परिवारमा सबैभन्दा खुसीको क्षण सन्तान प्राप्ति हो । त्यसमा पनि सग्लो बच्चा, सुरक्षित आमा र बिनापीडाको मातृत्व नै सफल मातृत्व मानिन्छ ।

सुरक्षित मातृत्व के हो भन्ने विषयमा अहिले पनि समाजमा गम्भीर चर्चा परिचर्चा भइरहेको पाइन्छ । आमा र बच्चाको उचित स्वास्थ्य, सग्लो बच्चा र सुरक्षित मातृत्व नै परिवारमा भइरहने चिन्ताका कारण हुन् ।

अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै सुनिने शब्द पनि यही हो । आमा र बच्चालाई ठीक छ, तपाईंलाई बधाई छ भन्दै चिकित्साकर्मीले आफ्नो बिरामीलाई ढाडस दिएको देख्न पाइन्छ । यसरी सकारात्मक जवाफ दिने स्वास्थ्यकर्मी र सकारात्मक जवाफ खोजिरहेका परिवारका सदस्यहरुमा एक प्रकारको खुसीको तरङ्ग दौडिएको देख्न पाइन्छ ।

तर कहिलेकाहीँ समाजमा नसोचकेका घटनाहरु पनि हुन सक्छन् । आम रुपमा बाबुआमाका लागि सन्तानप्राप्ति एउटा खुसीको क्षण भए पनि कहिलेकाहीँ कुनै महिलाको पेटमा विभिन्न कारणले अवैधानिक रुपमा बच्चा आउनसक्ने भएकाले नै आधुनिक प्रजनन अधिकारको कल्पना गरिएको हो । विधिशास्त्रीय हिसाबले यसलाई भिन्न ढंगले परिभाषित गरिँदैआएको भए पनि यसका केही शर्त, अवस्था र प्रक्रिया तोकिएका छन् । त्यस्ता शर्त, अवस्था र प्रक्रियाको पालनाबाट मात्रै प्रजनन अधिकारको उचित अभ्यास सम्भव हुन्छ ।

धर्मशास्त्रहरूमा पनि यदाकदा पढ्न र सुन्न पाइन्छ– बच्चा जन्माउने दायित्व आमाको हो । र, कतिपय अवस्थामा जन्माउन सक्नेलाई जन्माउने वा नजन्माउने अधिकार पनि साथै छ भन्ने व्याख्याहरु पनि यदाकदा देख्न पाइन्छ । अझ आमालाई सृष्टिकर्ताको रुपमा हेर्ने गरिएकाले सृष्टिकर्तालाई सम्हार गर्ने अधिकार पनि छ भन्ने व्याख्या र विश्लेषणहरु पनि सुन्न पाइन्छ । यसको मतलब के हो भने जन्माउन सक्नेलाई जन्मन नदिने अधिकार पनि छ कि भन्ने सम्मको तहमा समेत चर्चा हुने गर्छन् ।

जे होस्, प्रजनन अधिकारमा मातृत्वसँग आमाले चाहेर वा नचाहेर बच्चाको जन्मन पाउने अधिकारलाई हनन गर्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने प्रश्नहरु जोडिएर आएका छन् र यो प्रश्न अहिले व्यापक छ । जन्मन लागेको बच्चाको जन्मन पाउने अधिकार हो तर आधुनिक विधिशास्त्रमा भएका व्यवस्थाका आधारमा भएका अभ्यास र आफू अनुकूलको व्याख्याले जन्मन पाउने अधिकार आफैँमा खतरामा पर्न थालेका संकेत देखिएका छन् ।

बलात्कार, अवैधानिक सम्पर्कका कारणबाट आएको बच्चा, विकलांग वा कुरुप बच्चा वा बच्चा जन्माउन नसक्ने आमाका लागि सुरक्षित मातृत्वको अधिकारको व्याख्या अस्वाभाविक होइन । यसैका आधारमा आमालाई थप पीडा पर्नेगरी बच्चा जन्माउनु पर्दैन भन्ने विधिशास्त्र पछिल्लो कालमा विकसित भएको पनि हो । प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको २८ख को प्रावधानका आधारमा हेर्ने हो भने समेत यस्तै विषयलाई आधार मानेर बच्चा नजन्माउने निर्णय गर्न पाउने अधिकार आमालाई दिइएको छ । सो आधारमा बच्चा फाल्ने अधिकार पनि आमामा सुरक्षित गरिएकाले नै त्यस्तो अवस्थामा भएको गर्भपतनलाई अवैधानिक मानिदैन ।

