६ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

नेपालको वैदेशिक व्यापार परिदृश्य

सन् १९५० मा नेपालमा पहिलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान २०७२ को पहिलो पाँच वर्षे आमचुनाव समयावधि सकिन लाग्दा पनि हालसम्म पनि राजनीतिक स्थिरता देखिँदैन्। यसको आर्थिक विकास नहुनु हो। करिब हरेक १०–१० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन देखा पर्दै आएको छ। १०–१० वर्षबीच नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको जस्तो देखिन्छ।

सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि स्थिरता देखिए पनि सन् २००६ मा परिवर्तन देखापर्‍यो। सन् २००८ मा त गणतन्त्र आयो। सन् १९९६ देखि दश वर्षसम्म देशमा द्वन्द्वको अवस्था रह्यो। देशमा सन् २००६ पछि २०२१ आउँदा पनि देशले आर्थिक क्षेत्रसहित अरू क्षेत्रमा गति लिन सकेको छैन।

देशमा छोटोछोटो अवधिमा सरकार परिवर्तनको खेल चलेर आइरहेको छ। यस्तो अस्थिरताले देशले आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन। आ.व. २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रह्यो। २०७६।७७ देखि २०७८।७९ सम्म कोरोना २०१९ ले अर्थतन्त्रमा असर गर्‍यो।

केही वर्ष अघिदेखि लगातार चामल, धान र धानका बिउ आयात बढ्दै गएको छ। आ.व. २०७८।७९ चैतसम्ममा धानको बिउ मात्र रु. २४ करोड ८३ लाख ६९ हजार बराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार ७८९ केजी आयात भएको छ। तर २०७८।७९ को अघिल्लो सात महिनामा नेपालमा  रु. १३ अर्बको धान आयात भएको देखिन्छ। यही अवधिमा रु. १४ हजारका १६ केजी र भारतबाट रु. तीन करोड २१ लाख ५२ हजार मूल्य बराबरका ११ लाख तीन केजी विभिन्न जातका धानका बिउ आयात भएको छ।

२०७८ चैत मसान्तसम्म रु. १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजार बराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार ४११ केजी सेमी पलिस चामल आयात भएको छ। यसैगरी २०७८ चैतसम्म पलिस नगरिएको रु. ४ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजार बराबरको ६ करोड ३ लाख ५८ हजार ४५३ केजी चामल आयात भएको छ।

२०७८।७९ को चैतसम्म ६० अर्बका खाद्यान्न आयात भएको छ। यस्तो अवस्थामा जुनेलो समेत किनेर खानुपर्ने भएको छ। नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशतमात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ। देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। जिडिपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर छ। यस्तो अवस्थामा अत्यधिक रूपमा खाद्यान्न आयात भइराखेको छ। २०७८।७९ को नौ महिनामा रु. ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारको सामान आयात भएको छ।

२०७८।७९ चैतसम्म रु. १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ३०८ केजी धान आयात भएको छ। त्यसबाट सरकारले रु. ७५ करोड ४ लाख बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ।

विगतमा निकासीमा अहम् भूमिका रहेको गलैँचा तथा टेक्सटायलको निकासी रु. नौ अर्ब भन्दा बढीको भएको छ भने रु. ५ अर्ब बढीको जूटका सामान निर्यात भएको छ। विगत पाँच वर्षमा अर्थात २०७३ पछि विभिन्न आन्तरिक उत्पादन तथा बाह्य बजारको समस्याले गर्दा देशमा उत्पादन क्षमता भए पनि ऊनी गलैँचाको निकासी परिमाणमा वृद्धि हुन सकेन।

विगत पाँच वर्षमा अर्थात् २०७३ सालपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा अप्रत्याशित रूपबाट बढ्दै गएको छ। यथेष्ठ मात्रामा देशको निकासी अभिवृद्धि हुन नसक्दा यस प्रकार व्यापार घाटा अप्रत्याशितरूपले बढ्न गएको छ।

