काठमाडौं-व्यवस्थापिका संसद्मा सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गलत भएकाले महाभियोग प्रस्तावमार्फत हटाएर उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।

संसद्को मंगलबार बैठकमा सुरु भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले कार्कीको नियुक्ति गर्नेप्रति आक्रोश पोख्दै त्यसलाई सच्याउन एकमत हुनुपर्ने धारणा राखे।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले कार्कीलाई महाभियोग लगाउने विषय स्वाभिमानसँग जोडिएको बताए । कार्कीको नियुक्ति भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) को चलखेलमा भएको तर्फ संकेत गर्दै थापाले नियुक्तिमै मुख्य दलका शीर्ष नेता गम्भीर रुपमा चुकेको बताए ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई कार्कीको नियुक्ति रोक्न माग गर्दाको समय स्मरण गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले भने, ‘हाम्रा तत्कालीन राष्ट्रपतिले अघिल्लो दिन हुँदैन भन्नुभयो तर भोलिपल्टै हामीले सकेनौं, हामी हा¥यौं भनेर लाचार जवाफ दिनुभयो ।’ थापाले ‘किन र को’ सँग स्वतन्त्र र सार्वभौम हामीले हा¥यौं भन्ने जवाफ अहिलेसम्म आफूले नपाएको बताए ।

थापाले कांगे्रसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालासँग आफूहरूले कार्र्कीको नियुक्ति विषयमा जवाफ मागेको तर उत्तर उही नै पाएको बताए । ‘हामीले सकेनौं, हामी हा¥यौं,’ थापाले भने, ‘हामीले हारेको कोसँग हो, हामीले नसकेको कोसँग हो, त्यसैले यो प्रश्न स्वाभिमानको पनि हो ।’ उनले महाभियोगको पक्षमा आफ्नो समर्थन जनाएका थिए ।

पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी घृणाको पात्र बन्दै गएका कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावले दलहरूलाई फेरि एकठाउँमा ल्याउने सम्भावना रहेको थापाको भनाइ थियो । ‘भूकम्पले सबै दललाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको थियो, अहिले फेरि टाढिएका राजनीतिक दललाई यो प्रकरणले एकैठाउँ ल्याइदिन सक्छ,’ थापाले भने, ‘यसमा डराउनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने केही छैन ।’

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव सबैभन्दा पहिले आफूहरूले प्रवेश गराएको दाबी गर्दै उनले  प्रस्तावक भयौं भनेर कसैले फुली लगाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको र ढिलो भयौं भनेर कसैले लघुताभाष गर्नुपर्ने स्थिति पनि नरहेको बताए ।

एमाले सांसद रविन्द्र अधिकारीले महाभियोग प्रस्ताव आफ्नो पार्टीको मात्र नभई सांसदको विशेषाधिकार भएकाले दलीय अवधारणाबाट माथि उठेर यसलाई हेर्न सुझाए । उनले कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव आम नेपालीको भएको बताए ।

अधिकारीले खराब आचरणविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो सत्ता पक्ष र विपक्षको विषय होइन, यो आम नेपाली र अधिकारसम्पन्न संसद्को प्रस्ताव हो ।’

कार्कीले संविधान र कानुन उल्लंघन गर्न खोजेकाले महाअभियोग मात्र कारबाहीको विकल्प भएपछि प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको अधिकारीको भनाइ थियो । ‘अख्तियार प्रमुख के संविधान र कानुनको बर्खिलाप जान सक्छ’, उनको प्रश्न थियो, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संवैधानिक निकायको प्रमुख चल्न सक्छ, संसद्लाई अवहेलना गर्न सक्छ ?’

कार्कीबाट भएका संविधानविपरीत गतिविधि संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यसै कारण कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको हो ।’

अधिकारीले कुनै संवैधानिक निकायको प्रमुखले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अवरोध गर्छ र ऊ बेलगाम हुन्छ भने कारबाही गर्ने एकमात्र उपाय महाभियोग भएको बताए ।

नेकपा मालेका अध्यक्ष तथा सांसद सिपी मैनालीले कार्कीको नियुक्ति विपक्षमा आफू रहेकाले महाभियोगको समर्थन गर्ने बताए । उनले कार्कीको नियुक्ति नै जनभावनाविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने मौका अहिले आएको बताए । उनले भने, ‘यो आउनैपर्ने प्रस्ताव थियो, हामी खुसी छौं । प्रस्तावमा नेकपा मालेको पूर्ण समर्थन रहन्छ ।’ जनआन्दोलन, २०६३ मा दमनकारी आचरण देखाएका कार्कीको नियुक्ति विवादास्पद पृष्ठभूमिमा भएको मैनालीले उल्लेख गरे । अहिले महाभियोग ल्याउने दलका नेताकै सिफारिसमा कार्कीको नियुक्ति भएको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले भने, ‘त्यतिबेला गरेको गल्ती सच्याउने र पश्चाताप गर्ने मौका अहिले आएको छ ।’

मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिकका सांसद जितेन्द्र देवले महाभियोग प्रस्ताव आउँदा आफ्नो दलसँग कुनै छलफल नगरिए पनि त्यसलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए  । उनले भने, ‘तर यसले संविधान संशोधनलाई ओझेलमा नपारोस् ।’

