उद्योगीहरू टाटपल्टिएपछि बचेखुचेका चल–अचल पुँजी र उत्प्रेरणा ह्रास भएका आफ्ना जनशक्तिसाथ नाफामा चलेका उद्योग खोजेर (मर्ज)हुन बाध्य हुन्छन्। मर्जरपश्चात हैसियतभन्दा बढी सेयर र मुनाफाको दाबी गर्दै उद्यम हराइसकेका जनहरूसँग साँठगाँठ गरी उद्योग कब्जाको धृष्टता पनि गर्छन्।

त्यतिबेला मुख्य सञ्चालकलाई बेठीक हर्कत नियन्त्रण गर्नु वा नियन्त्रण गर्न नसके उनीहरूबाट उद्योग मुक्त गरी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर चलाउने बाध्यता आइपर्छ। मुक्त भएकाहरू भने आफ्नै ब्रान्डको सामान उत्पादन गर्न नसकेपछि अरूका उत्पादन बेचेर आउने कमिसनमा रमाउने एक बिचौलियाका रूपमा देखापर्छन्।

उद्योग क्षेत्रमा देखिने यस्ता प्रवृत्ति र पात्र नेपालमा भने राजनीतिक क्षेत्रमा पनि देखिएका छन्। यस आलेखमा तिनै बिचौलिया दलाल राजनीतिक प्रवृत्तिबारे चर्चा गरिन्छ। नेपालमा माओवादीले २०५२ सालबाट जनवादी माल उत्पादन गर्ने भन्दै जनयुद्ध नामको राजनीतिक उद्योग खोल्यो।

युद्ध भट्टीबाट निस्कने बारुदी धुवाँ एवं गोली र वमका रापतापबाट देशका असंख्य धन र १७ हजार जन खग्रास भए। अन्य राजनीतिक पार्टीका गतिविधिमाथि बलपूर्वक एकाधिकार जमाउंदै दलहरूका शुभचिन्तक जनतामाथि समेत जबरजस्त वैचारिक सिन्डिकेट खडा गरियो।

समय क्रममा प्रचण्डपथीय युद्ध उद्योगबाट जनवादी माल उत्पादन हुने सामथ्र्य खस्कँदै गयो। त्यसपछि विनाइजाजत जनताको बहुदलीय जनवादको हरफसँग आफ्ना कुरा हल्का ढंगले मर्ज गरेर ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ भनेर ल्याइयो। यद्यपि एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादी माल बाइसौँ र तेइसौँ शताब्दीमा पनि उत्पादन हुने छाँट देखिएन।

तत्पश्चात युद्ध उद्योगका हतियारहरू खजानाविहीन हुन थाले। कुञ्जा उठाउने र थाम्ने जनशक्तिका बलिया हात र छातीहरू गल्न र धर्मराउन पुगे। निशाना निर्देशित गर्ने मन र मस्तिष्कहरू वेचैन बन्न पुगे। पट्यार र अत्यासलाग्दो परिस्थितिले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद उत्पादन गर्ने उद्योग नै बन्द हुने अवस्था बन्यो।

त्यसपछि युद्ध उद्योगमा ओहोरदोहोर गर्ने सशस्त्र जङ्गली मार्ग छाडेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको मार्गमा मर्ज हुनुपर्ने अवस्थामा माओवादी आइपुग्यो। मानिसको मन आसमा रत्तिने र त्रासमा आत्तिने हुँदा सही चिज छनोट गर्न कठिन हुंन्छ। यी दुवै आस–त्रासको अस्त्र प्रयोग गर्न खपिस नेकपा माओवादी २०६४ सालको निर्वाचनबाट ठूलो राजनीतिक घराना बन्यो र सरकारको नेतृत्व समेत गर्‍यो।

जनताले माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग समकालीन राजनीतिक पार्टीहरूको सरकारभन्दा फरक अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो। तर माओवादी सरकारले भने एमाले सरकारको ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाउँ’ कार्यक्रमसँग मर्ज गरी ‘हाम्रो गाउँ, राम्रो बनाउँ’ कार्यक्रम ल्यायो। एमालेकै ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ कार्यक्रमसंग मर्ज गरी ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ जस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो। त्यसपछि जनतामा माओवादीप्रतिको आसा जति निरासामा र त्रासजति आक्रोसमा रूपान्तरण भयो।

