पूर्वमन्त्री घनश्याम भुसाल अहिलेको चुनावी राजनीतिक माहोलमा फेरि चर्चामा ल्याइए। संघीय संसद्को निर्वाचनमा सांसद पदको टिकटसमेत उपलब्ध गराउन कन्जुसी गरेर एमालेले उन्लाई पुनः चर्चामा ल्याइदियो। २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनदेखि अनवरत रूपमा वामपन्थी राजनीतिमा वैचारिक तथा राजनीतिक संगठनमा छाइरहेका घनश्याम यतिबेला एमाले नामक पार्टीको स्थायी समितिको सदस्यका नाताले पनि वर्तमान महासचिव शंकर पोख्रेलले भनेझैँ एमालेबाट संसद्को टिकटसम्म पाउने योग्यता राख्दैनथे त? आफ्नो दिमाग खोपामा राखेर सहर डुल्न निस्केका परजीवीहरूबाहेक अरूका लागि यो हजम हुने विषय हुँदै होइन। तर विडम्बना मान्नुपर्छ, एमाले नेतृत्व यो कसैले नपत्याउने कुरामा समेत मानिसलाई भुलभुलैयामा पार्न सकिन्छ भनेर कसरत गरिरहेको देखिन्छ।

भलै अध्यक्ष, महासचिव उपाध्यक्ष र पदाधिकारीहरू अरू नै हुन, स्वर्गीय मदन भण्डारीपछि एमालेभित्र कोही विचारको संवाहक (आइडोलग) छ? भनेर कसैले सोधेको खण्डमा घनश्याम भुसालकै नाम लिने गरिन्थ्यो। अहिले पनि दावाकासाथ के भन्न सकिन्छ भने वर्तमान नेपाली राजनीतिमा अस्तित्वमा रहेका दलहरूमा राजनीतिक–समाजशास्त्र (पोलिटिकल सोसोलोजी) माथि उनको जति दह्रो पकड बोकेको व्यक्ति अरू शायदै भेटिन्छन्। यो उनको पक्षमा वकालत होइन। उनले स्थापित गरेको वैचारिक मान्यतामाथि टेकेर यी हरफ लेखिएका हुन। एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा उनले उठाएको र विश्लेषण गरेको “दलाल पुँजीवाद” दलको सैद्धान्तिक अवधारणाका रूपमा पारित भयो। एमालेका नवौँ र दशौँ महाधिवेशनमा त्यो सिद्धान्त एमालेमा (व्यवहारमा होइन शब्दमा) कायमै राखियो।

पछिल्ला समयमा कथित वामपन्थी विद्यार्थी तथा युवाहरूमा मात्र होइन, अन्य पार्टीहरूमा समेत ‘दलाल पुँजीवाद’ शब्द मुखमा झुण्डिएको छ। चाहे कसैलाई सिद्धान्त छाड्नु परोस् वा मुलुकको अविकासको पुराण लाउनु परोस् ‘दलाल पुँजीवाद’ अगाडि सारिहाल्छन्। यद्यपि ‘दलाल पुँजीवाद’ बारे कामरेड भुसालले नेपालमा कसरी र कुन ढंगले विस्तार हुन पुग्यो त्यसको मुहान के हो ? खुलेर कहिल्यै बताएका छैनन्। यद्यपि यो शब्द वामपन्थी राजनीतिज्ञहरूबीच लोकप्रिय हुन पुगेको छ। यसबारे बहस अलि अगाडि बढोस् न भनेर यो आलेख तयार पार्ने कोसिस गरिएको छ।

दलाल पुँजीवादको मुहान

घनश्याम भुसालले हालसम्म गरेको चिन्तनलाई सारांशमा यसरी समेट्न सकिन्छ। ‘नेपाली समाज आर्थिक सामाजिक संरचनागत हिसाबले अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशीक रहेन। यो पुँजीवादी भइसक्यो। तर यो पुँजीवादको स्वरूप दलाल पुँजीवाद हो। उनको प्रक्षेपण अनुसार समाजको मूल चरित्रबमोजिम नै विकास र पुनर्उत्पादन, नाफा र आय तथा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च र वितरण आदि विषय दलाल पुँजीवादले आफ्नो चरित्रबमोजिम निर्धारण गर्छ। त्यसैले समाजवाद प्राप्तिको संघर्ष नै अहिलेको मूल कार्यदिशा हो।

