सुबुना बस्नेतले केही साताअघि सबै आफन्त, इष्टमित्र र साथीहरूलाई एकै स्थानमा भेला पारिन् । विवाहको उमेर भएकी बस्नेतले आफन्त र साथीसँग अनौठो प्रस्ताव राखिन्, ‘बिहेमा तपाईंहरूले मलाई दाइजो दिन खर्च गर्ने रकम अहिले मलाई दिनुप¥यो, म चुनावखर्च त्यसैबाट चलाउँछु ।’
‘निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा निर्वाचन खर्च धेरै भइरहेको छ, अब त पैसा खर्च नगरीकन चुनाव जित्नै मुस्किल हुने देखिएको छ ।’
विवेकशील साझा पार्टीमा सक्रिय सुबुनाको प्रस्तावलाई अधिकांश आफन्त र साथीभाइले सकारात्मक रूपमा लिइदिए । दाइजो दिन खर्च गर्ने रकम चुनावका लागि दिन आफन्त र साथीभाइ तयार भएपछि उनको चुनाव खर्चको चिन्ता धेरै हदसम्म कम भयो ।
काठमाडौं क्षेत्र– ४ मा विवेकशील साझा पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेकी बस्नेत अहिले पनि आफन्त र साथीभाइले सहयोगस्वरुप दिएको त्यही रकम खर्च गर्दै चुनाव प्रचारमा हिँडिरहेकी छन् ।
हुन त उनलाई आफन्त र साथीभाइले मात्र चुनावका लागि सहयोग गरेका छैनन् । पहिले नै चिनेका र कतिपय अपरिचित व्यक्तिले पनि उनलाई स्वेच्छिक रूपमा आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् ।
सुबुनाले जस्तै विभिन्न दलबाट चुनाव लड्दै गरेका उम्मेदवारले आ–आफ्नै तरिकाबाट चुनावखर्च जुटाइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षमा चुनावी खर्च समेत महँगिएको बताउँदै उनीहरू त्यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट रकम संकलन गर्ने गरेको स्विकार्छन् ।
उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि प्रतिनिधि र प्रदेशसभा उम्मेदवार बनेकाले आफ्नो पार्टीको आधिकारिक खाता नम्बर सार्वजनिक गरेर आर्थिक सहयोग मागिरहेका छन् । कतिपयले भने व्यापारी, साथीभाइ, विदेशमा बस्ने आफन्त लगायतसँग पनि चुनावखर्चका लागि सहयोग माग्ने गरेका छन् ।
पुराना पार्टीहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई केही रकम समेत उपलब्ध गराउने गरेका छन् । तर, त्यसले मात्र खर्च नपुग्ने भन्दै उम्मेदवारहरू आफैँ आर्थिक स्रोत जुटाउन लागिपरेको देखिन्छ । केही उम्मेदवारले भने व्यवसायीलाई पत्र काटेरै समेत आर्थिक सहयोगको आह्वान गर्ने गरेका छन् । चुनावी अजेन्डाजस्तै उपत्यकाबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेकाको चुनावखर्च जुटाउने शैली पनि फरक–फरक देखिएको छ ।
काठमाडौं प्रदेशसभा क्षेत्र– १ (ख)मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका गणेशप्रसाद दुलाल केही वर्षयता चुनावखर्च बढ्दै गइरहेको बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा निर्वाचन खर्च धेरै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब त पैसा खर्च नगरीकन चुनाव जित्नै मुस्किल हुने देखिएको छ ।’
विशेषगरी प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेकाहरू निर्वाचन खर्च महँगो हुँदै गइरहेको स्विकार्छन् । तर, उनीहरू निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार नै खर्च गर्दै आएको दाबी गर्न भने पछि पर्दैनन् । दुलाल निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार नै चुनावखर्च गर्ने बताउँछन् । ‘यो प्रदेश पार्टीको पकड क्षेत्रमा पर्ने भएकाले ठूलो रकम खर्चिनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ता स्वस्फूर्त रूपमा प्रचार–प्रसारमा आइराखेका छन् ।’
