करिब एक वर्ष सात महिनाअघि ललितपुरको बुङमती मुख्यद्वारनजिकै झकिझकाउ थियो, एउटा मञ्च । ब्यानर, तुल र फूलमालाले सिँगारिएको मञ्चवरपर बाक्लो थियो, सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति। 

सुरक्षाकर्मी छिचोल्दै त्यस दिन मञ्चमा पुगेका थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एक हुल मन्त्री । फूलमालामा सजिएर मञ्चासीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पालैपालो भाषण गरे । हरेकको भाषणमा एउटै प्रतिबद्धता दोहोरिरहेको थियो, ‘एक वर्षभित्र हामी तपाईंहरूलाई गतिलो ओत दिन्छौँ, भरपर्दो छानो बनाइदिन्छौँ ।’ 

०७२ माघ २ गते आफ्नै टोलमा आएर प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीले गरेको वाचाले बुङमतीका भूकम्पपीडितमा छुट्टै आशाको सञ्चार भएको थियो । भूकम्पले घर र ऐतिहासिक महत्त्वका संरचना ढालेको करिब नौ महिनापछि भए पनि सरकार प्रमुखकै उपस्थितिमा गरिएको प्रतिबद्धताले उनीहरूको मुहारमा खुसी छाएको थियो। 

ओली र उनको सरकारका मन्त्रीले वर्ष दिनभित्र भूकम्प पीडितलाई ओत दिने प्रतिबद्धता जनाएको वर्ष मात्र बितेन, त्यसपछि धेरै महिना बितिसके । तर, न बुङमतीमा भत्किएका ऐतिहासिक संरचनाको जग उठेको छ, न त आफ्नै खर्चमा घर बनाउन नसक्नेको घर नै । 

‘भूकम्पले हाम्रो टोलको साख खोसिदियो, उपत्यकाको पुरानो मौलिक बस्तीलाई कसैले वास्ता गरेन, पुरानो दृश्य सम्झँदा फेरि त्यस्तै रूपमा बुङमती फर्केलाजस्तो लाग्दैन, सरकारले गरेको व्यवहारले थप कष्ट दिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री नै पुगेर भूकम्प पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गरेको बुङमती अहिले पनि भग्नावशेषकै रूपमा छ । आफ्नै बुताले घर बनाउन नसक्नेहरू अझै पनि टहराकै बासमा छन् । धेरै मन्दिर, पाटीपौवा र ऐतिहासिक संरचना पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । 

बुङमतीका संरचना मात्र होइन, सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा भूकम्पपीडितको मन चिरिएको छ । सरकार भने तिनको पीडामा मलम लगाउनतर्फ कुनै चासो दिएको छैन ।

‘भूकम्पले हाम्रो टोलको साख खोसिदियो, उपत्यकाको पुरानो मौलिक बस्तीलाई कसैले वास्ता गरेन,’ गत साता बुङमती बसपार्कमा भेटिएका राजु मालीले भने, ‘पुरानो दृश्य सम्झँदा फेरि त्यस्तै रूपमा बुङमती फर्केलाजस्तो लाग्दैन, सरकारले गरेको व्यवहारले थप कष्ट दिएको छ ।’

मालीले भनेझैँ भूकम्पअघि बुङमतीको साख नै अर्कै थियो । झिँगटी र इँटाले बनेका करिब एक हजार तीन सय घरधुरीको यो बस्तीलाई उपत्यकाकै मौलिक र प्राचीन बस्तीमध्ये एक मानिन्थ्यो । पुराना घर र बस्तीबाट नियाल्न सकिने रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिरले बुङमतीको शोभा बढाएको थियो । 

हरियाली र सुन्दर पोखरीको संगम बुङमतीको पुरानो रूप अहिलेसम्म फर्कन सकेको छैन । भूकम्पले बस्ती भत्काएको झन्डै साढे दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि बुङमतीवासीले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । यस अवधिमा उनीहरूले सरकारी सहयोगका नाममा पाएको ५० हजार रुपैयाँले न घर बन्न सक्छ, न त कुनै संरचनाको निर्माण नै । 

भित्री बस्ती र सम्पदा क्षेत्रमा एक आनाभन्दा कम जग्गामा घर भएकाका लागि थप विपत्ति परेको छ । आफ्नो भएको जग्गामा घर बनाउँदा सरकारले दिने सहयोग नपाइने र घरको नक्सापास समेत नहुने, नबनाउँदा पनि बास बस्ने ठाउँ नै नहुने ।

भूकम्पपछि सरकारले आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन रोक लगाएपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन् । बासै नभएपछि अहिले भने कतिपय भूकम्पपीडितले नक्सापास नै नगरी घर बनाउन थालेका छन् । ‘घर बनाउँछौँ भन्दा नगरपालिकाले नक्सापास गरिदिँदैन,’ स्थानीय सुन्दर माली भन्छन्, ‘नक्सापास हुन्छ कि भनेर धेरैपल्ट धाएँ, नदिएपछि त्यसै घर बनाउन थालेको छु।’ 