‘दलाल पुँजीवाद’ अंग्रेजीको ‘कम्प्य्राडोर क्यापिटालिजम’ को नेपाली भाषानुवाद हो। मूलकर्ता कम्प्य्राडोर बुर्जुवा पुँजीवादको एउटा त्यस्तो प्रवृति हो जो स्थानीय मध्यम वर्गभित्रै सानो समूहका रूपमा सुरुमा हुर्कन्छ। आफ्नो लाभको क्षेत्र पहिचान गरेर ऊ वैदेशिक लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी अथवा निगमहरू र ब्यांङ्कर्ससँग नाता जोड्छ। धनाढ्य मुलुक खासगरी पश्चिमा जगत्का आफ्ना मालिकहरूसँग मिलेर आफ्नै जनताको हित र सदीक्षा वा आकांक्षाहरूको हत्या गर्छ। मार्क्सवादी साहित्यमा बुर्जुवा (अनुदार विचार भएको पुँजीपति), नेसनल बुर्जुवा, कम्प्य्राडोर बुर्जुवा, नार्को बुर्जुवा, पेट्टी बुर्जुवा आदि प्रयोगमा आउने शब्दावली (एक प्रकारका जार्गन) हुन्।

खास गरी कम्प्य्राडोर बुर्जुवाचाहिँ पोर्चुगाली शब्द हो जसको शब्द हुन्छ ‘क्रेता’। पोर्चुगालीमा पनि यो शब्द ल्याटिनको ‘कम्पारिएर’ शब्दबाट आएकोहो त्यसकोे अर्थहुन्छ ‘प्राप्त गर्नु’ वा ‘संग्रह’ गर्नु। पोर्चुगलबाटै यो शब्द मकाओ पुग्यो किनकि चीनको अधीनस्थ हुनु अघि हङकङ्ग बेलायतको भए जस्तै मकाओ पोर्चुगालीहरूको अधीनस्थ थियो।

युरोपेली व्यापारिक घरानाका व्यापारीहरूको बिजिनेस फर्ममा काम गर्ने स्थानीय म्यानेजरहरूलाई मकाओमा कम्प्य्राडोर भनियो र पछि चीनमा। ती कम्प्य्राडोरहरू विदेशी कम्पनी र बैंकहरूसँग मिलेर दक्षिणी चीनमा चिया, रेशम, सुती, धागोको थोक व्यापार गर्थे। मार्क्सवादमा ‘कम्प्य्राडोर बुर्जुवा’ शब्द पूर्वी एसियाबाटै भित्रियो र संसारमा फैलियो।

कम्म्प्य्राडोर शब्द लुम्पेन–बुर्जुवा (पराश्रयी पुँजीवादी) सँग पनि मिल्दोजुल्दो लाग्छ। सन् १९७२ मा विख्यात राजनीतिक–अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री आन्द्रे गुण्डर फ्रयाङ्कले ‘लुम्पेन–बुर्जुवा’ शब्दको प्रयोग गर्दा, मध्यम तथा उच्च मध्यमवर्गीय (व्यापारी साहू/महाजन, वकिल, उद्योगपति आदि) जो आफ्नै चेतना बलबुतामा सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा आर्थिकआधार खडा गर्छन् तर नवउपनिवेशी र शासकहरूलाई समर्थन जनाउँछन् भनेर उल्लेख गरेका छन्।