उम्मेदवारले आयोगले तोकेअनुसार खर्च गरेको दाबी गरे पनि यथार्थमा त्यसभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । उम्मेदवार भने आयोगले कारबाही गर्ने डरले यथार्थ निर्वाचन खर्च खुलाउन चाहँदैनन् ।
‘दैनिक सयौँ कार्यकर्तालाई अघिपछि लगाएर चुनाव प्रचार–प्रसारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ, बाइकमा पेट्रोल हालिदिनुपर्छ, चुनावमा खटिनेलाई भोकभोकै हिँडाउनु भएन,’ काठमाडौंका एक प्रदेशसभा उम्मेदवारले भने, ‘बिहानको नास्ता, खाना र बेलुका दारुपानीमा समेत धेरै खर्च हुन्छ, निष्ठाको राजनीति गरेर चुनाव जित्ने दिन गइसके, जसले धेरै खर्च गर्न सक्छ, उसैले चुनाव जित्ने भइसके ।’
जानकारका अनुसार काठमाडौंमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्मको चुनावी बजेट बनाएका छन् । चुनावखर्चको स्रोत जुटाउन धेरै उम्मेदवार आफू निकट व्यावसायी, ठेकेदारलगायतको भर पर्ने गरेका छन् ।
काठमाडौं प्रदेशसभा क्षेत्र– ६ (क) मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका न्हुच्छेनारायण मानन्धर निर्वाचनपिच्छे चुनावी खर्च बढिरहेको बताउँछन् । ‘व्यापार–व्यवसाय नगरेर विशुद्ध राजनीतिमा मात्रै लागेका प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई निर्वाचन खर्च धान्नै मुस्किल देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला–पहिला कार्यकर्ता स्वस्र्फूत प्रचार–प्रसारमा जुट्थे, थोरै खर्चले पुग्थ्यो, अहिले त थोरै खर्चले प्रचार–प्रसार गर्नै सकिँदैन ।’
उनी आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका साथै प्रदेशसभाका दुवै उम्मेदवार मिलेर चुनावखर्च व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले चुनाव खर्च अलि धेरै नै गर्छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाका उम्मेदवारले जतिसक्दो थोरै खर्चमा धेरै प्रचार–प्रसार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ मानन्धरले आफ्ना कार्यकर्तालाई नास्तापानीको मात्रै व्यवस्था मिलाएको बताउँछन् । ‘पार्टीकै शुभेच्छुक क्याटरिन व्यवसायीमार्फत नास्ताको व्यवस्था मिलाएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले चुनावी खर्च कम नै छ ।’ उनले केही शुभेच्छुकले झन्डा, ब्यानरलगायत प्रचार–प्रचार सामग्री बनाउन सहयोग गरेको बताए ।
काठमाडौं प्रदेशसभा क्षेत्र– ५ (ख) मा साझा विवेकशील पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हरिकृष्ण श्रेष्ठ पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएकाले न्यून खर्चमा चुनाव प्रचार–प्रसार गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘भर्खरै राजनीतिमा आएकाले चुनावमा धेरै खर्च गर्न कमाइ छैन,’ उनले भने, ‘तडकभडकको प्रचार गरेको छैन, सानो समूहमा घरदैलो र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार–प्रसार गरिरहेको छु ।’
श्रेष्ठ डेढ लाख रुपैयाँले चुनावखर्च पु¥याउने तयारीमा छन् । ‘विदेशका साथीभाइलाई आर्थिक सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छु,’ उनले भने, ‘साथीले सहयोग गर्छाैं भनेका छन् तर रकम अहिलेसम्म आइपुगेको छैन ।’
निर्वाचन खर्च सीमा
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारले निश्चित रकम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ भने प्रदेशसभा उम्मेदवारका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ । प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारले पाँच लाख र प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७४ ०६:२७ सोमबार