विगत पाँच वर्षयता निकासी हुँदै आएका पाम तेल, भटमासको तेल, फलाम र फलामका वस्तु, धागो, ऊनी गलैँचा, टेक्सटाइल्स, तयारी पोशाक, अलैँची, जुस, जुटका वस्तु, मुसुरो, पश्मिनाका सामान, तामाका वस्तुहरू, चिया, मन्जन, छाला र अरू प्रत्येक एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम मूल्यका वस्तु निकासी अभिवृद्धिको क्रम जारी राख्न प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको रणनीति तथा वस्तुगत कार्यनीति निम्न अनुसारको हुनु अति आवश्यक भएको छ:

नीतिगत सुधारका माध्यम

देशको निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा ह्रास आएको छ। निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्वले हेर्नु पर्छ। तर अद्यावधिक उचित नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापार विस्तार हुन सकेको छैन्। निकासी प्रबद्र्धनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। नेपालको निकासी व्यापार प्रबद्र्धन प्रोत्साहनमा देखिएको कमीकमजोरीले गर्दा नेपाली वस्तुका निकासीमा कमी हुँदै आएको छ।

नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको निकासी परिमाणको आयतन बढ्न सकेको छैन। प्रमुख निर्यातक वस्तुको निर्यातमा ह्रास आएको छ जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पारेको छ। गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, हस्तकला लगायतका वस्तु निकासी पहिले प्राप्त उच्चतम विन्दुसम्म पनि बढ्न सकेको छैन। निकासीमा बढी मूल्य बढ्न नसकेकाले नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। नेपालमा सम्भव र विस्तारित निकासी क्षेत्र बढाउन दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक छ। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निकासीलाई समेट्नुपर्छ।

धेरैजसो निकासीकर्ता निकाय र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ क्षमतावान बन्न नसकेका कारण निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन। भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुला सिमाना र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन।

वाणिज्य नीति २०७२ ले १२ वटा वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुहरूका सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरेको छ। यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको संकलन एवम् प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकता अनुसार बहुउद्देश्य प्रयोगशालाको स्थापना गरिने, कृषि तथा वन पैदावार लगायतका व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसरलाई उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुहरूका उत्पादन तथा प्रशोधन बाह्य मागबमोजिमको बनाउन संवेष्ठन, लेबलिङ, भण्डारण, प्रमाणीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि असल कृषि अभ्यास र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ।

एन.टि.आइ.एस. २०१० अर्थात २०७३ सहित रणनीति २०७३ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जर्मन संस्था जि.आइ.जेड.बाट डब्ल्यु.टि.ओ. प्रतिबद्धताप्रति र अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनका लागि सहयोगका विभिन्न कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन्।

निकासी प्रवर्द्धन उपाय

सरकारी र निजी क्षेत्रमा निकासीलाई यथेष्ठ ध्यान नदिँदासमेत व्यापार प्रभावित भएका छन्। सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिए भन्दा समन्वय, एकीकृत र स्थायी गरिएका छैनन्। विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान,भन्सार शुल्क छूट र अरू प्रोत्साहनहरू दिने काम कम भएका छैनन्। नेपालमा धेरैजसो निकासीका कारोबारका निकासी प्रक्रिया र अभिलेख सरल नबनाउँदा व्यवसायीहरूले धेरै समस्या बेहोरिरहेका छन्। हाल अगाडि सारिएको सिंगल विन्डोले यस्ता समस्या कम गर्लान्।

हालको रफ्तारमा व्यापार घाटा बढ्दै जाने हो भने २०७८।७९ अन्तसम्ममा १७ खर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। २०७८।७९ को पहिलो नौ महिनामा नेपालको आयात रु. १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड भएको छ। यसअवधिमा नेपालको निर्यात १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड भएको छ। त्यसै हिसाबले नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब ८ करोडको भएको छ।

आयात नियन्त्रणमा कडाइ गर्न र्बैंकहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सामग्रीमा प्रतितपत्र अथवा एलसी नखोल्ने निर्णय गरे पनि ९ महिनामा अर्बाैँ रुपियाँको विलासिताका सामान आयात भएका छन्। देशमै उत्पादन हुन सक्ने फलफूल, खाद्यान्नको आयात समेत ह्वात्त बढेको छ। नौ महिनाको निर्यात भएका वस्तुमध्ये भटमासको तेल, पाम तेल, सन फ्लावर अगाडि छन्।(पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक,व्यापार तथा निकासी  प्रवर्द्धन  केन्द्र)

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७९ ०२:१९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App