उक्त कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आमाले चाहेमा १२ हप्तासम्मको गर्भपात गराउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेमा १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भिणी महिलाको स्वीकृतिले गर्भपात गराउन सकिने व्यवस्था छ । यसका अलावा गर्भपात नगराएमा गर्भ बोक्ने महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको स्वास्थ्य, शारीरिक र मानसिक रुपमा खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मने रहेछ भने प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यताप्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्तो गर्भिणीको मञ्जुरीले गर्भपात गराउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी हेर्दा महिलालाई प्रजनन विषयको निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ ।

तर जानाजान गर्भ पतन गराउने उद्देश्यले लिंग पहिचान गरी गर्भपात गरेको रहेछ भने त्यस्तोलाई दोषी ठहराइने व्यवस्था छ । जसका आधारमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीनमहिनादेखि छ महिनासम्मको कैदको सजाय हुनसक्छ । कैदको सजायसमेत बच्चाको वृद्धिसँगै तय हुन सक्छ । १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेछ भने एक वर्षसम्म कैद, २५ हप्तासम्मको रहेछ भने तीन वर्षसम्म र सोभन्दा माथिको गर्भ तुहाएको रहेछ भने त्यस्तोलाई पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

हाम्रो समाजमा कस्ताकस्ता घटना भइरहेका छन् र गाउँठाउँमा कस्तो बुझाइ छ भन्ने विषयमा समेत चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । गर्भपातको विषय आधुनिक प्रविधिसँगै गम्भीर रुपमा बढिरहेको छ । विज्ञानको दृष्टिले यसलाई परिवार नियोजन भन्न सकिए पनि जीवनको दृष्टिले एकखालको खतरा जन्माइदिएको छ ।

सहर र सम्पन्न परिवारका मानिसहरु प्रविधिको प्रयोगबाट के जन्माउने के नजन्माउने भन्ने निक्र्यौलमा पुगिरहेका छन् भने गाउँगाउँमा समेत यसले जीवनलाई हल्का विषय बनाइदिइरहेको छ ।

सतहमा देखिएका कुराभन्दा धेरै गहिरो हुनसक्छ बुझाई र गराइ । सबै घटना बाहिर आउँदैनन् र जति आइरहेका छन्, तिनलाई मात्रै आँकलन गर्ने हो भने पनि समाज भयावह अवस्थामा पुगिसकेको छ । जति घटना देखिएका छन्, न त ती सबै प्रहरी वा अदालतसम्म पुग्छन् न प्रहरी वा अदालतसम्म पुगेका सबै घटना नै प्रतिनिधि घटना हुन् ।

सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेका घटनाको चर्चा गर्ने हो भने पनि गर्भपतनलाई अपराधकै रुपमा लिइएको छ । रोल्पा जिल्ला, लिवाङ्ग जिल्ला, लिवाङ गाविस वडा नं. ४ घर भई कारागार कार्यालय, रोल्पामा कैदमा रहेका जोखबहादुर विकविरुद्ध सुप्रा परियारको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको एउटा मुद्दामा भएको भर्खरै जन्मिएको शिशुको हत्यालाई दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सुनाएको थियो ।
छिमेकी रिसा परियार २०६५ माघ १ गते बच्चा जन्माएको जस्तो किसिमको निजको शारीरिक अवस्था देखिएको र उनले बिरामी छु भनी बहाना बनाएकाले गाउँका महिलाले तिम्रा पति घरमा छैनन्, तिमीले कसको गर्भ बोकी बच्चा जन्माएकी छौ भनी सोधपुछ गर्दा माहिलो भिनाजु जोखबहादुर विकसँग अवैध रुपमा शारीरिक यौन सम्पर्क हुन गई मेरो पेटमा गर्भ रहेको र २०६५ माघ १ गते बिहान ६ बजे बच्चा जन्माउने व्यथा लागी बाख्रा गोठमा स्त्री जातको शिशुको जन्मिएकोमा दुवै जना मिली बच्चा मार्ने मनसाय लिई सालनाल सहितको बच्चालाई कपडाले लपेटी बाख्रा गोठको पेटीमा फालेको घटना विवरणको मुद्दामा दुवै महिला–पुरुषलाई सजाय भएको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त मुद्दाको फैसलामा भनिएको छः सामाजिक रुपमा लाञ्छना सही नौ महिनासम्म अवैध गर्भलाई आफ्नो पेटमा राखी जीवित बच्चा जन्माउने आमाको विरोधका बाबजुद घरबार बिग्रने बहानामा बच्चा मार्ने कार्यमा संलग्न यी प्रतिवादीलाई ऐनअनुसार तोकिएको सजायमा कमी वा छुट दिनु विद्यमान दण्डनीतिको समेत प्रतिकूल हुने देखिने भएकाले सजायमा छुट वा कमी गर्न नमिल्ने ।
पुरुषप्रधान हाम्रो समाजमा विद्यमान सामाजिक संरचना र मानिआएको परम्परागत मान्यताका कारण पनि पुरुषलाई सामाजिक लोकलाजको अवस्थाबाट खासगरी पुरुष नभई महिला नै गुज्रनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सोही बहानामा जातक शिशुको हत्या गर्ने पुरुषलाई सजायमा कमी वा छुट दिनु न्यायिक स्वविवेकको सही प्रयोग मान्न नसकिने इजलासको विश्लेषणले लापरवाही गर्ने पुरुष सजायको दायराबाट उम्किन सक्दैन ।  
२०६२ भदौ ४ गते पोखरीको डिलमा प्रतिवादीमध्येकी कलावती चौधरीले घाँस काटिरहेकी मेरी गर्भवती श्रीमतीले घाँस काट्न मनाही गर्दा निज कलावती चौधरी आवेशमा आई लछारपछार कुटपिट गरी मेरी श्रीमतीको पेटमा भएको ६ महिनाको गर्भपतन गराएको हुँदा प्रतिवादी कलावती चौधरी, प्रतिवादी ममता चौधरी, प्रतिवादी रामकुमार चौधरी, प्रतिवादी कानन चौधरी र प्रतिवादी रुकमणि चौधरी समेतलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने समेत व्यवहोराको पीडित मीनाकुमारी चौधरीका श्रीमान विन्दीलाल चौधरीको जाहेरी दरखास्तबमोजिम चलेको जिल्ला सप्तरी हर्दिया गाउँ विकास समिति हर्दिया वडा नं. ४ बस्ने कलावती चौधरीसमेतको मुद्दामा तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासबाट जाहेरवाला र स्वयं पीडितले वारदातका विषयमा नै विरोधाभाष कुरा उल्लेख गर्नु र पीडितको शारीरिक परीक्षणसमेतबाट कुटपिट गरेको कुनै निह्न नपाइनुबाट वारदात नै स्थापित हुन सक्ने अवस्था छैन । वारदात स्थापित हुने त्यस्ता विश्वासप्रद प्रमाणसमेत वादी पक्षबाट गुजार्न सकेको पाइँदैन । वारदात नै स्थापित हुन नआएको अवस्थामा जाहेरवाला तथा पीडित भनिएकी मीनाकुमारीले शंकास्पद किसिमले व्यक्त गरेका कुरालाई अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भएकाले निजहरुलाई गर्भपात लुकाउने उद्देश्यले देखाएको विवाद सजायबाट उम्कने कारण हुन सक्दैन भन्ने व्याख्या सुनाएको थियो ।  

समाजमा विभिन्न खालका घटना पाइन्छन् । कतिपय घटनाले समाजको चिन्तनलाई समेत पुष्टि गरिरहेका छन् । आमाको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने आधारमा गर्भपात गर्न दिइएको अधिकारको दुरुपयोग छरपष्ट देखिन्छ । सजाय पनि कडै छ तर पनि समाजमा रोकिन सकेको छैन र अन्ततोगत्वा यो एउटा जन्मन पाउने अधिकार माथिकै खतराको रुपमा देखापरेको छ ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७४ ०३:३४ मंगलबार