प्रतिस्पर्धी उद्योगहरूको तुलनामा नयाँ उद्योगले उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यमा आकर्षण खिच्न सकेन भने आम उपभोक्ता स्वभावैले पहिलेकै उद्योगको उत्पादनतर्फ आकर्षित हुन्छन्। यो दृष्टान्त पार्टीहरूका सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छ। यस्तै परिदृश्य २०७० सालको आमनिर्वाचनमा देखापर्‍यो। जनताका नजरमा प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूको भन्दा पनि कमजोर नीति, अजेन्डा र व्यवहारका कारण माओवादी तेस्रो दलमा झर्‍यो।

यसले तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नै फेरबदल ल्यायो। त्यस परिणामले माओवादी स्वयंको उद्योगबाट उत्पादित राजनीतिक ब्रान्ड बिक्री गरेर टिक्न सक्ने अवस्था देखापरेन। अन्ततोगत्वा नेकपा माओवादी त्यसैबेलादेखि नेपाली राजनीतिमा बिचौलियाको भूमिकामा धकेलिन पुग्यो। परिणामस्वरूप २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको ब्रान्डसँग आफ्नो बचेखुचेको ब्रान्ड मर्जगरेर चुनावी बजारमा माओवादी आयो।

तर, निर्वाचनमा नेपाली कांगेस र माओवादीको एसेम्बलिङ–ब्रान्ड पनि अपेक्षाकृत खपत हुन सकेन। नेकपा (एमाले) को राष्ट्रिय स्वाभिमान, समृद्धि र विकासको ब्रान्डलाई जनताले सर्वाधिक रुचाएर स्थानीय तहमा एमाले पहिलो दल बन्न पुग्यो। यस घटनापछि माओवादीमा छटपटाहट सुरु भयो। युद्ध आर्जित सामर्थ्य दिनानुदिन क्षीण हुँदै गएपछि माओवादीे नेकपा (एमाले) सँग गठबन्धन वा पार्टी एकता गर्ने उपयुक्त मौकाको खोजीमा थियो।

यसैलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा वामपन्थी एकताको पहलकर्ता नेकपा (एमाले) ले चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता समेत सफल बनायो। नेपालमा वामपन्थी एकताको अपेक्षा गरेका जनताले २०७४ सालको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम दिए। यस परिणाम देखेर माओवादी पार्टीका नेताहरूमा यता खाउँ कि, उता खाउँ भन्ने ठूलो द्विविधा पैदा भयो।

चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने पूर्वउद्घोषका कारण लाजगाल एकताका लागि माओवादी बाध्य भयो। आगामी दिनमा अपनाउने सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, कार्यदिशा र संगठनात्मक हैसियत एवं जिम्मेवारी किटानको सम्झौता या सर्त पार्टी एकतामा तय गरिन्छ। यसलाई समेटेर दस्ताबेज निर्माण गरिन्छ र त्यसैका आधारमा एकता हुने गर्छ। तर दस्ताबेजभन्दा बाहेक प्रधानमन्त्री आलोपालोको गोप्य सम्झौता गर्नैपर्ने सर्त माओवादीले अगाडि सार्‍यो र अन्यथा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिने जिद्दी कस्यो।

पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिएर नेकपा एमालेले माओवादीको हठलाई स्वीकार गर्‍यो। जबकि आलोपालोको सर्तनामा पार्टी एकतामा होइन, गठबन्धनमा मात्र गरिन्छ। माओवादीसँग त्यसै गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले अगाडि सारेका दीर्घकालीन महत्वका दृष्टिकोण, नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा प्राप्त गर्न थाल्यो। तद्नुरूप सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक छवि र कदमा अभिवृद्धि हुँदै गयो।

यसमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) भित्र इष्र्या, डाह र कुण्ठाग्रस्त पात्र र प्रवृत्तिलाई असह्य हुन थाल्यो। परिणामस्वरूप एकातर्फ सरकारको आलोपालो गर्ने सर्तधारी पात्रहरू र अर्कोतर्फ कुण्ठाग्रस्त पात्रहरूबीच अपवित्र गठजोड बन्यो। सरकारलाई विनाअवरोध काम गर्न दिँदा जनतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता दिन/प्रतिदिन चुलिँदै जाने र यस्तो बेला बीचैमा सरकार गिराउने खेतीलाई जनताले विद्रोह गर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्षमा गठजोड पुग्यो।

तसर्थ सुरुवाती कालबाटै सरकारलाई असहयोग गरेर कमजोर बनाइ जनतामा असन्तोष पैदा गर्ने षड्यन्त्र बुन्न थाल्यो। पार्टीभित्रैबाट प्रतिपक्षलाई समेत माथ गर्ने गरी सरकारको तीव्र विरोध सुरु गर्‍यो। यसले पार्टी र सरकार सञ्चालनको कामलाई ठहरावमा पार्‍यो। यस्तो निरर्थक र अनाहकका आक्रमणबाट पार्टी र सरकारलाई प्रतिरक्षा गर्नु चानचुने चुनौती थिएन।

