरले के प्रेसक्रिप्सन लेखे भन्दा पनि निजी क्लिनिकको चर्चा भएको हामी सुन्छौँ । राम्रा डाक्टर, प्रविधि र सेवा भएर पनि सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालप्रति आकर्षण छ सहरी मध्यम, उच्च वर्गको । त्यस्तै अवस्था हो स्कुलहरूको । समाजको अर्थशास्त्र र मनोविज्ञान माक्र्सवाद, भौतिकवाद भन्दा भिन्न हुन्छ । मुलुकको राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरले गर्ने निर्णयहरूमा ओज हुनुपर्छ । अन्य स्थानीय तहले पनि अनुशरण गर्ने खालको हुनुपर्छ । तर विडम्बना महानगर कामै गरिरहेको छैन । जे जति गरेको छ, ती सबै आवरणमा र प्रचारमुखी अनुभव हुन्छन् ।  

काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका सबै स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गरेको थियो भने एउटा कुरा । काठमाडौँ एक्लैले गरेको यो निर्णयको मारमा काठमाडौँ महानगर भित्रका निजी स्कुलमा पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै पनि काठमाडौँको तुलनामा ललितपुरमा धेरै निजी स्कुलहरू छन् । मुलुकको राजधानी काठमाडौँ महानगरलाई  सस्तो राजनीतिक प्रचार गर्ने छूट छैन । विगतमा शिक्षकहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ता बनाएको परिणाम अहिले सारा नेपालीले भोग्दैछन् । अध्यापन गराउन छोडेर दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुने विकराल समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । 

अब महानगर शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै अर्को अस्त्र लिएर निस्किएको छ । राजनीति गर्नेहरूका  यस्ता एउटै निर्णयले लाखौँ बालबालिका र अभिभावक प्रभावित हुने हुन्छन् । त्यसैले निर्णय गर्नुअघि विस्तृतमा अध्ययन गर्ने गरौं । सरकारी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । प्रभावकारी बनाउनु भनेको शिक्षाको स्तर माथि उकास्नु हो, राम्रो पढेलेखेका शिक्षण पेशामा आउने र अडिने बनाउनु हो । 

अहिलेको शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको नम्बरको पछाडि दौडिनु हो । विद्यार्थी त्यसैको पछाडि छन् र अभिभावक त्यसकैका लागि लगानी गरिरहेका छन् । शिक्षाको पसल थाप्नेहरू ज्ञान दिलाउने भन्दा विद्यार्थीलाई नम्बर ल्याउने तालिम प्रदान गरिरहेका छन् । अध्ययनहरूले देखाएको छ, आजका बालबालिकाले उमेर र कक्षा उक्लिएअनुसार ज्ञान आर्जन गरिरहेका छैनन् । सामान्यभन्दा सामान्य जानकारी, ज्ञान प्राप्त नगरेको विकराल अवस्थामा छ हाम्रो शिक्षा प्रणाली र त्यसबाट उत्पादित जनशक्तिमा । ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखानको चरितार्थ महानगरको समान ड्रेस बनेको छ । समस्याको मुख्य चुरो समातेर गुदी खँदिलो बनाउने भन्दा आवरणमा समानता ल्याउने योजनामा अघि सारिएको छ । 

