सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेसँगै सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा परेकाको औषधी उपचार खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने अन्योलता देखिएकोे छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत मंगलबार बसेको बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिको दर्ता र नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि यातायात समितिहरूले घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्दै आएका थिए । सरकारको निर्णयसँगै यातायात व्यावसायीले घाइतेको उपचार नगर्ने बताउन थालेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सरकारले संघसंस्था खारेज गरेसँगै दुर्घटना भएपछि लाग्ने स्वास्थ्य उपचार र दुर्घटनाको खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने बताए।
‘यातायात समितिले सवारी दुर्घटना हुँदा समन्वय गर्दै आइराखेका थियौँ, अबदेखि हामी समन्वय गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘अब सबै कुरा सरकारले नै गरोस् ।’ उनका अनुसार समितिले दुर्घटनामा परेका बिरामीको उपचार खर्चमा ५० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको छ । महासंघका अनुसार सवारी दुर्घटनापछि उपचार खर्च र मृतकका परिवारलाई राहत दिन बीमा रकम पर्याप्त नभएकाले समितिमार्फत् व्यवस्थापन गरिएको हो।
यसअघि यातायात समितिहरूले घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्दै आएका थिए । सरकारको निर्णयसँगै यातायात व्यवसायीले घाइतेको उपचार नगर्ने बताउन थालेका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले यातायात क्षेत्रमा हुने सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गरेर ठूलो रकमको बीमा नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सवारी दुर्घटनामा परेर अंगभंग हुने दर धेरै छ, त्यसैले पीडितलाई राहत पुग्ने गरी बीमा गराउनुपर्ने आवश्यकता भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले अगुवाई गरेर यात्रुमैत्री बीमा गराउनुपर्ने देखिन्छ ।’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईले सवारी दुर्घटना बीमाको तयारीमा जुटेको बताएका छन् । ‘सरकारले यसअघि नै तेस्रो पक्षको बीमा अनिवार्य व्यवस्था गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘दुर्घटनामा घाइते हुनेको औषधी उपचार संघ समितिले गर्दै आएका थिए, अब संस्था खारेजसँगै सरकारले छुट्टै बीमा ल्याउने कसरत गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीसँग छलफल गरेर उपयुक्त बीमा नीति ल्याउनेछौँ, व्यवसायीसँग समन्वय गरेर नै अघि बढ्नेछौँ।’
तेस्रो पक्ष बीमाबाट सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेले पाँच लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँदै आएका छन् । दुर्घटनामा घाइते हुनेले तीन लाख रूपैयाँ उपचार खर्च पाउँछन् । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राई सरकारले सवारी दुर्घटना बीमा व्यावहारिक खालको ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । ‘अहिले समितिकै दबाबमा बीमा पाइने अवस्था देखिएको छ, त्यसैले कम्पनीमार्फत् जाँदा सहज ढंगले बीमाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसक्यो ।’
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरविक्रम रायमाझीले समितिमार्फत् रहेका यातायात व्यवसायीले कम्पनीमार्फत् बीमा गर्न सकिने बताए । ‘सरकारले बीमा नीतिसम्बन्धि छलफल गरिरहेको छ, त्यसैले छुट्टै बीमा नीति बनाएर अघि बढ्न सकिनेछ,’ उनले भने, ‘कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएपछि बीमा गर्न सकिन्छ, त्यसैले उपचार खर्चलाई समेट्ने गरी बीमा गराउन आवश्यक देखिन्छ।’
यातायात व्यवसायीले तेस्रो पक्ष बीमाबाट मृतकको परिवारलाई पाँच लाख रूपैयाँ र घाइतेका लागि तीन लाखको बीमा गर्दै आइराखेका छन् ।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७५ ०७:०२ सोमबार