पार्टी र सरकारमाथिको आक्रमणलाई थेग्दाथेग्दै अन्ततोगत्वा गैरसंवैधानिक बाटोबाट जनताले चुनेको नेकपाको स्थिर सरकार दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिलाई जिम्मा लगाइयो। यस प्रकारका निन्दनीय क्रियाकलापबाट पार्टी एकतासमेत दुर्घटनाको सिकार भयो। पार्टी एकताको असफलतापछि नेकपा माओवादीसँग चुनावमा आकर्षण ल्याउने आफ्नो कुनै पनि ब्रान्ड बाँकी रहेन।

यस्तो धर्मसंकटबाट पार पाउन कथित वाम लोकतान्त्रिक नामको पाँच दलीय गठबन्धन मार्फत नेपाली कांग्रेसको पुँजीवादी नवउदारवादको माल चुनावमा बिक्री गरेर प्राप्त हुने कमिसनमा गुजारा गर्ने ठहरमा माओवादी पुग्यो। हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी पार्टीले प्राप्त गरेको परिणाम राजनीतिक उद्योगीका हैसियतबाट होइन, नेपाली कांग्रेसको उद्योगबाट उत्पादित माल बिक्री गरिदिए बापतको कमिसन हो। यसैमा माओवादी आत्मरति मनाइरहेको छ।

राजनीतिलाई अर्थतन्त्रको केन्द्रीय अभिव्यक्तिका रूपमा मानिन्छ। सामान्यतया समाजको आर्थिक प्रणाली जस्तो छ त्यसै अनुसारको राजनीतिक प्रणाली बन्छ। यसमा अर्थप्रणाली पहिलो भूमिकामा र त्यसैलाई सेवा गर्ने गरी दोस्रो भूमिकामा राजनीतिक संरचना, प्रवृत्ति र पात्रहरू देखा पर्छन्। वर्तमान नेपालमा एकाधिकारवादी दलाल चरित्रको आर्थिक–सामाजिक प्रवृति विद्यमान छ। यसमा उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रधान भूमिका बिचौलिया दलाल पात्रहरूले खेल्ने गर्छन्।

त्यसैगरी दलाल आर्थिक–सामाजिक चरित्रलाई सेवा र सहयोग पुर्‍याउने भूमिका बिचौलिया राजनीतिक प्रवृत्ति पात्रहरूले गर्छन्। जसको भूमिकामा आज नेकपा माओवादी केन्द्र पुगेको छ। जसरी अर्थतन्त्रमामाथि कायम हुने एकाधिकारले माल र मूल्य छनोट गर्ने उपभोक्ताको स्वतन्त्र अधिकारलाई वञ्चित गर्छ त्यसैगरी राजनीतिक एकाधिकारले मतदातालाई मन लागेको विचार र उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार खोस्छ।

जस्तै रूख चिह्नमा मतदान गर्न इच्छुक मतदातालाई हँसिया हतौडाको चिह्नमा मत हाल्न बाध्य पार्छ भने हँसिया हतौडामा मत दिन इच्छुक मतदातालाई रूख चिह्नमा मत दिन बाध्य पार्छ। यसबाट एकाधिकारवादी बजारका अगाडि उपभोक्ता निरीह बन्नुपरे जस्तै गठबन्धनबाट उत्पन्न राजनीतिक एकाधिकारको अगाडि मतदाता पनि निरीह बन्छन्। यस्तो लोकतन्त्र स्वतन्त्रतामुखी लोकतन्त्र हुँदैन, नियन्त्रणमुखी लोकतन्त्र हुन्छ।

बिचौलिया एकाधिकारवादी दलाल अर्थतन्त्रको चरित्र र उद्देश्य बजारको मूल्यमान्यता अन्तर्गत उपभोक्ताको सेवामा केन्द्रित हुनेभन्दा मुनाफाकेन्द्रित हुन्छ। यसैको उपज बिचौलिया दलाल एकाधिकारवादी राजनीतिको चरित्र र उद्देश्य पनि निर्वाचनमा जसरी पनि जीत निकाल्नेमा केन्द्रित हुन्छ। अर्थतन्त्रमा देखिने दलाल र बिचौलिया प्रवृत्तिले उत्पादक र उपभोक्ताबीच वस्तुको गुणस्तरीयताका आधारमा सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई खण्डित गर्छ।