हाम्रो शैक्षिक योग्यताको आँकलन गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले प्रकाशित गरेका विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि प्रतिवेदनका पाना पल्टाए पुग्छ । १५ जिल्लामा ३ र छ कक्षाका करिव ४० हजार विद्यार्थीहरूबीच गरेको सर्वेक्षणले शिक्षा आर्जनको नाजुक तस्बिर औँल्याउँछ । के देखिन्छ भने विद्यार्थीले गणित, नेपाली र अंग्रेजीमा सिक्नुपनको एक तिहाई ज्ञान पनि आर्जन गर्नसकेका छैनन् । रिपोर्टमा मुस्ताङका कक्षा ५ का विद्यार्थीले ५ प्रतिशत ज्ञान मात्र हासिल गरेको तथ्य छ । तनहुँका विद्यार्थीले एक तिहाइ मात्र ज्ञान प्राप्त गरेका छन् । बाराका विद्यार्थी २० प्रतिशत मात्र ज्ञान प्राप्त गरेका छन् । समग्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने सीपको एक तिहाई पनि ज्ञान हासिल गरिरहेका छैनन् भने त्यसको उपचार कहाँबाट हुनुपर्ने हो ? महानगरले विस्तुत अध्ययन गरेको छ ? समान ड्रेस समाधान होइन । सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ज्ञानमा भिन्नताहरू देखिन्छ । मुलुकभरिको समग्र नतिजाले कक्षा ३ मा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले ४६ प्रतिशत ज्ञान आर्जन गरेका छन् भने निजी स्कुलका विद्यार्थीको सीप आर्जन ६७ प्रतिशत छ । कक्षा ५ को नेपालीमा सरकारी र निजी स्कुलको सिकाइमा ४३ र ६१ भिन्नता छ । गणितमा ४५ र ६१ को फरक छ भने अंग्रेजीमा ३८ र ७३ प्रतिशतको फासला छ । ५ कक्षाको पढाइलाई आधार मान्दा निजी स्कुल अंग्रेजीमा सबैभन्दा उम्दा देखिन्छ भने सरकारी त्यसको विपरीत ।

(विस्तृत ग्राफमा)  

यस्तो भिन्नता समान ड्रेसले मेटाउन सक्दैन । कस्ता शिक्षकले अध्यापन गराउँदैछन् स्कुलहरूमा ? संभवतः महानगरले चासो राखेको छैन । महानगरले शिक्षण पेशामा आउनेहरूको योग्यता तोकोस् सबैभन्दा पहिले । शिक्षा सुधारको सुरुवात त्यही हो । के देखिन्छ भने स्कुलमा अध्यापन गराउने अधिकांश शिक्षक ‘केही नभए मास्टरको जागिर’को मनोविज्ञानबाट जीवन गुजारा टार्न गुरु बनेका छन् । त्यस्ता शिक्षकबाट विद्यार्थीले कति सिक्ने, के सिक्ने ? सरकारी स्कुलहरूमा सोर्स लगाएर मास्टरको जागिर खाने र निजी स्कुलहरूमा सस्तो ज्यालामा पाइनेहरूलाई शिक्षाको जागिर दिने परिपाटि अन्त्य नभै शिक्षामा सुधार हुँदैन । 

कक्षा १२ को रिजल्टलाई हेरौं ।  विज्ञान संकायमा ७५,  व्यवस्थापनमा ६५, मानविकीमा बढीमा ३५ र  शिक्षामा संकायबाट  बढीमा ३० प्रतिशत मात्र हुने गरेका छन् । शिक्षा लिएर पढेकाहरू जो १०० जनामा ३० जना मात्र पास भएका हुन्छन्, उनीहरू धेरै जसो शिक्षक बन्न्छन् । शिक्षक पेशामा आउने मुख्यश्रोत शिक्षा संकाय हो । राम्रो ग्रेड ल्याउनेमा सबैभन्दा माथि विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी हुँदै पुछारमा शिक्षा छ । विज्ञानकै औसत ग्रेड सी छ भने शिक्षाको अवस्था कति तल छ ? अनुमान गरौं । महानगर आवरणमा होइन केन्द्रीय समस्यामा लाग्नुपर्ने हो । त्यसका निम्ति विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ । शिक्षाको स्तर उकास्न शिक्षण पेशामा आउने अधिकांश तेश्रो श्रेणीमा पास गरेकाहरूबाट स्तरीय शिक्षा अपेक्षा गर्न सकिँदैन । काठमाडौँ महानगर शिक्षाको स्तर उकास्ने साँच्चिकै लागेको हो भने त्यो काम शिक्षकबाट सुरु हुनुपर्छ । राम्रो पढेलेखेको जनशक्तिलाई आकर्षक तलब, सेवासुविधा दिने परिपाटि बस्न सक्यो भने मात्र शिक्षामा गुणात्मक सुधार हुँदै जान्छ । महानगरको प्राथमिकता मुख्य समस्या हो हुनुपर्छ । आवरणमा गरिने सुधार प्रत्युपादक बन्ने निश्चित छ ।   

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०९:११ शुक्रबार