उनले छठभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सदनले आफ्नो सार्वभौम अधिकार उपयोग गर्दैछ । यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्छ,’ देवले महाभियोगको विषयमा पार्टी संसदीय दलले उचित समयमा उचित निर्णय गर्ने जानकारी पनि सदनलाई गराए ।  महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरेर रिपोर्ट दिएपछि पार्टीले यस विषयमा निर्णय लिने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन्छौं र देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने गरी नै निर्णय लिन्छौं ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापामगरले नेपालका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार भारतको हातमा पुगेको बताइन् । संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अख्तियारले ठूला माछा समात्न नसकेको गुनासो गरेको स्मरण गर्दै उनले भारतीय दूतावासमा भएको भोजपछि ठूला माछा समात्ने निर्णय अवरुद्ध भएको प्रसंग सुनाइन् । ‘भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनता संघर्ष गरिरहेका बेला ठूला माछा भनिएकालाई समेत भारतीय दूतावासमा दिवा भोजमा बोलाइएको थियो’, मिडियामा आएका रिपोर्ट उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘सो भोजपछि ठूला माछा समात्ने पत्र सेलाएको चर्चा चलेको थियो ।’ यसले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाहीको निर्णय भारतकै हातमा पुगेको देखाएको थापामगरको भनाइ थियो ।

अख्तियारमा कार्कीको नियुक्तिपछि भ्रष्टाचार अझै बढेको प्रतिवेदन उनले सदनमा प्र्रस्तुत गरिन् । उनले एमाले–एमाओवादीका नेतालाई अख्तियारले पत्र काट्नु र त्यही सेरोफेरोमा महाभियोग प्रस्ताव आउनुलाई संयोग वा नियोजित कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न पनि गरिन् । उनले कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सहमत हुने नेताले यस विषयमा जबाफ दिनुपर्ने माग पनि उनले गरिन् । थापामगरले प्रश्न गरिन्,  ‘लोकमान चोर भए उनलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने नेता को हुन्, लोकमान भारतपोषित भए उनलाई सिफारिस गर्ने नेता को हुन् ?’

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विवादित व्यक्ति कार्कीको नियुक्ति रहस्यमय ढंगबाट भएको हँुदा उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउन सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाए । तत्कालीन समयमा कार्कीलाई किन नियुक्त गरियो, त्यसको जानकारी अब सदनलाई गराउन पनि खतिवडाले माग गरे । उनले भने, ‘सिफारिस गर्नेमध्येका झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहालले महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफलकै क्रममा यसबारे जवाफ दिनुपर्छ ।’

एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले नागरिक सर्वाेच्चता र सामाजिक न्यायका लागि कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  कार्कीलाई यो समयमा कारबाही गर्न नसके मुलुकले ठूलो दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने भएकाले पनि यो विषयमा सबै दल एक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले कार्की नियुक्तिअघि, नियुक्ति हुँदा र त्यसपछि पनि विवादित भएकोमा दुई मत नभएको तर महाभियोग प्रस्ताव रहस्यमय ढंगबाट आएको बताए । अपारदर्शी रुपमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याइए पनि आफू समर्थनमै रहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘अख्तियार भनेको निर्विवादित व्यक्ति बस्ने ठाउँ हो, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा राजनीतिक दल एकाकार हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको फैसलाबिना प्रस्ताव पारित गर्न चुनौती हुन्छ भन्ने पक्षलाई प्रस्तावक र समर्थकले बुझ्नु आवश्यक छ ।’

नेपा पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीले कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा नलगाउनेमा विवाद गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरे । यो बेलामा पनि पर्ख र हेर भन्नेलाई जनताले धिक्कार्ने उनले बताए । ‘माहुरीको घारमा अरिंगाल पालेर खाउँला भन्ने अपेक्षा गरेका कारण यस्तो भएको हो,’ राजवंशीले भने, ‘अहिले देशी विदेशी शक्ति सलबलाएका छन्, देशभक्त र देशद्रोही चिनौं।’ उनले कार्कीलाई महाभारतको खलपात्रको रुपमा चित्रण गरे । ‘भष्मासुरलाई महादेवले बरदान दिँदा आफैं  भागाभाग हुनुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘लोकमानलाई भष्मासुर बनाउने महादेव को हो, अब खुल्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले कार्कीले देशमा गणतन्त्र ल्याउन नदिन निर्वाह गरेको भूमिका बिर्सन नहुने बताइन् । उनले रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका कार्कीलाई गणतन्त्रवादी शक्तिले कारबाही गर्नुपर्नेमा अख्तियारको प्रमुख बनाए जनताको अपमान गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘यो महŒवपूर्ण अवसर हो, महाभियोग प्रस्ताव सबै मिलेर पारित गर्नुपर्छ ।’

सांसद योगेन्द्र घिसिङ र एकनाथ ढकालले  दलहरूको परीक्षणको बेला आएको बताए। प्रस्तावमाथिको पहिलो दिनको छलफलमा १३  सांसदले भाग लिए ।

संसद्को अर्को बैठक कात्तिक २५ गते बिहीबार दिनको २ बजेका लागि डाकिएको छ। तिहार र छठपछि संसद्मा थप छलफल गर्ने दलहरूको रायकै आधारमा सभामुख ओनसरी घर्तीले २५ गते बैठक तोकेकी हुन्। संसद्मा छफफलपछि प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा अध्ययनका लागि पठाइनेछ । समितिले प्रस्ताव प्राप्त भएको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७३ ०१:१७ बुधबार