काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको घरमा म्याद तामेल गर्न गएका सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीलाई अवरोध गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सांसद्हरुले माग गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदले म्याद तामेल सूचना लिएर अदालतबाट गएका कर्मचारीलाई कार्कीका आफन्तले अवरोध गर्दा अदालतको अवहेलना भएको बताए । अदालतको अवहेलना हुने गरी अवरोध गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग सांसदहरूको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधिको शासन लागू हुन नसक्दा राज्य असफल हुने अवस्थातिर गइरहेको महसुस भएको बताए ।
‘अख्तियार प्रमुख यतिबेला नेपालमा हुनुहुन्न, उहाँको बिदा स्वीकृत गर्ने निकाय पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद् नै हो,’ अधिकारीले प्र्रधानमन्त्रीलाई लक्षित प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसो हो भने संसद्लाई अख्तियार प्रमुखबारे जानकारी गराइयोस्, के कामका लागि विदेश जान परेको हो ? कति अवधिका लागि हो ? बिदा कति दिन स्वीकृति गरिएको छ ? यति लामो अवधिसम्म विदेशमा बस्नुपर्ने प्रयोजन के हो ?’
मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदले म्याद तामेल सूचना लिएर अदालतबाट गएका कर्मचारीलाई कार्कीका आफन्तले अवरोध गर्दा अदालतको अवहेलना भएको बताए । अदालतको अवहेलना हुने गरी अवरोध गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग सांसदहरूको थियो ।
अधिकारीले महाभियोग समिति निर्माण विषयमा पनि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको ध्यानाकर्षण गराए । संविधानले अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने विशेष समितिहरू, जसमा महाभियोग समितिसमेत पर्ने र त्यसको हालसम्म निर्माण हुन नसक्नु कारण सदनमा जानकारी गराउन अधिकारीले माग गरे । उनले अब एक क्षण पनि ढिला नगरी संविधानको पालना गर्दै महाभियोग समितिलगायत विशेष समितिहरू गठन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गरे ।
तीनजना सांसदले संवैधानिक निकाय अख्तियारका पदाधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न माग राखेर दिएको निवेदन संसद् सचिवालयमा थन्किएको स्मरण गराउँदै त्यसको तत्काल निर्णय हुन पनि समिति गठनमा उनले जोड दिए ।
‘कानुन मिच्नेको समाजमा प्रतिष्ठा बढ्दै छ, कानुनी राज्यको सामान्य सिद्धान्तसमेत नबुझेका यस मुलुकको संवैधानिक पदमा विराजमान छन्,’ अख्तियार प्रमुखले अदालतको म्याद बुझ्न आनाकानी गरिरहेको विषयतर्फ लक्षित गर्दै अधिकारीले भने, ‘तर राज्यसंयन्त्र एक व्यक्तिको अगाडि नतमस्तक छ, गणतान्त्रिक नेपालमा कानुनभन्दा माथि पनि व्यक्ति हुन सक्ने रहेछ भन्ने सूचना जनमानसमा प्रवाहित भइरहेको छ ।’
बलियाका अघि राज्यका अंगहरू काम गर्न नसक्ने भए निर्धाहरूको संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने यक्ष्य प्रश्न जनमानसमा उठेको पनि अधिकारीले सदनमा बताए ।
‘अदालतको आदेशको खुलमखुला अवज्ञा भएको छ, कानुनी राज्यको उपहास भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘सबैले बुझ्नु जरुरी छ, निर्धालाई अदालत चाहिन्छ, दुःखका बेला यो संसद्मा उपस्थित धेरै शक्तिशाली नेतालाई अदालतले कानुनको आधारमा न्याय दिएको र त्यसको आडमा पद र प्रतिष्ठा जोगिएको छ ।
‘अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई अहिले कसैले बचाएको छ भने ती राजनीतिक दल र नेताहरू नै हुन्,’ चौधरीले भनिन् ‘जो कोही भए पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई देश निकाला नै गर्नुपर्छ भने पनि गर्नुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको म्याद तामेल विषय अदालत र अख्तियार प्रमुखबीचको झन्झट हो भनेर संसद्ले आँखा चिम्लन नमिल्ने पनि उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु, नसक्नुले भविष्यप्रति पक्कै राम्रो संकेत गर्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसमाथि संवैधानिक ओहोदाका प्रमुखबाट यस्तो काम हुनु-गराउनु भनेको झनै आपत्तिजनक विषय ठहरिनुपर्ने हो ।’
त्यस्तै, एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले अख्तियार प्रमुख कार्कीको घरमा अदालतका कर्मचारी जाँदा टोलेगुन्डा र सादा पोसाकका प्रहरी खटाइनुको कारण गृहमन्त्रीले सदनमा दिनुपर्ने माग गरे । न्याय सम्पादनका लागि खटिएका अदालतका कर्मचारीलाई अवरोध गर्नु न्यायमा अवरोध गर्नु भएकाले कारबाही हुनुपर्ने माग भण्डारीले गरे ।
थरुहट तराई पार्टीकी सांसद गंगा चौधरीले अख्तियार प्रमुख कार्कीको घरमा म्याद तामेल सूचना टाँस गर्न नसक्नुको कारण सरकारसँग मागिन् । ‘अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई अहिले कसैले बचाएको छ भने ती राजनीतिक दल र नेताहरू नै हुन्,’ चौधरीले भनिन् ‘जो कोही भए पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई देश निकाला नै गर्नुपर्छ भने पनि गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०२:३१ बिहीबार
