संविधानको नेपाल राज्य नामक धारा ४ मा 'नेपाल अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, .......समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य हो ......' भनिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा धारा ५४ को ३ मा '..... सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक लक्ष्य हुनेछ' भनी उल्लेख गरिएको छ । साढे दुई दशकदेखि उदार आर्थिक व्यवस्था अपनाएर आर्थिक विकासको पथ समातिसकेको यस मुलुकमा हाल आएर समाजवादउन्मुख भनी मस्यौदामा उद्घोष गर्दा सरोकारवालाहरू नतर्सिउन् पनि किन ! समाजवाद भनेको त्यस्तो आर्थिक प्रणाली वा सिद्धान्त हो जसमा सम्पत्ति तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि निजीभन्दा सार्वजनिक स्वामित्वको बाहुल्य हुन्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको बाहुल्य भएको राज्यमा अब सार्वजनिक सम्पत्ति सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नु भनेको उल्टो दिशामा फर्कने हो । त्यसैले यसले अर्थतन्त्रको विकास होइन, डावाँडोल वा विनासको बाटोतर्फ लग्नेछ । यो कुरा अन्य देशको इतिहासले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ ।
उदारवादी अर्थव्यवस्थामा सार्वजनिक र निजी गरी २ क्षेत्र अर्थात् खम्बा (जसलाई उदार अर्थतन्त्र अपनाउने विश्वका सबै देशका साथै २०४७ नेपालको संविधानले पनि मानेको छ) हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ सहकारीसहित ३ क्षेत्र भनेपछि पनि निजी क्षेत्रकै अर्को पाटो सहकारी (जो सरकारको होइन, निजी क्षेत्रकै स्वामित्व र सञ्चालनमा रहन्छ) लाई छुट्टै तथा बढी महŒव (जस्तो धारा ५५ घ मा सहकारीलाई विशेष महŒव दिइएको छ) दिँदा निजी क्षेत्र तर्सिएको छ । संसारमा सहकारीको अभ्युदय प्रजातान्त्रिक देशबाट भएको र नेपालमा पनि २०४७ सालपछि आधुनिक सहकारी ऐन र नियमावली आएपछि मात्र यसको उल्लेख्य विकास भएको हो । यसको महŒव निकै छ, तर निजी क्षेत्रकै एक अंगलाई संविधानमा नै छुट्टै महŒव दिइ उल्लेख गर्न पर्दैन । स्मरणीय छ, २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि यही ३ क्षेत्र भनी उल्लेख गर्दा त्यहाँदेखि भड्किएको निजी क्षेत्र अहिलेको मस्यौदाले झन झस्किन पुगेको छ ।
प्रस्तुत मस्यौदाको सबैभन्दा खतरा र डरलाग्दो अर्को विषय हो, उदारवादको महŒवपूर्ण आधारको रूपमा रहेको सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता । यस्तो संवेदनशील विषयमा २०४७ सालको संविधानमा जस्तो स्पष्ट व्यवस्था गरिनुको सट्टा यसलाई धारा ३० को उपधारा १–५ मा गोलमटोल तथा विवादास्पद बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ । धारा ३० को उपधारा १–३ को व्यवस्थाका अतिरिक्त उपधारा ५ को विवादास्पद व्यवस्थाले सार्वजनिक हितबाहेक पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सकिने देखिन्छ । त्यस्तै उपदफा ३ मा '.....तर, कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनीरूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन' भनिएको छ । यसको अर्थ गैरकानुनी सम्पत्तिका नाममा कसैको पनि सम्पत्ति जफत हुनसक्नु हो । गैरकानुनी आर्जनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्थालाई उपयुक्त मान्न सकिएला, तर कानुनी र गैरकानुनी सम्पत्ति छुट्याउने विषय जटिल छ । किनकि, नेपालमा धेरै बन्दव्यापार, आर्थिक गतिविधि करको दायराबाहिरका अनौपचारिक वा अनधिकृतरूपका पनि छन् । कानुनी दृष्टिले यी अवैध हुन सक्छन् । यसले लगानीकर्ता भड्किन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लचकदार हुनुपर्नेमा श्रमिक हकका साथै धारा ५५ झ मा व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता गराउने नीतिले लगानीकर्तामा अर्को आतंक सिर्जना गरेको छ । यस्ता पक्षमा ध्यान नदिने हो भने नेपालमा लगानी नआउने मात्र होइन, भएका लगानी फिर्ता तथा पुँजी पलायन हुने सम्भावना बढ्छ ।
