राज्य सत्ता सञ्चार माध्यम र तिनमा कार्यरत पत्रकारहरूप्रति असंहिष्णु बन्नु नेपालको सन्दर्भमा सामान्य हो। जुनसुकै शासन व्यवस्था वा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि आघोषित आक्रमणको निसानामा सबैभन्दा पहिले पर्ने ‘सञ्चार माध्यम र तिनमा कार्यरत पत्रकार’ हुन्। यो अवस्थामा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित र प्रसारित सामग्रीहरू पनि निशानामा पर्नु स्वाभाविक हो।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण आफ्नो अनुकूल शासन सञ्चालनको प्रमुख आधार’ भन्ने कुत्सित र अघोषित मानसिकताबाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन् सरकार र दलहरू। यसका पछिल्ला उदाहरणहरू हुन, नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ र राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली २०७८। पछिल्लो समय यी दुवै दस्ताबेज विवादमा आए।

प्रदेश सरकारले धमाधम ल्याइरहेका सञ्चार तथा प्रसारणसम्बन्धी ऐन, नियम, नीति, कार्यविधिहरू पनि त्यत्तिकै अनुदार छन्। तिनमा पनि सञ्चार माध्यम र प्रसारण हुने सामग्री तथा विषयवस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान छन्। कतिपय प्रावधान सरोकारवाला संस्थाहरूको दबाबपछि हटाइएका छन्।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार गरिएका घटना नेपालमा पटक-पटक दोहोरिएका छन्। राजनीतिक उतारचढाव वा शासन व्यवस्था परिवर्तनका मौकामा जुनसुकै सरकारले ‘आमसञ्चार’ लाई ‘तगारो’ का रूपमा हेर्छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्ने मानसिकताबाट शासकहरू विचलित हुँदैनन्। चुकेका पनि छैनन्। शाहवंशीय शासन व्यवस्थामा होस् वा लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक व्यवस्था, सञ्चारलाई नियन्त्रणमा राख्ने र सत्ता अनुकूल लैजाने सवालमा सबै राजनीतिक दल उत्तिकै जिम्मेवार छन्। भलै केही दलमा यो मानसिकता अलि थोरै होला, केहीमा अलि बढी।

सरकार मौका छोपेर सञ्चारलाई अधीनमा राख्न खोज्छ। सरोकारवालाले यसको विरोधमा पटक-पटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ। यो अवस्था पटक-पटक किन आइरहेको छ? सरकारको भित्री मनसाय प्रेस काउन्सिल मार्फत आमसञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा यसपटक पनि त्यस्तै भयो। सदनभित्र र बाहिरबाट दबाब आएपछि सरकार पछि हटेको हो।

प्रेस काउन्सिल नेपालले अहिलेसम्म सञ्चार माध्यम र प्रकाशित सामग्री नियमन गर्ने सरकारी एजेन्सीका रूपमा काम गरिरहेको छ। काउन्सिल मार्फत सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने मानसिकतामा सरकार रहेको स्पष्ट हुन्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सरकारको सरोकारवाला मन्त्रालय हो। यसले काउन्सिलमार्फत वा सिधै यस क्षेत्रको व्यवस्थापन, नियमन, निगरानी र नियन्त्रणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

सञ्चार माध्यम र पत्रकार आबद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ र सञ्चारिका समूहलगायतका सञ्चारसम्बद्ध संघ/संस्थाहरूले पछिल्लो विधयेकको व्यापक विरोध गरे। उनीहरूले काउन्सिललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने र आचारसंहिता पालना गराउने नाममा सबै माध्यमलाई नियमन गर्न लागेको आरोप लगाए।

विधेयकमा काउन्सिल अध्यक्षको सिफारिस मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले गर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्था काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन। सदनमा सुरुमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा पत्रकार आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाही सम्बन्धित प्रावधान अझ डरलाग्दा थिए। आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा २५ हजार रुपियाँदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई गर्न सक्ने प्रावधानहरू राखिएको थियो।