उनले यो शब्द प्रयोग गर्दा खासगरी ल्याटिन अमेरिकी परिवेशलाई ध्यानमा राखेर उल्लेख गरिएको प्रतीत हुन्छ। यद्यपि उनले लुम्पेन शब्द कार्ल माक्र्सको ‘दि एट्टिन्थ ब्रुमेएर अफ लुइ बोनापार्ट’ लुम्पेन प्रोलेटारिएटबाट लिएको जनाएका थिए। ल्याटिन अमेरिकी व्यापारीहरू युरोप र अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा बैंकहरूको एजेन्टका रूपमा काम गर्ने र आफ्नो फाइदाका लागि देशका विरुद्ध जस्तोसुकै अपराध कर्म गर्न पनि नचुक्ने प्रवृत्ति रहेको छ।

वास्तवमा बहुमूल्य खानी–खनिज र पेट्रोलियम पदार्थ, जलस्रोत जस्ता स्रोतहरूको दोहन गर्न पश्चिमा पुँजीपति वर्गले स्थानीय सभ्रान्तलाई प्रयोग गर्छन्। र, यिनीहरूले नवउपनिवेशी खरिदकर्ता र गरिब स्थानीय उत्पादकबीच बिचौलियाको भूमिका निभाउँछन्। यी स्थानीय व्यापारिक धनाढ्यहरू भुइँ तहमा जम्मा हुने बचत–उत्पादन (सरप्लस प्रोडक्सन) बाहिर बेचेर नाफा आर्जन गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी र नवऔपनिवेशिक चिन्तन बोकेका शासकहरूप्रति परनिर्भर र बफादार बन्छन्। फ्रयाङ्कले यस्तो विकासलाई ‘लुम्पेन डेभलोपमेन्ट’ र राज्यलाई ‘लुम्पेन स्टेट’ नाम नै दिए (आन्द्रे गुण्डर फ्रइाङ्क, लम्पेन बुर्जुवाजी एन्ड लम्पेनडेभलोपमेन्टः डिपेन्डेन्सी, क्लास एन्ड पोलिटिक्स इन ल्याटिन अमेरिका, १९७२)।

९० को दशकपछि नवऔपनिवेशिकतामा आधारित आर्थिक मोडलमा दलाल पुँजीवादीहरूको महत्व झन बढ्यो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सर्वाधिक नाफा आर्जन गर्ने छनोटका परियोजना हासिल गर्न र धनाढ्य तथा शक्तिशाली मुलुकको सामरिक मनोरथ र सैन्य रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न दलाल पुँजीवादीहरूले नै सहयोग पुर्‍याउँछन्। उनीहरूकै कारण केन्द्र (धनाढ्य मुलुक) र मोफसल (पेरिफेरी) बीच असमान सम्बन्ध खडा हुन्छ।

आर्थिक र सामाजिक रूपमा बलियो बन्दै गएपछि तिनले राज्यको मूलस्तम्भ संस्थाहरू, जस्तो– कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकामाथि प्रभाव जमाउँछन् र तिनलाई कमिसनको खेलमार्फत जनअविश्वसनीय तुल्याइदिन्छन्। त्यसपछि जन्मने जनअसन्तोष र विद्रोह दबाउन मिलिटरी वा व्यक्ति आधारित तानाशाही सुरु गराउन तिनीहरू नै हावी हुन्छन्। बहुराष्ट्रिय निगमको नाफा तथा साम्राज्यवादी नवऔपनिवेशिक रणनीतिक फाइदाका लागि सत्तालाई धनाढ्य पुँजीवादी मुलुकहरूले मान्यता दिन्छन्। ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियामा यस्ता पचासौँ घटना गराइएका उदाहरण छन्।

नवउदारवादी बजार र नेपालमा दलाल पुँजीवाद

अर्थराजनीतिक साहित्य अध्ययन गर्दा ‘दलाल’ पुँजीवादी वर्गभित्र धनाढ्य मुलुकसँग बलियो सम्बन्ध भएका मान्छे नै सहभागी हुन्छन्। जस्तो आयात निर्यात व्यापारीहरू, वित्तीय कारोबारीहरू, माथिल्लो ओहोदामा क्रियाशील सैन्य जनरलहरू, सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, प्रोफेसर, प्रोफेसनलहरू, वैदेशिक वित्तीय कम्पनीहरूका रोजगारहरू आदि। यस्ता व्यक्तिले आफ्नो आयआर्जनबाट हुने बचत वैदेशिक बैंकहरूमा राख्छन्, तिनीमध्ये अधिकांशका छोराछोरी र परिवार पश्चिमा मुलुकका राजधानी र ठूला सहरमा बसोबास गर्छन्, विख्यात विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षा आर्जन गर्छन्।

