गएको मंसीर २९ गते तीन दिनभित्र सम्पूर्ण खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गराइसक्न जिल्ला समन्वय समिति, ललितपुरले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दियो। जिल्लामा धेरैजसो खानी तथा क्रसर उद्योग गैरकानुनीरूपमा संचालनमा हुँदै आएको र त्यसको अनुगमन गर्न समितिले खानी बन्द गराएको थियो। तर, उक्त निर्देशन कुनै पनि क्रसर उद्योग र व्यवसायीले पालना गरेनन्।
खानी बन्द गर्ने निर्देशन पाएपछि पुस १ गते गोदावरी नगरपालिकाको टोली लेले र दक्षिणी भेगमा पर्ने ढुंगा खानी, क्रसर उद्योग, बालुवा खानी लगायतको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा स्थानीय तहले बन्द गराएका धेरै ढुंगाखानी र क्रसर उद्योग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलले खुलाएको भेटियो। आफूहरूले बन्द गराएका क्रसर उद्योग चलेको भेटाए पनि नगरपालिकाको टोलीले सबै सोधिखोजी गरेको थियो।
गोदावरी नगरपालिकाकी उपमेयर मुना अधिकारीले बन्द खानी र क्रसर उद्योग खुलाउन र बन्द गर्न नगरपालिको मात्रै हात नभएको बताइन्। माथिल्लो निकायबाट निर्देशन आए अनुसार दक्षिण भेगमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गराएपनि त्यसको भोलिपल्टै जिल्लाका अन्य सरकारी निकायले खुलाएको उनको आरोप छ।
‘म त छक्क परेकी छु, हामीले बन्द गरेको खानी प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खोलेको थाहै हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘खानी र क्रसर उद्योग सबै स्थानीय तहकै नियन्त्रणमा हुन्छन् भनिएको छ। तर, स्थानीय तहले मात्रै बन्द गरेर हुँदैन रहेछ, जिल्लाका अन्य सरकारी निकायले पनि बन्द र गैर कानुनीरूपमा सञ्चालन भएका खुलाएको हामीले पायौंँ।’ उनका अनुसार ढुंगा, गिटी, बालुवा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री प्रक्रियाको अनुगमन गर्न गठित समितिको मंसिर २६ गते बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकले अवैध खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै गोदावरी नगरपालिकाले खानी तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन थालेको थियो। निर्णयबमोजिम गठित अनुगमन समितिको निर्णयपछि निर्देशन पालना नगर्ने गाउँपालिका वा नगरपालिका तथा उत्खननकर्ता, निकासिकर्तालाई तीन दिनभित्र निर्देशन पालना गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध समेत गरेको थियो। तर, अहिले सबैजसो अवैध खानी सञ्चालन भएका छन्।
स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले बन्द गराए पनि प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध खानी सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने गरेको छ। ‘जिल्ला समन्वय समितिका सभापति अमबहादुर खड्काले आफूहरूको आदेशमा खानी सञ्चालन नभएको बताए। उनले स्थानीय तहसँग मिलेर खानी बन्द गराउन अग्रसर भए पनि महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसबारे चासो नदिएको बताए।
‘हामीले मात्रै चाहेर खानी बन्द गर्न सक्ने अवस्था रहेन, जिल्लाका अन्य निकायले पनि यसमा संरक्षण गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे केन्द्रले नै कुनै ठोस निर्णय निकाल्नुपर्छ।’ टीकाभैरव र लेले क्षेत्रमा करिब २२ क्रसर र खानी उद्योग छन्। यो क्षेत्रबाट ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ पु¥याउने गरिएको छ। यहाँका अधिकांश खानी अवैधरूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ।
यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका खानी विवादमा आएपछि मंसीर ३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले घरेलु तथा साना उद्योग र जिल्ला समन्वय समितिसँग प्रतिवेदन पनि माग गरेको थियो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरमा ५७ वटा खानी तथा क्रसर उद्योग रहेता पनि ३१ वटा मात्रै संचालनमा रहेको तथ्यांक छ। यसमध्ये महाँकाल गाउँपालिकामा एउटा मात्रै ढुंगाखानी छ। गोदावरी नगरपालिकामा ५७ दर्ता भए पनि ३१ वटाले संचालन अनुमती पाएको उपमेयर अधिकारीले जानकारी दिइन्। ‘हामीले नगरपालिकाभित्रका सबै खानीको अनुगमन गरेका छौं। तर, हामीले बन्द गरेका केही खानी अन्य निकायले खुलाउने गरेको पायौं,’ उनले भनिन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख प्रेमराज जोशीले सबै स्थानीय तहले गैरकानुनीरूपमा संचालन गरेका खानीलाई बन्द गर्ने दाबी गरे। उनले जिल्लाका खानी र क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘पछिल्लो समय यो विषय विवादित बनेको छ, हामीले यस विषयमा चासो समेत दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुर्याउने खानीलाई हामीले निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न दिएका छौं।’
प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०३:५४ शुक्रबार