सरोकारवालाहरूले चौतर्फी विरोध गरेपछि यो प्रावधान संशोधन गरेर हटाइयो। सरकार जहिल्यै सञ्चार माध्यमलाई तर्साउने र नियन्त्रणमा राख्न अग्रसर छ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ। विगतका सबै सरकारले सञ्चारप्रति यस्तो वक्रदृष्टिकोण राख्दै आएका छन्। त्यसैले सरोकारवाला संघ/संस्थाहरू आफ्नो क्षेत्रको ‘वाच डग’ का रूपमा सधैँ त्यत्तिकै सशक्त हुनुपर्ने देखिन्छ।

संशोधित विधेयकमा पनि काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया संशोधन गरिएको छैन। पत्रकारको प्रेस पास निलम्बन गर्ने, सञ्चार गृहको दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्ने जस्ता प्रावधान यथावत छन्। यीप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। उनीहरू प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त निकाय बनाएर सञ्चार क्षेत्रलाई आचारसंहिता कार्यान्वयनमा स्व-जिम्मेवार र स्वपालक बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट भन्छन्, ‘काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्ति र आचारसंहिता पालनाका केही प्रावधानप्रति हाम्रो आपत्ति छ। भलै जरिवानाको प्रावधान संशोधन गरिएको छ। निर्वाचनपछिको नयाँ संसद्ले प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त हुन नदिने भित्री मनसायले ल्याइएका प्रावधानलाई निरन्तरता दिने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं।’

अबको संसद्ले अहिलेको संशोधित विधेयकलाई स्रोत दस्ताबेजका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि त्यसमा राखिएका विवादास्पद र आपत्तिजनक प्रावधानलाई निरन्तरता दिन नहुने विष्टको भनाइ छ। ‘नेपाल पत्रकार महासंघ आफ्नो अडानमा कायम छ र फेरि पनि यस्तो दुस्साहस गरियो भने आन्दोलन गर्न तयार छ’, विष्टले भने।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तयार यो विधेयक सञ्चारप्रति अझै बढी अनुदार रहेको उनको बुझाइ छ। ‘त्यतिबेलाको तुलनामा विधेयकका धेरै प्रावधान संशोधन भए। ती पर्याप्त छैनन्’, विष्ट भन्छन्, ‘अझै पनि गम्भीर र आपत्तिजनक प्रावधानहरू विधेयकमा छन्।’

यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तयार भएको हो। अघिल्लो सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन भएमा काउन्सिलले बढीमा दुई लाख रुपियाँसम्मको जरिवानाको प्रावधान राख्यो। पछिल्लो गठबन्धन सरकारले यसलाई बढाएर १० लाख रुपियाँसम्म राखेर प्रस्तुत गर्‍यो। भलै यो प्रावधान अहिले हटाइएको छ।

यही सिलसिलामा सरकारले ल्याएको सञ्चारसँग सरोकार राख्ने अर्को नियमावली पनि पछिल्लो समय विवादमा आएको छ। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली २०७८ का केही प्रावधानले इन्टरनेट मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति दिन चाहनेहरूलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

यो नियमावलीमा ‘अनलाइन टेलिभिजन’ लाई इन्टरनेट मार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ। यो अस्पष्ट व्याख्याले इन्टरनेट प्लेटफर्ममार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति दिन चाहनेहरूलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने खतरा देखापरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

‘इन्टरनेट प्लेटफर्म’ को सदुपयोग गर्न नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसरी उपयोग गर्दा स्वनियमनका लागि प्रेरित गर्ने र इन्टरनेटमार्फत ज्ञान र जानकारी हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्दछ’, महासंघले भनेको छ।

संशोधनमा भएको अर्को व्यवस्थाले विदेशमा उत्पादित सामग्री प्रसारण गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। ‘कानुनहरू संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सर्वस्वीकार्य बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याएको देखिएन। यस सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ’, महासंघले भनेको छ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट भन्छन्, ‘हामीले यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। तत्काललाई यो नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ। अस्पष्ट र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ। हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ।’

अर्कातिर सञ्चार माध्यम र तिनबाट प्रकाशन तथा प्रसारित हुने सामग्रीहरूको नियमन हुनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवाला संघ/संस्थाहरू सहमत छन्। नियमन कस्तो हुने भन्ने अझै टुंगिसकेको छैन। अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले सञ्चार माध्यम र तिनबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने सामग्रीहरूलाई नियमन गर्दै आइरहेको छ। प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ र सरोकारवाला निकायहरूको रोहवरमा तयार गरिएको पत्रकार आचारसंहितालाई आधार मानेर नियमन गर्ने प्रावधान छ।