नियन्त्रणात्मक आर्थिक प्रणाली र उदार आर्थिक नीति अपनाउँदा हुने फरकको विश्लेषण गरौँ । देशले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् विश्वमा आएको लहरअनुरूप पञ्चायतको नियन्त्रणत्क अर्थव्यवस्थाबाट उदार आर्थिक प्रणाली अवलम्बन ग¥यो । र, निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढाएकाले नै पहिलो ३ वर्षमै आर्थिक वृद्धि कुनै वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथि भई औसत ५ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो । तर, त्यसपछिको समयमा राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासको गति सुस्ताउन थाल्यो । २०५१ सालमा बनेको अनुदारवादी अल्पमतको सरकारले निजीकरण नै बेठिक भनी नीतिगत उल्झन ल्यायो । सोही समयदेखि नेपालमा अर्थतन्त्रमा नीतिगत अन्योलले प्रवेश पायो । त्यसपछिको माओवादी द्वन्द्वले अर्थतन्त्रलाई शिथिल नै पारिदियो । २०६२÷६३को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले बजारमुखी आर्थिक नीतिलाई उल्ट्याउने धृष्टता नगरे पनि निजीकरणमा गइसकेका कतिपय संस्थानलाई पुनःसञ्चालन गर्ने, पुँजीबजारलाई जुवाको घर भनी निरुत्साहित गर्ने नीति लिँदा लगानीकतामा असुरक्षा महसुस हुन थाल्यो । यसले अर्थतन्त्र दिशाहीन भई लगानी अवरुद्ध हुनुका साथै पुँजी पलायन सुरु भयो । त्यसपछि देशको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गयो ।
२०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले उदारवादी दल नेपाली कांग्रेसको काँधमा सरकार र अर्थतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारी दियो । छ वर्षदेखिको नीतिगत अनिश्चिताबाट उदारवादमा आधारित नीतिगत निश्चितता यस समयमा प्राप्त भएको छ । जसबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उत्साहित भई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गत आवमा २३५ प्रतिशतले बढ्न गएको छ । प्रतिकूल मौसम र भूकम्पको असरलाई गणना नगर्ने हो भने विगत २ वर्षमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिति राम्रो हुन पुगेको छ ।
उत्तर कोरिया र क्युबा (यी मुलुकले समेत सन् २०१३ देखि नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाउँदै गएको छ) बाहेक संसारका सबै देशले उदार अर्थनीतिकै अनुशरण गरेर आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेका छन् । बर्लिन पर्खाल ढलेपछि कट्टर समाजवादी देश रुसले यही बाटो अनुशरण गरी अगाडि बढ्दैछ भने साम्यवादी देश चीनले उदार आर्थिक प्रणाली अपनाएपश्चात् विश्वकै शक्तिशाली आर्थिक देश बन्ने बाटोमा अग्रसर भएको छ । गान्धीको समाजवाद अपनाएको भारतले नेपालभन्दा झण्डै एक वर्षपछि १९९२÷९३ तिर उदारीकरण नीति अँगालेको हो । मुलुकको आवश्यकताको बोध गर्दै जिम्मवारीपूर्वक अगाडि बढ्दा आज भारत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी विश्वको एउटा शक्तिशाली मुलुक बन्न पुगेको छ । यिनै उदाहरणले पनि उदारवादको विकल्प छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, नेपाल चाहिँ 'न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल' अर्थात् न उदारवाद न पूरै अनुदारवादको भूमरीमा परेको छ ।
मुलुकलाई आर्थिक फड्को दिलाउने इच्छाशक्ति साँच्चै हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा छ भने उदार र खुला अर्थप्रणाली अपनाउने उद्घोष गर्नुपर्छ । सम्पत्तिको हकमा अनावश्यक र विवादास्पद उपदफा हटाइ त्यसमा निश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । साथै, अधिकारको बाँडफाट गर्दाका बखतमै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमालगायतका निकाय केन्द्रमा राखिनु आवश्यक छ । संविधानको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड÷सिद्धान्तविपरीत यी निकायलाई प्रदेशमा राखिएको छ, जुन गलत हो । स्विजल्यान्ड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, नामिबियामा जस्तै केन्द्रीय बैंकलाई संवैधानिक बनाइ शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । प्रदेशको संख्या पनि सकेसम्म थोरै बनाउन सक्दा नै देशको आर्थिक उन्नति सहज हुनेछ ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७२ ०४:४१ बुधबार