त्यसैगरी राजनीतिमा दलाल र बिचौलिया प्रवृत्तिले मतदाता र उम्मेदवारबीच नीति–कार्यक्रमको गुणस्तरीयताका आधारमा वैचारिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई अवरोध पुर्‍याउँछ। विडम्बनापूर्वक नेपाली राजनीतिमा उक्त भूमिका खेल्ने र खेलाउने ठाउँमा माओवादी केन्द्र पुगेको छ। दलाल र बिचौलिया प्रवृत्तिले वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव, काला बजारी तथा तस्करी जस्ता धन्दामार्फत अर्थव्यवस्थालाई अस्थिर र अराजक दिशामा धकेल्छ भने बिचौलिया र दलाल राजनीतिक प्रवृत्तिले पनि राजनीतिलाई अस्थिर र अराजक बाटोमा लैजान्छ।

जति भद्रगोल उति गोल भन्दै देशलाई अस्थिरता र अराजकता मार्फत जतिसक्दो भद्रगोल बनाएर फाइदा लिन्छ। यसैको परिणामस्वरूप २०७४ सालको निर्वाचनमार्फत राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व हासिल गरेको मुलुक आज पुनः अस्थिरतातर्फ मोडिएको छ। यसअगाडि संघ र प्रदेशमा देखापर्ने राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट भने स्थानीय तहमा समेत फैलिने सम्भावना देखिन्छ। किनकि गठबन्धनका कारण धेरै स्थानीय तहमा एउटा दलको बहुमत देखिँदैन।

प्रमुख एउटा दलबाट निर्वाचित भएको छ भने उपप्रमुखसहित बहुमत अर्को दलको पक्षमा देखिन्छ। संघ र प्रदेशमा जस्तैसरकार गिराउने खाले अस्थिरता स्थानीय तहमा नहोला तर निर्णयका लागि बहुमत–अल्पमत बनाउने खेल भने अवश्य हुनेछ। यसले स्थानीय सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जब सरकार अनिर्णयको भूमरीमा रुमलिन्छ तब जनताको आसा र अपेक्षामा तुषारापात हुन्छ।

बिस्तारै त्यसले अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउँछ। अहिले निर्वाचित स्थानीय तहका सरकारहरूले यिनै कहर काट्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। नेपालका लागि छिमेकी मुलुकका पूर्व कूटनीतिज्ञले भारत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ भन्ने लेखन प्रकाशन गरेका छन्। यसको अर्थ भारतको काबुमा रहने गरी उसले नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गरिरहन्छ भन्ने हो।

भारतले यस प्रकारको उद्घोष गर्नु, नेपालमा अराजकताको बाहकका रूपमा गठबन्धन बन्नु र सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा त्यसैलाई मद्दत मिल्ने गरी परिणाम आउनु संयोग मात्र भन्न नसकिएला। तसर्थ नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमान, समुन्नत र सजीव लोकतन्त्र, समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माणका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य छ। यसका निम्ति राजनीतिक बिचौलिया प्रवृत्ति बाधक बनेको छ।

तसर्थ अब बृहत् राजनीतिक, वैचारिक र सामाजिक ध्रुवीकरणका माध्यमबाट राजनीतिक बिचौलिया प्रवृत्तिको औचित्य सावित हुने आधारहरू खण्डित गर्नुपर्दछ। यसका निम्ति अबको एमालेको कामको केन्द्रविन्दु निम्न विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। जस्तै दुई सिद्धान्त–मार्क्सवाद वा बुर्जुवा। दुई दल–कम्युनिस्ट वा कांग्रेस। दुई कार्यक्रम–समृद्धि सहितको समाजवादको आधार निर्माण वा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको आधार निर्माण।

दुई राष्ट्र नीति–राष्ट्रिय स्वाभिमान वा आत्मसमर्पण। दुई बाटो–समाजवाद वा नवउदारवाद। दुई गन्तव्य/पुग्ने ठाउँ–समाजवाद वा पुँजीवादी एकाधिकारवाद। दुई ध्रुव–वामपन्थी वा दक्षिणन्थी। यिनै दुई ध्रुवबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने परिस्थिति जबसम्म बन्दैन तबसम्म राजनीतिक अराजकता र अस्थिरताको गोल चक्करमा मुलुक रुमल्लिइरहनुपर्छ।

त्यसैले राजनीतिक बिचौलिया प्रवृत्तिलाई वामपन्थ वा दक्षिणपन्थमध्ये कुनै एक पन्थमा ध्रुवीकरणका लागि बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्न सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सांगठनिक र सामाजिक जागरणसहितको कार्यक्रमकासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ।

(पोलिटब्युरो सदस्य तथा स्कुल विभाग उपप्रमुख–नेकपा एमाले।)

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९ ०१:४० सोमबार