यिनै उद्देश्य वा मौका प्राप्त गर्नका लागि दलाल पुँजीवादीहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू तथा विकसित मुलुकहरूको आआफ्नो ठाउँबाट भयानक पक्षपोषण र तरफदारी गर्ने गर्छन्। जस्तो- एकीकृत महाकाली सन्धिको समयमा खड्ग ओली, माधव नेपाल लगायतको टोलीले भारतको तरफदारी गरेका थिए। हालसालै एमसिसीको पक्षधरतामा नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध बौद्धिकहरूको कसरत रहेबाट बुझ्न सकिन्छ।

नेपालमा व्यापारिक घराना र सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारकिो मिलोमतोमा गरिने हेराफेरी र कारोबारलाई केही दशकअघिसम्म नेपाली वामपन्थी शब्दकोशमा नेपालमा ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवाद’ भन्ने गरिन्थ्यो। यसको अलि व्यापकता सन् १९८५ को डिसेम्बर महिनादेखि नेपालमा सुरु भयो। तर माथि भनिए जस्तो यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयामको विस्तार भने सन् १९९२ पछि नवउदारवादको दोस्रो पुस्ताको सुधार कार्यक्रमपछि मात्र भयो।

हिजोआज केही नवउदारवादीले यो शब्दको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र खास चरित्र नकेलाई शब्दको आफ्नै हिसाबले व्याख्या पस्कने गरेका देखिन्छ। शायद उनीहरूले आधुनिक पुँजीवाद सुरु हुनुभन्दा अघिको वाणिकवादलाई (मर्केन्टिएलिजम) नै दलाल पुँजीवाद भनेर बुझ्ने गर्छन्।

वाणिक अर्थात मर्केन्टियालिजम संसारमा इशापूर्व नै सुरु भएको थियो। दास तथा सामन्ती उत्पादन पद्धतिमा सुरु भएको वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा प्रणालीको विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै वाणिकवाद विकसित भएको बिवाय हो (अलरिच बाइन्डसिल, मोनेटरी पोलिसी अपरेसनस एन्ड दि फाइनान्सिएल सिष्टम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, २०१४)। केही लक्षण मिले पनि वाणिकवादमाथिको परिभाषा अनुरूपको दलाल पुँजीवाद थिएन। त्यसैले नेपालमा पनि ऐतिहासिक रूपमा लिच्छवि वा मल्ल वा शाहकालमा गरिएको आन्तरिक होस् या वैदेशिक व्यापार वाणिकवादको सिद्धान्तमा आधारित थियो। त्यसैले न लिच्छवि शासनकालमा लिच्छविहरू न त मल्लहरू त पृथ्वीनारायण र उनका पछिल्ला भारदारहरू नै दलाल पुँजीवादी थिए।

जहाँसम्म भुसालजीले अगाडि सारेका ‘दलाल–पुँजीवाद’सँग सम्बन्धित विषय छ त्यो माथि उल्लेख गरिएको कम्प्य्राडोर बुर्जुवाको परिभाषा र चरित्रअनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनी, वैदेशिक लगानीकर्ताहरू तथा वैदेशिक वित्तीय संस्था वा बैंकहरूका स्थानीय एलिट एजेन्टहरूलाई मात्र भन्न खोजिएको हो कि आन्तरिक बिचौलियाहरूलाई पनि उनले जोडेका हुन् भन्ने प्रष्टिन्न।