सरकारले काउन्सिललाई नियमन निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसैले पनि अधिकांश सरोकारवालाहरू नियमन कार्यमा प्रेस काउन्सिललाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद पनि छैन। र, कतिसम्म र कस्तो अधिकार दिने भन्ने विषय बहसकै क्रममा छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि नयाँ संसद्ले संशोधन र एकीकरण ऐन ल्याएपछि मात्र नियमनको ढाँचा स्पष्ट हुने देखिन्छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसचिव रामप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भएका माध्यमलाई नियमन गर्नुपर्छ। नियमनको अर्थ नियन्त्रण हुँदै होइन। उनीहरूलाई आफ्नो दायित्वप्रति सचेत गराइ अधिकारको पालनामा जिम्मेवार बनाउने हो। बलियो बनाउने हो।’ उनी यस कार्यमा प्रेस काउन्सिलले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउछन्।

दाहालले प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर सञ्चार माध्यम र तिनले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सामग्रीहरूलाई नियमन गर्न सकिने बताए। ‘संविधानको परिधिभित्र रहेर काउन्सिलले आचारसंहिता लागु गरेको छ। त्यसको पालनामा सम्बन्धित संघ/संस्थालाई स्वपालनामा अभिप्रेरित गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने काम काउन्सिलले गर्नुपर्छ’, उनले भने। दाहालले यु-ट्युब लगायतका नयाँ-नयाँ माध्यमहरू अघि आइरहेका बेला समयअनुसार यस्ता माध्यम र विधिहरूलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ तरिकाले अघि बढनुपर्ने बताए।

सरकारले रेडियो, टेलिभिजन, भू-उपग्रह र इन्टरनेटलगायतका माध्यमलाई प्रसारण माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म आमसञ्चार, सूचनाको हक, श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार र प्रसारणसम्बन्धी ६ वटाभन्दा बढी ऐन, ६ वटा नियमावली र नीति बनाइसकेको छ। साथै सरकारसँग विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम र व्यवस्था परिवर्तनसँगै पटक-पटक गठन गरिएका आयोग, समिति र कार्यदलले बुझाएका दर्जनौँ प्रतिवेदनको चाङ छ। तर पनि तिनमा सुझाइएका, सल्लाह र बाटोहरूमा सरकार कहिल्यै हिँड्दैन्।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल (एकोराब)का अध्यक्ष अर्जुन गिरी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय सरकारकै बाटो समातेका छन् जुन यो क्षेत्रका लागि निकै दुःखको कुरा हो।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले बनाएका सञ्चार माध्यम र प्रसारणसम्बन्धी ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि पनि त्यत्तिकै अनुदार छन्।

‘उनीहरूले केन्द्रीय सरकारको सिको गरेका छन्। सञ्चार माध्यमका इजाजत खोस्नेदेखि ती माध्यमबाट प्रसारण हुने सामग्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र हस्तक्षेप गर्नेखालका प्रावधान ल्याएका छन्’, गिरीले भने, ‘यी सरकारको नियत पनि त्यति सफा देखिँदैन। यी पनि उल्टो गतिमा छन्।’

उनका अनुसार पहिलो पटक कानुनी मस्यौदाहरू तयार गर्दा प्रदेश सरकारहरूले संविधान विपरित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने खालका प्रावधानहरू राखे। प्रदेश सरकारहरूले सञ्चार माध्यम, तिनका सञ्चालक र पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने खालका आपत्तिजनक प्रावधानहरू राखेका थिए। पछि नेपाल पत्रकार महासंघ, अकोराब लगायतका सरोकारवालाहरूको तीव्र विरोध र आन्दोलनपछि कतिपय प्रावधान हटाइए र कतिपय संशोधन गरियो। विशेष गरी वाग्मती, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारहरू यस सवालमा बढी अनुदार देखिएको अनुभव गिरीको छ।

‘अझै निगरानी गर्नुपर्छ। संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छन्’, गिरी भन्छन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले रेडियोबाट प्रसारण हुने सामग्रीका विषयवस्तुहरू तोक्नेदेखि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका प्रावधान राखेका छन्। प्रदेशहरूले ल्याएका यस्ता प्रावधानहरूमा एकरूपता पनि छैन्।  

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७९ ००:४१ सोमबार