उनकै छिमेकी श्याम मालीले पनि नक्सापासबिनै घर बनाउन थालेका छन् । ‘कति वर्ष टहरामा बिताउने ?’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार आएपछि केही गर्छ कि भन्ने आश थियो, केही भएन, अब ऋण लिएरै भए पनि एकतले घर बनाउन थालेको हुँ ।’ 

यी दुई माली परिवार मात्र होइन, बुङमतीका करिब सात सय परिवारको समस्या यस्तै छ । थोरै जग्गामा घर बनाएर बसेका उनीहरूले नक्सापास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नक्सापास नहुने भएपछि धेरैले चाहेर पनि घर बनाउन सकिरहेका छैनन् । कतिपयसँग भने घर बनाउने रकम समेत छैन। 

ओली सरकारले पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गरेको टोलकै चार सय ५० परिवारको बास अझै टहरामै छ । एक हजार तीन सय घरधुरी रहेको बुङमतीमा आठ सय ५३ घर भूकम्पले भत्काएका थिए । त्यसमध्ये केहीले भने सरकारी सहायताविनै आफ्नै पहलमा घर बनाएका छन्। 

नारामा मात्र नमुना बस्ती 
सरकारले प्राचीन र मौलिक बस्तीलाई नमुनाका रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै यस क्षेत्रबाट महाअभियान थालेको थियो । तर, स्थानीयवासी, महानगरपालिका र राजनीतिक दलका नेताबीच समन्वय नहुँदा नमुना बस्तीको अवधारणा पनि अलपत्र परेको छ। 

ऐतिहासिक र मौलिक विशेषता भएकाले यसलाई नमुना बस्तीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै दुई वर्षअघि बुङमती पुनर्निर्माण समिति समेत बनाइएको थियो । समितिले नमुना बस्तीका लागि कुनै काम भने गर्न सकेको छैन।

पुनर्निर्माणका लागि २० भन्दा बढी इन्जिनियरलाई तालिम दिइसकिएको समिति अध्यक्ष प्रेमभक्त महर्जन बताउँछन् । तर, नक्सापास नहुँदा इन्जिनियरलाई काममा परिचालन गर्न नसकिएको उनको दाबी छ। 

महर्जनका अनुसार बस्ती कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भनेर स्थानीय र महानगरपालिकाबीच छलफल भएको पनि लामो समय भइसक्यो । तर, महानगरपालिकाले नक्सापासको स्वीकृति नदिँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो। 

‘हामीले इन्जिनियर र निर्माण सामग्रीको जोहो गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाले नक्सापासको स्वीकृति नदिएका कारण काम अघि बढेको छैन ।’ उनले ललितपुर महानगरपालिकाले बुङमती र खोकनालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने तयारी गरेकाले मौलिक पुनर्निर्माण नहुने चिन्ता बढेको बताए । ‘स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुसार बुङमतीको पुनर्निर्माण थाल्ने हो भने यहाँको मौलिकता रहँदैनजस्तो लाग्छ,’ उनले भने। 

उनी पुनर्निर्माणमा पुरानै र मौलिक शैलीलाई महŒव दिएर बुङमतीको सौन्दर्य फर्काउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीसँगै पैसा कम भयो,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणका लागि केही रकम जापान सरकारबाट आएको छ, नक्सापासमा नअड्काउने हो र नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने हो भने तुरुन्तै काम अघि बढ्न सक्छ ।’ 

ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन मुख्य बजार क्षेत्रमा नक्सापास नगरिनुको मुख्य कारण स्मार्ट सिटीको अवधारणा भएको बताए । ‘स्मार्ट सिटी बनाए पनि हामी मौलिकतालाई ध्यान दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘अब दसैँपछि मात्रै त्यस क्षेत्रमा नक्सापास हुन्छ ।’ 

महर्जनले बुङमती पुरानो बस्ती भएकाले सोचेर मात्र पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘अहिले आत्तिएर स्थानीयले आफूखुसी घर बनाउँदा पछि भत्किन पनि सक्छ, मापदण्ड पालना गरेको भए फरक पर्दैन,’ उनले भने ।

खोकना पनि उस्तै 
भूकम्पले क्षतिग्रस्त खोकनामा पनि बुङमतीकै जस्तो समस्या छ । नौ सय घरधुरी रहेको खोकनाका आठ सय घरमा भूकम्पले क्षति पुगेको थियो । खोकना पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना समिति अध्यक्ष श्याम महर्जनले खोकनामा पनि नक्सापास समस्या भएको बताए । ‘केही स्थानीय मिलेर इँटा, काठलगायत निर्माण सामान जुटाउने कार्य गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘नक्सापास नभएर काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ 

खोकनाका भित्री बाक्ला बस्तीमा पुरानै नक्सा भए पुग्ने प्रावधान राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पास गरिसके पनि महानगरपालिकाले नक्सापास नगरिदिएको उनले बताए । ‘खोकना र बुङमती दुवै लालपुर्जा र नक्सापासविहीन बस्ती हुन्,’ उनले भने, ‘यहाँ पुरानै शैलीअनुसारको बस्ती बसाल्न प्राधिकरणले छुट दिएको छ ।’ 
 

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७४ ०८:५१ शुक्रबार