साम्राज्यवादी प्रभुत्वको आधुनिक विश्वव्यवस्थामा दलाल पुँजीवाद अपरिहार्य जस्तो बन्दै गएको परिपे्रक्ष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि यसको भूमिकामा विस्तार भइरहेकोछ। नेपालमा लगानी हुने हरेक वैदेशिक लगानीका प्रोजेक्टहरू जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था, हाइड्रो पावर, केहीअघि संसद्बाट पारित एमसिसी तथा चिनिया र भारतीय लगानीमा बन्ने गरेका कतिपय हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूमा पनि दलाल पुँजीवादीहरूको भूमिका प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा धमिरा

माथि नै उल्लेख गरियो सन् १९९२ अर्थात गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नवउदारवादी बजारको दोस्रो संस्करणको सुधार भित्र्याएपछि दलाल नोकरशाही पुँजीवाद तीव्र रूपमा अघि बढ्यो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा शून्य–लगानी (डाइभेस्टमेन्ट) गर्नासाथ त्यस क्षेत्रको व्यापारमा लगानी गर्न औद्योगिक उत्पादन त्यागेर सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्सनेहरूको एउटा ठूलो जमात देखापर्‍यो। खेतीपाती अर्थात कृषिमा सरकारी लगानी र कटौती गर्नासाथ कृषिमा आयातित अन्नपात भित्र्याउन केही औद्योगिक व्यापारिक घरानाहरू लगि परे।

राष्ट्रिय लगानीका आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू मासिनासाथ सत्तारुढ मन्त्रीहरू तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बजार विस्तारलाई सहजीकरण गर्न निकट विगतका औद्योगिक घरानाहरू नै तछाडमछाड गरी अगाडि बढे। सिप्रदी, सिजी (चौधरी), अमात्य, वैद्य, दुगड, केडिया, ज्योति आदि औद्योगिक घरानाहरू राष्ट्रिय पुँजीपतीको दर्जा छाडेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका एजेन्ट (दलाल) बन्न पुगे। यसरी भुसालजीले अनुमान गरेझैं दलाल नोकरशाही पुँजीवादीहरूको बोलावाला बढ्दै गयो।

सबैभन्दा बढी जीविका र रोजगारी दिइरहेको कृषिमा शून्य लगानी र राहत कटौतीले जीविकोपार्जनमा ठूलो समस्या आइपर्थ्यो। आइपर्‍यो नै। भएका उद्योग बन्द हुने र औद्योगिक व्यापारी आफैँ एजेन्ट बन्ने यो कसरतले मासस्केलमा वैदेशिक रोजगारी (नवउदारवादी दास) व्यापारको सिलसिला सुरु भयो। जुन व्यापारलाई म्यानपावर बिजिनेस भन्ने गरिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नबढ्दा वा व्यापारीकरण गरिँदा सामान्य किसानका छोराछोरी स्तरीय शिक्षावाट वञ्चित हुन अस्वाभाविक थिएन। यसबाट जन्मने असन्तुष्टि टार्न सबैभन्दा उपयोगी व्यवसायी पेसा बन्यो म्यानपावर व्यापार। जीविकोपार्जनका लागि पठाइने गरिएको विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्सको नाफा खाएर वैदेशिक लगानीमा भित्रिएका बंैकहरू पनि जोगिए। यही वैदेशिक रोजगारीका कारण व्यापारमा नाफा आर्जन बढी भएकाले हरेक गौँडामा बिचौलिया भेटिन्छन्। यही रोग व्यापार हुँदै राजनीतिमा पनि भित्रियो र मुख्य प्रवृत्ति बन्यो। यद्यपि यो गहन रिसर्चमा आधारित फाइन्डिङ भने होइन, हाइपोथेसिस हो।

२०४९ माघमा सम्पन्न एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनले बेलायतले खडा गरेको वेस्टमिन्स्टर मोडेलको संसदीय प्रणालीलाई बहुदलीय जनवादको जलपमा भित्र्यायो। सोभियतसंघको विघटनबाट तर्सिएका मदन भण्डारीले एमालेलाई सोसिएल डेमोक्रेसीको लाइनमा हिँडाउन यो नयाँ तरकिव निकालेका थिए। तर उनले यसको व्याख्या विश्लेषण र संस्थागत व्यवस्थापन गर्न नपाइ छोटो समयमै मृत्यु भयो। उनको यो सिद्धान्तलाई माधव, ओली र पोख्रेलहरूले आफ्नै ढंगले परिभाषित गरे।

२०५१ मा छोटो समयका लागि अल्पमतको सरकार बनाएकै समयमा तत्कालीन माधव–ओली समूहले पार्टीभित्र दलाल पुँजीवादीहरूको एउटा जत्था भित्र्याए। त्यसमध्ये हरिप्रसाद पाण्डे नाम गरेका एकजनालाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री बनाएका थिए। माथि नै उल्लेख गरियो दलाल पुँजीवादी वर्ग एक प्रकारको लम्पट अवसरवादीहरूको (लुम्पेन अअपरचुनिस्ट) जत्था हो। यो सर्वहारामा मात्र लागु हँुदैन, कथित बुद्धिजीवी तथा राजनीतिज्ञमा समेत लागु हुन्छ जोसँग आफूले अख्तियार गरेको विचारधाराप्रति कुनै प्रतिबद्धता हुन्न।

राजनीतिभित्र विचारधारात्मक सोचलाई कुनामा थन्क्याएर दलाल नोकरशाही पुँजीवादीलाई अग्रस्थान दिलाउने दुष्कर्म आपसी मिलोमतोमा नेपालमा माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओलीले नै गरेका थिए। ५१ सालदेखि नै उनीहरू सिद्धान्त विचार कार्यक्रम छाडेर अघि बढे। आज उनीहरू दुई विभाजित छन् तर उनीहरूबीच ठूलो समानता छ त्यो भनेको सिद्धान्त र विचारविहीनता। विचारविहीन बन्न र विभाजित हुनमा पनि यी कम्प्राडोर बुर्जुवाको हात नहोला भन्न सकिन्न।

आज अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू पछि आन्तरिक रूपमा घरानियाँ भनिएका उद्योगी व्यापारीहरू राजनीतिमा कब्जा जमाउन तल्लीन भएका छन्। ती सबै पार्टीमा छन्। जुनसुकै पार्टीले जिते पनि उनकै नीति लागु हुन्छ। किनकि कुनै पार्टीसँग नाराबाहेक नीति, कार्यक्रम र योजना छैन। दलबदलु किन भयो, किन राष्ट्रिय चरित्र बन्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

यो सुरुवात दलाल नोकरशाही पुँजीवादीहरू हावी भएरै हुने हो। जस्तो २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा डलरमा अर्बपति विनोद चौधरी, अर्का धनाढ्य गोल्छा घरानाका व्यक्तिहरू, दुगड र केडियाहरू, झुनझुनवाला र ज्योतिहरू आजसम्मको राजनीतिमा हिजो कहाँ थिए र भोलि कहाँ हुनेछन् कसैले भन्न सक्छ? तिनले राजनीतिलाई आफ्नो मुठीमा पार्दै लगेका छन् र शक्तिशाली पनि बनेकाछन्। उनीहरूको सहमतिबिना कुनै ऐन कानुन हिजो पनि बनेनन्, भोलि पनि बन्नेवाला छैनन्। उनीहरूको सल्लाहबेगर कुनै पनि किसिमका राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार हुने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। २०७९ मा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा जुनसुकै पार्टीले जिते पनि वास्तविक जीत उनीहरूकै हुनेछ।

राष्ट्रमा राष्ट्रिय लोकतन्त्रको वास्तविक चरित्र नै अपहरण भइसकेको यो समयमा घनश्यामहरूको टिकट खोसिनु कुन ठूलो कुरा भो? जनजीविका र शिक्षाको ज्योति गुमाएका बहुसंख्यक मानिसका लागि कुन पार्टीकाे जीत हुँदा असल र कुन पार्टी हार हुँदा खराब हुने के मतलव भो र?

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७९ ००:४८ शुक्रबार